नवी दिल्ली | New Delhi
सध्या देशात लोकसभा निवडणुकीची (Loksabha Election) रणधुमाळी सुरु असून सर्वच पक्षांकडून जोरदार प्रचार चालू आहे. यामध्ये विरोधक विविध मुद्दे घेऊन सत्ताधाऱ्यांना घेरतांना दिसत आहेत. यात शेतकऱ्यांच्या (Farmer) जिवाळ्याचा विषय असलेला कांद्याचा (Onion) प्रश्न देशभरातील बहुतांश मतदारसंघात चांगलाच तापताना दिसत आहे. अशातच आज केंद्र सरकारने (Central Government) कांदा निर्यातीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवली आहे. मात्र, बंदी (Ban) जरी हटवली असली तरी दुसऱ्या बाजूला निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्यात आले आहे. त्यामुळे ५५० डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात मूल्य ठेवण्यात आले आहे. हे निर्यात शुल्क (Export Charge) आकारल्यामुळे देशात कांद्याच्या किंमती वाढणार नाहीत, याची दक्षता केंद्र सरकारने घेतल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ रोजी कांद्यावर निर्यातबंदी लागू केल्यामुळे याचा मोठा फटका शेतकरी आणि निर्यातदारांना बसत होता. त्यानंतर ‘एनसीएल’ च्या (NCEL) माध्यमातून काही देशांत निर्यात सुरू करण्यात आली होती. परंतु, यासंदर्भात अनेक तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे शुक्रवारी (दि. ३ मे) रोजी रात्री केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेतला. त्यामुळे या निर्णयाचे निर्यातदारांनी स्वागत केले असून शेतकऱ्यांना देखील या निर्णयाचा फायदा होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
