श्रीलंकेमधले आंदोलन थांबायला तयार नाही. महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यातील अपयश, परकीय चलनाचा संपलेला साठा यामुळे त्रस्त झालेले लोक काय करू शकतात, हे श्रीलंकेच्या घटनेतून पुढे आले आहे. अराजक श्रीलंकेत आहेत पण त्याने जगाला धडा घालून दिला आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून पाकिस्तान महागाईने त्रस्त होता. महागाईच्या मुद्यामुळे तर इम्रान खान सरकारविरोधात असंतोष वाढत गेला. तिथले लष्करही सरकारच्या विरोधात गेले. दरम्यान, चीनकडून कर्ज घेऊन फेडता आले नाही तर काय होते ते श्रीलंकेत दिसले. आता त्याचा अनुभव पाकिस्तानही घेत आहे. यापूर्वी नेपाळनेही तोच अनुभव घेतला होता. बांगलादेश वगळता भारताच्या शेजारच्या बहुतांश राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था संकटात आहेत, तिथे राजकीय अस्थिरता आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारसमोरही अनेक आघाड्यांवर आव्हाने आहेत. भारतातली महागाई साडेसात टक्क्यांच्या वर गेली आहे. गेल्या 18 महिन्यांमधली सर्वाधिक महागाई सध्या देशात अनुभवायला मिळत आहे. एकंदरीत श्रीलंकेच्या निमित्ताने घाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थांचा आढावा घेताना इतर देशांकडेही पाहावे लागत आहे.
काही काळापूर्वी श्रीलंकेत अर्थव्यवस्था जागेवर होती. मात्र तिथल्या सरकारने कर कमी करून उत्पन्न घटवले. सेंद्रीय शेतीवर भर दिला. परिणामी तिथले शेतीचे उत्पन्न घटले. रुपयाचे अवमूल्यन केल्याने जादा डॉलर मोजावे लागले. परकीय चलनाचा साठा संपला. करोना आणि रशिया-युक्रेन युद्ध ही महागाईवाढीसाठी आणि अर्थव्यवस्था अडचणीत आणण्यासाठीची कारणे दिली जात असली तरी त्यात सरकारचाही मोठा दोष आहे.
मोदी सरकारचे प्रशंसक उदय कोटक यांनी याबाबत सरकारला दिलेला इशारा महत्त्वाचा आहे. इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनीही श्रीलंकेच्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधत वेळीच सावध होण्याचा दिलेला इशारा दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही. भारतात गेल्या बारा वर्षांमध्ये गव्हाच्या पिठाचे भाव दुप्पट झाले. गृहोपयोगी वस्तूंच्या किमतींमध्ये गेल्या काही महिन्यांमध्ये 25 टक्के वाढ झाली. बेरोजगारी प्रचंड वाढली. एकीकडे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशी परिस्थिती आहे. अन्नधान्य, पेट्रोल-डिझेल आणि दैनंदिन वापरातल्या वस्तूंच्या वाढत्या किमती, पुरवठ्याचा अभाव, विजेची टंचाई अशा अनेक समस्या भारतातही आहेत. भारतीय रुपयाची मोठी घसरगुंडी सुरू आहे. दुसरीकडे परिस्थिती करोनाकाळासारखी व्हायला लागली आहे. दुर्बल घटक आणि मध्यमवर्गीयांना खर्च आणि उत्पन्नाशी ताळमेळ घालताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे बाजारात उठाव नाही, अशी स्थिती आहे.
चीनने कर्जफेड न झाल्याने श्रीलंकेतल्या हंबनटोटा बंदराचा ताबा घेतला. तिथल्या कोलंबो सिटीमध्येही आता स्थानिक नागरिकांचा उद्रेक पाहायला मिळाला. श्रीलंकेत चीनविरोधात जशी नाराजी आहे तशीच पाकिस्तानमध्येही आहे. तिथे अलीकडे तीन चिनी नागरिकांची हत्या करण्यात आली. पाकिस्तानमध्ये वीजनिर्मिती करणार्‍या चिनी कंपन्यांनी तिथल्या सरकारला प्रलंबित पेमेंट करण्यासाठी अल्टिमेटम दिला आहे. वीज कंपन्यांनी म्हटले आहे की, सरकारने एक तर 300 अब्ज रुपये द्यावेत नाहीतर आम्ही वीजपुरवठा बंद करू. चिनी स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकांच्या 25 सदस्यांनी शाहबाज सरकारला सांगितले की, पैसे मिळाल्यानंतरच आम्ही सेवा सुरू ठेवू शकू. चिनी कंपन्या पाकिस्तानमधल्या बहुतांश सरकारी विभागांना वीजपुरवठा करतात. चीनने वीज तोडल्याबरोबर पाकिस्तान अंधारात बुडण्याची भीती आहे. चिनी कंपन्यांनी पेट्रोल, डिझेल आणि कोळशाच्या वाढत्या किमतींबाबत चिंता व्यक्त केली होती. या सर्वांच्या किमती यापूर्वीच चारवेळा वाढवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था तर पुरती कोलमडली. महागाईने कळस गाठला. एक कप चहासाठी लोकांना शंभर रुपये मोजावे लागतात. देशाचा परकीय चलनसाठा निगेटिव्ह झाला आहे. आता नेपाळची अर्थव्यवस्थाही डळमळीत होऊ लागली आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तिथल्या मध्यवर्ती बँकेने केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला पत्र लिहून पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यास सांगितले आहे. यासोबतच अनावश्यक कर्ज देऊ नये, असे आदेश बँकांना दिले आहेत. विशेषतः वाहन कर्ज किंवा अनावश्यक कर्ज देणे टाळा, असा सल्ला देण्यात आला आहे. बुडत चाललेली अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी नेपाळ सेंट्रल बँकेचा हा निर्णय आहे. नेपाळ सरकार दर महिन्याला आयात पेट्रोलियमसाठी भारताला 24-29 अब्ज रुपये देते. आता परकीय चलनाच्या गंगाजळीत होणारी घसरण रोखण्यासाठी नेपाळ सरकारने चैनीच्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. सध्या परकीय चलनाच्या साठ्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे हे नेपाळ सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. नेपाळ सरकारने सायकल, डिझाईन वाहने, मोपेड आणि अत्यावश्यक मोटर उपकरणे, तांदूळ, कापड उत्पादने, यंत्रसामुग्री आणि सुटे भाग, सोने, तांदूळ, इलेक्ट्रिकल उपकरणे, तयार कपडे, चांदी आणि धागा यांच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. याशिवाय सिमेंट, खेळणी, जार, क्रीडा साहित्य आणि संबंधित वस्तू, दगडी सजावटीचे साहित्य, चांदी, चांदीचे नक्षीकाम केलेले साहित्य, फायरप्लेसची भांडी, फर्निचर आणि संबंधित वस्तूंच्या आयातीसाठी ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ उघडले जाणार नाही. म्हणजेच पुढील आदेश येईपर्यंत आयात प्रतिबंधित राहील. यातील बहुतांश वस्तू नेपाळ भारतातून आयात करतो.
श्रीलंकेकडे ताज्या अराजकसदृश परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग सध्या दिसत नाही. श्रीलंकेवर 56 अब्ज डॉलर्सचे बाह्य कर्ज आहे. त्यातले दहा टक्के कर्ज एकट्या चीनचे आहे. या कर्जावर श्रीलंकेला दोन अब्ज डॉलर्स फक्त व्याजाच्या स्वरुपात द्यावे लागतील. श्रीलंकेचा परकीय चलनाचा साठाही खूप कमी आहे. या परिस्थितीबद्दल श्रीलंकेचे तज्ज्ञ सरकारला जबाबदार धरत आहेत. या परिस्थितीचा सर्वाधिक वाईट परिणाम सामान्य जनतेवर होत आहे. देशात अन्नधान्याची तीव्र टंचाई आहे. याशिवाय औषधांचाही मोठा तुटवडा आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. अशा परिस्थितीत जुलैमध्ये विविध वित्तीय संस्था श्रीलंकेला डिफॉल्टर म्हणून घोषित करण्याची दाट शक्यता आहे. या वर्षी भारताने श्रीलंकेला साडेतीन अब्ज डॉलर्सची मदत दिली आहे. श्रीलंकेची दुर्दशा भारतासाठी घातक ठरू शकते. तिथे भयंकर अराजकता आणि गृहयुद्धाला जन्म देणारी परिस्थिती दीर्घकाळ चालू राहणे हे शेजारी देश म्हणून आपल्या हिताचे नाही, पण इथली परिस्थिती नियंत्रणात आणणे हे एकट्या भारताचे काम असू शकत नाही.
भारताने श्रीलंकेच्या ‘सार्क फ्रेमवर्क’ व्यवस्थेद्वारे 400 दशलक्ष डॉलर्सची मदत दिली. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेने आशियाई क्लिअरिंग युनिटअंतर्गत दीड अब्ज डॉलर्सची मदत दिली. इंधन खरेदीसाठी पाचशे डॉलर्सची व्यवस्था करण्यात आली. भारताने औषधे, अन्नधान्य यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी पुन्हा एक अब्ज डॉलर्सची रक्कम दिली आहे. यादरम्यान 760 किलो औषधेही पोहोचवण्यात आली आहेत. तिथल्या राजकीय अस्थिरतेमुळे श्रीलंकेला परदेशातून कर्ज मिळणेही कठीण झाले आहे. स्थिर सरकारच्या अनुपस्थितीत भारताने श्रीलंकेला अधिक कर्ज देणे चुकीचे ठरू शकते. श्रीलंकेचे गोटाबाया राजपक्षे यांचे सरकार चीनला पाठिंबा देत आहे. या सरकारच्या धोरणांनी आज श्रीलंकेला मोठ्या संकटाच्या उंबरठ्यावर आणले आहे.
