मुंबई | Mumbai
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली आझाद मैदानावर करण्यात आलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात शासन आदेश काढला होता. यामध्ये हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासोबत पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली होती. आठ प्रमुख मागण्यांपैकी जरांगे यांच्या सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या. मात्र, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण दिल्याने ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात येत असल्याने सरकारच्या या निर्णयाला थेट ओबीसी समाज विरोध करत आहे. ओबीसींची नाराजी सरकारवर आहे. या पार्श्वभूमीवर आता मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जीआरविरोधात दंड थोपटत सरकारलाच न्यायालयात खेचण्याचे ठरवले आहे. छगन भुजबळ यांच्याकडून येत्या दोन दिवसांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा समाजासाठी काढण्यात आलेल्या जीआर विरोधात याचिका दाखल केली जाणार आहे.
छगन भुजबळ येत्या दोन दिवसात मराठा आरक्षणासंदर्भातील निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर भुजबळ नाराज आहेत. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला भुजबळांनी सुरुवातीपासूनच विरोध केला होता. राज्य सरकारने भुजबळांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतल्याचे भुजबळांची भावना आहे. त्यामुळेच मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात छगन भुजबळ मैदानात उतरल्याचे बघायला मिळत आहेत.
यासंदर्भात गेल्या चार दिवसांपासून छगन भुजबळ यांची विविध वकिलांसोबत चर्चा सुरु आहे. न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी ओबीसी समाजाकडून कागदपत्रांची जुळवणी सुरु होती. ही कागदपत्रे जमा झाल्यानंतर आता छगन भुजबळ हे न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या नव्या शासन आदेशाविरोधात दाद मागणार आहेत. येत्या दोन दिवसांमध्ये छगन भुजबळ हे हायकोर्टात याचिका दाखल करतील, अशी माहिती आहे. समीर भुजबळ हे या कायेदशीर लढाईची जबाबदारी सांभाळणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या जीआर विरोधात ओबीसी समाज कोर्टात जाण्याची बाब लक्षात घेत आधीच कॅव्हेट दाखल केले आहे. मनोज जरांगे यांचे निकटवर्तीय गंगाधर काळकुटे यांच्यावतीने ही कॅव्हेट याचिका दाखल करण्यात आली होती. छगन भुजबळ हे आता न्यायालयात जाणार असल्याने मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आंदोलक काय बोलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
