प्रशासकीय कामकाज काही प्रमाणात मराठीतून चालते. त्यासाठी शासकीय स्तरावर प्रयत्नही केले जातात. तथापि शासकीय मराठीची क्लिष्टता हा समाजात अनेकदा विनोदाचा विषय बनतो. मातृभाषेच्या प्रशासकीय वापरापुढील आव्हाने आणि उपायांचा उहापोह.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही बरेचसे प्रशासकीय कामकाज इंग्रजीतूनच चालत होते. प्रशासकीय कामकाज मराठीतून सुरू व्हावे यासाठी शासनाने बरेचसे प्रयत्न केले आहेत. वेळोवेळी शासन निर्णय घेतले, केले आहेत. प्रशासकीय परिभाषा कोश निर्माण केले आहेत. भाषा सल्लागार समिती स्थापन केली आहे. 22 जुलै 2010 रोजी मराठी विभाग स्थापन केला आहे. अनेक अधिनियमांचे मराठीमध्ये भाषांतर केले आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त होण्यासाठी केंद्र शासनाकडे राज्य शासन पाठपुरावा करत आहे. दरवर्षी होणार्‍या मराठी साहित्य संमेलनास अनुदान दिले जाते.
मराठी भाषा संवर्धन पंधरवाडा एक जानेवारी ते 15 जानेवारी या कालावधीत साजरा केला जातो. मराठी भाषा गौरवदिन, वाचन प्रेरणादिन साजरा केला जातो. भिलारवाडी हे पुस्तकांचे गाव निर्माण करण्यात आले आहे. मुंबईमध्ये मराठी भाषा भवन बांधण्यात येत आहे. शासकीय अधिकार्‍यांच्या नावांच्या पाट्या मराठीत पाहिजेत तसेच शासकीय अधिकार्‍यांनी मराठीमध्ये स्वाक्षरी करावी, असाही निर्णय झालेला आहे. राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. शासनस्तरावरून मराठी भाषेच्या समृद्धीसाठी व प्रशासनात मराठी भाषेच्या वापरासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात आहेत.तथापि प्रत्यक्षात प्रशासनात संपूर्ण कामकाज मराठीमध्ये होऊ शकलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शासन निर्णय मराठीतूनच निघतात ही चांगली बाब आहे, पण बरीचशी संकेतस्थळे अजूनही मराठी / इंग्रजीमध्ये असे नाहीत. केंद्र शासनाचा पत्रव्यवहार इंग्रजी आणि हिंदीतूनच होतो. तो त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीमध्ये होणे शक्य आहे. बर्‍याच वेळा केंद्र शासनाच्या अधिसूचना किंवा जाहीर प्रकटने ही इंग्रजी आणि हिंदीमध्ये असतात त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्याबाबत हरकती किंवा सुधारणा सुचवणे कठीण जाते. राज्य सरकारस्तरावर त्यांचे मराठीत भाषांतर करून नंतर माध्यमाला देता येऊ शकेल.प्रशासकीय कामकाज मराठीमध्ये करताना इतर राज्यातून आलेल्या भारतीय सेवेतील अधिकार्‍यांना बर्‍याच वेळा अडचणी येतात.
त्यांना मराठीमधील टिपण्या बराच काळ, दिवस समजत नाहीत. त्यांना मराठीमध्ये टिपणी लिहितानाही अडचणी येतात, कारण मराठीमध्ये र्‍हस्व, दीर्घ, काना, मात्रा, अनुस्वार यांच्या चुकीमुळे किंवा लिहिताना थोडा जरी बदल झाला तरी अर्थ बदलतो. उदाहरणार्थ. दिन – दीन, पहिला शब्दाचा अर्थ दिवस होतो दुसर्‍या शब्दाचा अर्थ गरीब असा होतो. दुसरे उदाहरण पाहू.. ण व न लिहिताना चुकले की अर्थ बदलतो. तण याचा अर्थ गवत होतो दुसर्‍या तन या शब्दाचा अर्थ शरीर होतो. मराठीत काही शब्द असे आहेत की त्यांचे दोन किंवा तीन अर्थ निघतात. उदाहरणार्थ शिळा याचा अर्थ ताजे नाही असा होतो. दुसरा अर्थ दगड असाही निघतो. उपमा या शब्दाचाही असाच अर्थ निघतो. रव्यापासून केलेला पदार्थ किंवा उपमा अलंकारीक शब्द असा निघतो. त्यामुळे अनेकदा काही अमराठी अधिकार्‍याकडून लिहिताना व बोलताना नकळत चुका होऊ शकतात. कालांतराने त्यांना मराठीचे चांगले ज्ञान झाल्यानंतर अशा चुका कमी होतात. अनेक मराठी अधिकार्‍यांकडूनसुद्धा चुका होऊ शकतात. कधी कधी या चुकांमधून गंमतही होते. माझ्याकडून एकदा अशीच चूक झाली होती. मुख्यालयी राहण्याबाबत सर्व शिक्षकांना पत्र काढले होते. सर्व शिक्षकांनी मुख्यालयी राहावे. मुख्यालयी न राहणार्‍या शिक्षकांवर कारवाई करण्यात येईल, असा मूळ मजकूर होता. पण टाईप करणार्‍यांनी न हे अक्षर मुख्यालयी या शब्दाला जोडले. त्यामुळे सर्व शिक्षकांनी मुख्यालयी राहावे, मुख्यालयीन राहणार्‍या शिक्षकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे पत्रात टाईप झाले. आमच्या एका अधिकार्‍याने जिल्हास्तरीय शिक्षक पुरस्कारासाठी प्रश्नावली तयार केली. त्यामध्ये साक्षरता अभियानात भाग घेतल्यास एक गुण, असे मूळ प्रश्नावलीत होते. ते टाईप होताना चुकले. नवीन तयार करताना, साक्षरता अभिनयात भाग घेतल्यास एक गुण, असे झाले. संबंधित अधिकार्‍याला ही चूक लक्षात आणून दिली, पण ते म्हटले हेच बरोबर आहे.अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदांची मराठी नावे विचित्र आहेत किंवा त्यांचा अर्थबोध सामान्यांना होत नाही, त्यांचा इंग्रजीमधील अर्थच कळतो. उदाहरणार्थ लिफ्ट ऑपरेटरला मराठीमध्ये ‘उदवाहन चालक’ असे म्हणतात. तो शब्द सहसा वापरत नाहीत. शासकीय कार्यालयातील नावे खूपच वेगळी व लवकर अर्थ न समजणारी असतात. उदाहरणार्थ दप्तरी, दूध प्रापण व वितरण अधिकारी, प्रभारक, तृण सहाय्यक, दूध प्रेषक, कच्चे दूध धक्का स्वीकृती लिपिक, नमुनाकार, धृवक-नि-स्वच्छक, क्षेत्र समाहारक, दप्तरबंद, आगवाला, अधिदान व लेखा अधिकारी, रोनिओ शिपाई, राज्यपालांचे भिषक, पत्ता यंत्रचालक, जावक पत्रस्वार, आवेष्टक इत्यादी. अशी नावे व्यवस्थित ठेवण्याची आवश्यकता आहे. काही कार्यालयांत त्यांच्या पदनामावरून वरिष्ठ कोण व कनिष्ठ अधिकारी कोण हे लवकर उमगत नाही.
न्यायालयीन कामकाज तालुका व जिल्हास्तरावर मराठीमधून बर्‍यापैकी चालते, पण उच्च न्यायालयाचे कामकाज इंग्रजीतून चालते. निर्णयही इंग्रजीतून असतात. त्यामुळे ते सामान्य जनतेला कळत नाहीत. उच्च न्यायालयाचे व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय सामान्य जनतेला कळण्यायासाठी, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा-कृत्रिम बुद्धिमत्ता (-ख) यासारख्या साधनांचा वापर करून ते निर्णय इंग्रजीबरोबरच मराठीमधूनसुद्धा देता येणे भविष्यात शक्य आहे. इंग्रजी व मराठी भाषेची सांगड घातल्यास जनतेसाठी ते सोयीचे होईल.
प्रशासकीय कामकाजात अशा वेगवेगळ्या अडचणी असल्या तरी त्या दूर करता येतील. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची अंमलबजावणी करण्यासाठी देखरेख समिती स्थापन करता येईल. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या पदांच्या नावात आवश्यक तो बदल करता येईल, अधिनियम जे अद्याप मराठीमध्ये केले नाहीत ते मराठीमध्ये भाषांतर करता येतील. अधिकार्‍यांचे मराठी भाषेचे ज्ञान समृद्ध करण्यासाठी उपाययोजना करता येतील. शासकीय पत्रव्यवहार/ शासन निर्णय यामधील भाषेतील क्लिष्टता कमी करता येईल. मराठी भाषा भवन झाल्यानंतर मराठी भाषा समृद्ध होण्यासाठी असे वेगवेगळे प्रयत्न करता येतील. इ-टेंडर मराठी व इंग्रजीमध्ये प्रकाशित करता येईल. संकेतस्थळ दोन्ही भाषेत ठेवता येतील. मराठी माध्यमांच्या शाळांना प्रोत्साहन देता येईल. यांसारख्या व अन्य उपायांचा वापर करून प्रशासनात खर्‍या अर्थाने मराठी भाषा आणता येईल.
( लेखक सेवानिवृत्त शिक्षण संचालक आहेत.)
