चीन युद्धाच्या तयारीत?

पूर्व लडाखमधील घुसखोरीच्या प्रयत्नांनंतर गेल्या 21 महिन्यांमध्ये एकही आठवडा असा गेला नसेल ज्या आठवड्यात चीनने भारताला डिवचण्याचा प्रयत्न केला नसेल. या माध्यमातून भारताला घाबरवण्याचा, धमकावण्याचा, इशारा देण्याचा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दबाव टाकण्याचा चीनचा इरादा स्पष्ट दिसत आहे.

विशेषतः डिसेंबर-जानेवारी या महिन्यांमध्ये हे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसून येत आहे. चीनने काही बाबतीत अतिरेक केला आहे. सीमारेषांशी संबंधित चीनने एक नवा कायदाच तयार केला आहे. चीन हा जगातला एकमेव असा देश आहे ज्या देशाच्या सीमारेषा 14 देशांबरोबर भिडलेल्या आहेत. या देशांबरोबर चीनची 22 हजार किलोमीटर सीमा जुळली गेलेली आहे. या संपूर्ण सीमारेषेला संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने नव्या कायद्यामध्ये तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यानुसार सीमा क्षेत्रात राहणार्‍या नागरिकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. अर्थात, ही गावे वसवणे हा केवळ दिखावा आहे. या गावांच्या माध्यमातून भारत-चीन सीमेवर लष्करी तळ उभारले जात आहेत. भविष्यात भारत-चीन यांच्यादरम्यान युद्ध झाल्यास ही गावे चीनची फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स म्हणजेच भारताविरुद्धचे युद्धाचे तळ म्हणून वापरली जाणार आहेत.

असाच प्रकार चीनने आता अरुणाचल प्रदेशनजीकच्या क्षेत्रात सुरू केला आहे. भारताचे अविभाज्य घटकराज्य असणार्‍या अरुणाचल प्रदेशचा उल्लेख चीन आता ‘दक्षिण तिबेट’ असे करू लागला आहे. अर्थात, चीनने नावे बदलण्याने वस्तुस्थिती बदलणार नाही. भारताचे क्षेत्र भारताकडेच राहणार आहे, याची कल्पना चीनलाही आहे. पण तरीही केवळ भारताला डिवचण्यासाठी चीन असे प्रकार करत आहे.

अलीकडेच चीनने गलवानमध्ये चिनी ध्वज फडकावून भारताची कुरापत काढली आहे. याहून पुढची कडी म्हणजे चीनच्या भारतातील राजदूतांनी आता अरुणाचल प्रदेशामध्ये केंद्रातील कोणत्या नेत्याने जावे, कोणी जाऊ नये यावरून टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. इतकेच नव्हे तर तिबेटी लोकांकडून दिल्लीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या समारंभांना भारताचे काही खासदार उपस्थित राहिल्याबद्दल चीनच्या राजदूतांनी नाराजी व्यक्त केली. यावरून चीनची मजल कुठवर गेली आहे याचा अंदाज येईल.

दुसरीकडे चीनने लडाखनजीकच्या सीमेवर रोबोट सैनिक तैनात केले आहेत. याचे कारण या भागात प्रचंड थंडी असल्याने आणि तापमानाचा पारा नीचांकी पातळीवर गेल्याने चिनी सैनिकांना त्या हवामानात तग धरणे दुरापास्त झाले आहे. पण आपल्या सैनिकांची ही उणीव समोर आणू न देता रोबो सैनिक तैनात करून चीन त्यातून आपल्या सामरीक सज्जतेतील अत्याधुनिकतेचे दर्शन घडवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

खरे पाहता, भारत आणि चीन यांच्यात चार सीमा करार झाले आहेत. दोन्ही देशांमधील सीमावाद हा गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहे. याचे मूळ कारण सीमारेषा अधोरेखित नाहीये. भारत-चीन यांच्यात 3888 किलोमीटरची सीमारेषा आहे. इतकी मोठी सीमारेषा असूनही ती अधोरेखित नसल्याने त्यावरून दावे-प्रतिदावे केले जातात. त्यामुळे सीमारेषा अधोरेखित होत नाही तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणारा नाही. चीनला याची पूर्ण कल्पना आहे. पण तरीही त्याबाबत कसलाही पुढाकार चीनकडून घेतला जात नाही. कारण त्यांना हा प्रश्न असाच ताटकळत, प्रलंबित ठेवायचा आहे.

या पार्श्वभूमीवर सीमावाद सुटण्याच्या शक्यता नसूनही चीन भारताला डिवचण्याचा प्रयत्न का करत आहे? असा प्रश्न पडतो. यामागे प्रामुख्याने दोन महत्त्वाची कारणे आहेत.

1) भारत आणि अमेरिका यांच्यात वाढत चाललेले मैत्रीबंध चीनच्या डोळ्यात खुपत आहे. बायडेन यांच्या काळात या संबंधांना ग्रहण लागेल, त्यात तणाव निर्माण होतील अशी अटकळ अनेक राष्ट्रांनी बांधली होती आणि त्यात सर्वात अग्रेसर चीन होता. जो बायडेन यांनी ट्रम्प यांची काही धोरणे बदलली असली तरी चीनसंदर्भातील धोरण त्यांनी कायम ठेवले आहे. त्यांनीही चीनविषयी अत्यंत आक्रमक भूमिका स्वीकारली आहे. ट्रम्प यांनी या प्रश्नाबाबत ज्याप्रमाणे भारताला महत्त्व दिले होते, झुकते माप दिले होते त्याच वाटेने बायडेनही चालत आहेत. अमेरिकेच्या पुढाकाराने विकसित वा स्थापित झालेल्या सर्वच संघटनांमध्ये भारत सहभागी असावा, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. पूर्वेकडील भागातही भारताची सक्रियता अमेरिकेला हवी आहे. यावरून भारताचे सामरीक महत्त्व अधोरेखित होत असून तेच चीनला नको आहे. आज भारताचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व वाढत असून चीनला काहीही करून ते कमी करायचे आहे. यासाठी सीमेवर तणाव निर्माण करण्याचा चीन प्रयत्न करत आहे.

या प्रयत्नातून काय साधेल?

अशा प्रकारचा तणाव निर्माण झाल्यास भारत आपल्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या व्यवस्थापनामध्ये अडकून पडेल, भारताची प्रचंड शक्ती आणि पैसा या सीमेवर खर्ची होईल. याचे एक उदाहरण म्हणजे, गलवानच्या संघर्षानंतर भारताने जी सैन्य तैनाती केली त्याचा प्रतिदिवशीचा खर्च सुमारे 300 कोटी इतका होता. यावरून चीनच्या रणनीतीचा अंदाज येऊ शकतो. एकीकडे असा खर्च वाढवून भारताला आर्थिक धक्काही द्यायचा आणि त्याचवेळी अमेरिकेच्या जवळ जाण्याच्या भारताच्या इराद्यालाही खीळ बसवायची, असा चीनचा दुहेरी हेतू आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारताची भूमिका दक्षिण आशियापुरती मर्यादित राहील. आशिया प्रशांत क्षेत्रापर्यंत ती जाणार नाही. अशा प्रकारच्या खेळी चीन सातत्याने करत आला आहे.

वास्तविक, चीनसंदर्भातील अनेक मुद्यांबाबत भारत अमेरिकेसोबत नाहीये. उदाहरणार्थ, अमेरिकेने तिबेटमध्ये आपला स्वतंत्र राजदूत नेमला आहे. भारत तसा विचार कधीही करू शकत नाही. दुसरे उदाहरण म्हणजे आज चीन थेट अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगून त्याचे नामकरण करण्यापर्यंत मजल गाठत असतानाही भारताने आपली वन चायना पॉलिसी कायम ठेवली आहे. याच पॉलिसीअंतर्गत तिबेट आणि तैवानला भारत चीनचा भाग मानतो. याबाबत भारत अमेरिकेची साथ देण्यासही तयार नाहीये. तैवानसोबतचे संबंध विकसित करण्याबाबत भारत नेहमीच आखडता हात घेत आला आहे. आज भारत-तैवान यांच्यातील व्यापार केवळ दोन अब्ज डॉलर्स इतकाच आहे. तो किमान 200 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतो इतकी तैवानची क्षमता आहे. पण चीनमुळे भारत त्यादिशेने पावले टाकत नाही.

भारताच्या अवलंबित्वाचा गैरफायदा

चीनबाबत आक्रमक धोरण न स्वीकारण्यामागे किंवा अनेक दशकांपासून चालत आलेल्या वन चायना पॉलिसीचा पुनर्विचार न करण्यामागे एक प्रमुख कारण आहे ते म्हणजे आजही भारत अनेक बाबतीत चीनवर अवलंबून आहे. गेल्या 20 महिन्यांमध्ये भारत-चीन यांच्यातील सीमेवरील तणाव वाढत होता त्याकाळात दोन्ही देशातील व्यापारात 60 टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. चीन भारताला 80 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू निर्यात करतो, पण भारताकडून चीनला 25 अब्ज डॉलर्स इतकीच निर्यात होते. दोन्ही देशांदरम्यानची व्यापार तूट वाढत आहे. आजही कच्च्या मालासाठी भारत चीनवर अवलंबून आहे. अगदी कोविडकाळात वापरल्या जाणार्‍या व्हेंटिलेटरसाठी भारत चीनवर अवलंबून आहे. औषधांसाठी लागणारा बहुतांश कच्चा माल चीनकडून आयात केला जातो. भारताच्या या अवलंबित्वाची चीनला कल्पना आहे. त्यामुळेच चीन सातत्याने भारताला दबावात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

भारताने काय करायला हवे?

भारताला चीनच्या व्यापाराची-गुंतवणुकीची फार काळजी असेल तर काही इशारे किंवा संकेत देत चीनच्या या धोरणाचा भारताने विरोध केला पाहिजे. यासाठी

1) तैवानसोबतचे व्यापारी संबंध वाढवणे, व्यापारी गुंतवणूक वाढवणे 2) तिबेट कार्डचाही वापर भारताने करायला हवा. यासाठी दलाई लामांच्या काही कार्यक्रमांना उपस्थित राहणे, त्यांना उघड पाठिंबा देणे यांसारख्या पर्यायांचा विचार भारताने करायला हवा. अन्यथा चीनच्या कुरापती येत्या काळात वाढत जातील. यासंदर्भात पाकिस्तानबाबतचे उदाहरण पाहता येईल. बालाकोट एअर स्ट्राईकनंतर पाकिस्तान भारतात दहशतवादी कारवाया करण्यास कचरत आहे. कारण भारताने प्रिएम्टिव अ‍ॅटॅकचे धोरण अवलंबले आहे. तशाच प्रकारचे आक्रमक धोरण भारताने चीनबाबत अवलंबायला हवे.

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,

परराष्ट्र धोरण विश्लेषक