नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
युसीजी नेटचा पेपर लीक झाल्यामुळे ही परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहेत. अशातच पेपरफुटीबाबत सरकारवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने २१ जून २०२४ रोजी सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४ च्या तरतुदी लागू केल्या आहेत. केंद्र सरकारने शुक्रवारी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली.
या कायद्यानुसार पेपर फुटल्यास किंवा उत्तरपत्रिकेत छेडछाड केल्यास किमान ३ ते ५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय कायद्यात १० लाखांपर्यंतच्या दंडाची देखील तरतुद करण्यात आली आहे. तसे पाहता हा कायदा २०१५ मध्येच लागू करण्यात आला होता. मात्र, त्याची अंबलबजावणी करण्यात आली नव्हती. देशात पेपरफुटीच्या घटना वाढल्यानंतर यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात संसदेने हा कायदा पुन्हा लागू केला.
दुसरीकडे परीक्षेत अनियमितता आढळून आल्यास आणि त्यामध्ये कोणत्याही संस्थेचे नाव समोर आले, तर परीक्षेचा संपूर्ण खर्च त्या संस्थेकडून वसूल करण्यात येईल. इतकेच नाही तर मालमत्ताही जप्त केली जाऊ शकते. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये भारतीय न्यायिक संहितेचा उल्लेख आहे. पण भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदी त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत लागू राहतील असेही नमूद केले आहे. या कायद्याची १ जुलैपासून अंमलबजावणी सुरु होणार आहे.
पेपर लीक विरोधी कायदा सार्वजनिक परीक्षांबाबत आहे. जी सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण किंवा केंद्राद्वारे मान्यताप्राप्त प्राधिकरणाद्वारे घेतली जाते. यामध्ये UPSC, SSC, भारतीय रेल्वे, बँकिंग भर्ती, आणि NTA द्वारे आयोजित सर्व संगणक-आधारित परीक्षा यासारख्या अनेक प्रमुख परीक्षांचा समावेश आहे.
NEET आणि UGC-NET सारख्या परीक्षांमधील अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा आणण्याचा निर्णय एक मोठे पाऊल आहे. या कायद्यापूर्वी केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणांकडे परीक्षेतील गैरप्रकारांशी संबंधित गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी वेगळा ठोस कायदा नव्हता.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
