नवी दिल्ली – महसूल घटल्याने केंद्र सरकार वस्तू आणि सेवा करामध्ये वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. नव्या धोरणानुसार सध्या ज्या वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जातो. तो आता 10 टक्के होण्याची शक्यता आहे. तर 12 टक्के जीएसटी असलेल्या वस्तूंवर थेट 18 टक्के जीएसटी लागू होईल. यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला झळ बसणार आहे. आधीच रोजगाराचा प्रश्न त्यात महागाई आणि आता वस्तू आणि सेवा करामध्ये वाढीची शक्यता यामुळे सामान्य जनतेला मोठा झटका बसणार आहे. पण केंद्र सरकाराच्या या धोरणामुळे देशात एक लाख कोटींचा महसूल सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल.
जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.
या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे.
या वस्तूंवर 5 ऐवजी 10 टक्के जीएसटी
चांगल्या प्रतीचं धान्य, पीठ, पनीर, पामतेल, ऑलिव्ह ऑईल, पिज्जा, इकोनॉमी क्लासमधील विमान प्रवास, प्रथम-द्वितीय आणि एसी क्लासच्या रेल्वे तिकीट, सुका मेवा, सिल्क कापड, पुरुषांचे सूट, क्रूज यात्रा, रेस्टॉरंट, आऊटडोअर कॅटरिंग
या वस्तूंवर 12 ऐवजी 18 टक्के जीएसटी
मोबाईल फोन, बिजनेस क्लासमधील विमान प्रवास, लॉटरी, महागडी चित्रं, पाच ते साडेसात हजारंपर्यंतचे हॉटेल रुम्स
