संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner
महाराष्ट्र राज्य हे प्रयोगशील राज्य म्हणून ओळखले जाते. मात्र त्या राज्याने सी.बी.एस.ई. सारख्या केंद्रीय परीक्षा मंडळाचे अनुकरण करणे हे खेदजनक आहे. तसेच हा निर्णय घेत असताना राज्यातील जनतेच्या भावना, शिक्षणतज्ज्ञांचे विचार असे काहीही लक्षात घेतले नसल्याचा ठपका राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ठेवला आहे.
शिक्षणमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात खासदार सुळे यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये आपण सीबीएसई पॅटर्न लागू करणार असून त्याला सुकाणू समितीने मंजुरी दिल्याचे घोषित केले. महाराष्ट्राला उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरा आहे. ती बाजूला ठेवून अन्य बोर्डाच्या अनुकरणाकडे होणारी वाटचाल अत्यंत वेदनादायक आहे. आपल्या या निर्णयातून अशाप्रकारे अन्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम लागू केल्यास आपल्या राज्याचे अस्तित्व दाखवणारी एसएससी बोर्ड पूर्ण बंद करणे हाच आपला उद्देश असावा, असे दिसते. महाराष्ट्राला संत, समाजसुधारकांची फार मोठी परंपरा आहे. संतांनी लोकशिक्षणाचे काम त्यांच्या अभंगांतून आणि कीर्तनातून केले आहे. असे असताना अन्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम लागू करताना अभिजात दर्जा मिळालेल्या आपल्या मराठी भाषेला कितपत सन्मानाचे स्थान मिळेल ही शंकाच आहे. आपण घेतलेला निर्णय हा मराठी साहित्य, कला, संस्कृतीच्या उज्ज्वल परंपरेला मारक आहे आणि ही मनाला वेदना देणारी गोष्ट आहे.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक बाबी, पुरेशा भौतिक सुविधा उपलब्ध, पुरेशी शिक्षक संख्या, अशैक्षणिक कामाचा बोजा आणि त्यांच्या अनेक समस्यांची सोडवणूक होत नसल्याने शिक्षक आत्महत्या करत आहेत, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. सध्या सुरू असलेल्या परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत देखील मोठ्या प्रमाणावर विविध संघटना आणि शिक्षण क्षेत्रातील विचारवंत यांनी नकारात्मक भूमिका घेऊन त्यातील तांत्रिक दोष दाखवून देखील शिक्षण व्यवस्था आपलेच म्हणणे पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यात स्थलांतरित होऊन आलेल्या पालकांच्या गावाकडे जाण्याच्या नियोजनात बदल होत असल्याने त्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.शाळा संहिता/एमईपीएस कायद्यानुसार खासगी शाळातील विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, अधिकार व व्यवस्थापन शाळा प्रमुख म्हणून मुख्याध्यापकांचा असताना सदरचा अधिकार असलेल्या कोणालाही विश्वासात न घेता त्यांच्यावर कोणतीही चर्चा न करता हे शासनाचे अधिकारी मुख्याध्यापक असूनही कोणत्याही सक्षम प्राधिकार्‍याची/प्राधिकरणाची मान्यता न घेता, संविधानातील तरतुदी, कायदे, नियम यांना डावलून मनमानीपणा करण्याची प्रवृत्ती शासनातच वाढलेली आहे. बोर्डाचे अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि शिक्षक-प्रशिक्षणे ही कामे विधिमंडळाला डावलून एसीईआरटीकडे वर्ग केली आहेत, हा मनमानीपणाचा कळसच म्हणायला पाहिजे. त्यानंतर इतरांचे अधिकार हिसकावून घेण्याची उदाहरणे वारंवार घडायला लागलेली आहेत.
खरेतर झालेले बदल सक्षम प्राधिकरणाकडे मंजुरीला मांडावे लागतात, पण मांडले जात नाहीत. राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषदेला सर्व हक्क देऊन बोर्ड आणि बालभारतीचे खच्चीकरण केले जात आहे. यावरून असे स्पष्ट होते की शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर आपण शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अभ्यासक यांच्याशी चर्चा न करता घेतलेला निर्णय आहे. सीबीएसई पॅटर्न लागू करत असताना काही प्रश्न इथे उपस्थित होत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
या प्रश्नांची उत्तरे द्या ?
खासदार सुळे यांनी पत्रामध्ये पुढील काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हा निर्णय घेत असताना शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित असणार्‍या व्यक्तींशी, संस्था, संघटना यांच्याशी चर्चा केली होती का? एसएससी बोर्ड सक्षम करण्याऐवजी आपण बाहेरील इतर बोर्ड सक्षम करू पाहत आहात का? हा निर्णय घेत असताना आपण काय तयारी केली आहे? सीबीएसई बोर्डाचा अभ्यासक्रम लागू करत असताना आपण मराठी साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास यावर घाला घालत आहोत अस आपणास वाटत नाही का? एकीकडे शिक्षक आत्महत्या करतायत, शाळांना इमारती नाहीत, पटसंख्या, वेळापत्रक, शाळेला वीज नाही, पाणी नाही, इतर अनुदानाचा प्रश्न इत्यादी तातडीचे प्रश्न समोर असताना सीबीएसई पॅटर्न राबवणे कितपत योग्य आहे? आपल्या पाल्यांना कोणत्या बोर्डातून शिक्षण घ्यायचे, हा सर्वस्वी अधिकार पालकांचा असताना आपण त्यांच्या अधिकारावर गदा आणतो आहोत असे आपल्याला वाटत नाही का? काल सभागृहात आपण केलेल्या घोषणेमुळे आपण आम्हांला दिलेल्या मानसिक धक्क्याला हा आमचा भावनिक प्रतिसाद आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करून हा निर्णय रद्द केल्याची त्वरित घोषणा सभागृहात व्हावी आणि राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने सर्व सहमतीने पुढील धोरण ठरवावे ही अपेक्षा आहे. वरील सर्व गोष्टी ध्यानात घेऊन शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच घटकांना सोबत घेऊन त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी आपण तातडीची बैठक बोलवावी, असे मतही शिक्षणमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये खासदार सुळे यांनी व्यक्त केले आहे.
