मुंबई | Mumbai
मराठा समाजाला (Maratha Community) ओबीसी प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सरकारने जीआर देखील काढला आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या जीआरमुळे ओबीसी नेते नाराज झाले आहेत. ओबीसी संघटनांकडून ठिकठिकाणी या जीआरची होळी केली जात आहे. तसेच काही ठिकाणी साखळी उपोषण, मोर्चे काढले जात आहेत. ओबीसींच्या या रोषानंतर ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी सर्व ओबीसी नेते आणि संघटनांना महत्त्वाचे आवाहन केले आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले की, “ओबीसी समाजाने (OBC Community) आक्रमक आंदोलन करु नये. मराठा आरक्षणाच्या नव्या जीआर विरोधात आंदोलनं करणे थांबवावे. राज्य सरकारच्या जीआरमधील काही शब्दांवरुन संभ्रम निर्माण झाला आहे. याबाबत अभ्यासकांसोबत चर्चा सुरु आहे. तसेच या जीआर विरोधात मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High Court) याचिका दाखल केली जाणार आहे”, असे त्यांनी म्हटले.
पुढे ते म्हणाले की, “न्यायालयात जाण्याआधी अनेक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागते. आम्ही सगळेच लोक मुंबईत कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करत आहोत. नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर मी सर्वांना विनंती करतो की, सर्वांनी शांतपणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालयात ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येणार नाही यासाठी निवेदने द्यावीत. ही प्रक्रिया सोडून बाकीचे आंदोलनाचे प्रकार सध्या करू नये. या व्यतिरिक्त जर कुणी उपोषण (Hunger Strike) करत असेल किंवा इतर काही मार्ग पत्करत असेल तर त्या गोष्टी तूर्तास थांबवाव्यात”, असे आवाहनही छगन भुजबळ यांनी केले.
दरम्यान, ॲड. गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna Sadavarte) यांनी राज्य सरकारने काढलेला हा शासन आदेश संविधानाला धरुन नसल्याचे म्हणत कोर्टात जाणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच मराठा आरक्षणसंदर्भात (Maratha Reservation) शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयाविरुद्ध राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrushna Vikhe Patil) आणि उपसमितीला देखील कोर्टात बोलवणार असल्याचे सदावर्ते म्हणाले आहेत. त्यामुळे आता या प्रकरणात पुढे काय होते? हे बघणे महत्त्वाचे असणार आहे.
