नवी दिल्ली | New Delhi – केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता दिली असून केंद्रीय कर्मचार्‍यासाठी Central Government Employees रात्रपाळी भत्ता म्हणजेच नाईट ड्युटी अलाउंस लागू करण्यात आला आहे. यासंदर्भात कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने Department of Personnel and Training निर्देश जारी केले आहेत.
दरम्यान, नव्या नियमांनुसार केंद्र सरकारने सर्व कर्मचार्‍यांसाठी विशेष ग्रेड पेवर आधारित नाइट ड्यूटी अलाउंस Night Duty Allowance बंद केला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याआधी ग्रेड पेच्या आधारावर केंद्रीय कर्मचार्‍यांना नाइट ड्यूटी अलाउंस दिला जात होता.
ज्या प्रकरणांमध्ये नाइट वेटेजच्या आधारावर कामाचे तास मोजले जातील त्या प्रकरणांमध्ये कोणताच अतिरिक्त निधी देण्यात येणार नाही. रात्रीच्या वेळी केलेलं काम हे तासाला 10 मिनिटं वेटेजच्या हिशेबाने मोजलं जाणार आहे. रात्री 10 ते सकाळी 6 दरम्यान केलेल्या कामालाच नाईट ड्युटी समजलं जाईल असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
नाइट ड्युटी अलाउंससाठी बेसिक पेच्या आधारावर एक मर्यादा ठरवली जाणार आहे. कार्मिक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, नाइट ड्युटी अलाउंससाठी बेसिक पेची मर्यादा ही 43 हजार 600 रुपये प्रती महिना या आधारावर निर्धारित करण्यात आली आहे.
सरकार हा अलाउंस तासाच्या हिशेबाने कर्मचार्‍यांना देणार आहे. हा हिशेब बेसिक पे (बीपी) + डीए/200 या आधारे करण्यात येणार आहे. डिए म्हणजे महागाई भत्ता. Dearness Allowance सातव्या वेतन आयोगातील 7th Pay Commission निर्देशांप्रमाणे बीपी आणि डीएची रक्कम ठरवली जाणार आहे.
हेच समिकरण सर्व मंत्रालये आणि विभागांच्या कर्मचार्‍यांना लागू होणार आहे. केंद्र सरकार नाइट ड्युटी अलाउंसची रक्कम प्रत्येक कर्मचार्‍याच्या बेसिक पे आणि नाइट ड्युटीच्या आधारावर देणार आहे.
