श्रीगोंदा |प्रतिनिधी| Shrigonda
येथील दि कॉन्फरन्स ऑफ चर्चेस ऑफ ख्राईस्ट वेस्टर्न इंडिया या संस्थेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या 28 एकर जमिनीचा बेकायदेशीर कागदपत्रांच्या आधारे मालकी हक्क बदलण्यासंदर्भातील प्रकरणात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून महसूल विभागातील अनेक कर्मचारी रडारवर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या या संस्थेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनीचा बेकायदेशीर कागदपत्रांच्या आधारे मालकी हक्क बदलण्यासंदर्भात तहसीलदारांच्या आदेशाला प्रांताधिकार्‍यांनी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण गंभीर बनले आहे. दरम्यान, श्रीगोंदा न्यायालयाने देखील पुढील आदेशापर्यंत हि जमीन हस्तांतरण करण्यास मनाई केली असल्याने या जमिनीचा मालकी हक्क चर्चकडे कायम राहणार आहे.
बेकायदेशीर कागदपत्रांआधारे तहसीलदारांकडून जमीन मालकी हक्क नाव बदलण्याची परवानगी घेऊन संबंधित जमीन विक्री करण्यात आली होती. जमीन विक्रीसाठी परवानगी, कागदपत्रांबाबतीत संशय असताना तातडीने मालकी हक्क बदलण्याचा आदेश आणि त्याची अंमलबजावणी करून जमीन विक्री झाली. यामुळे या प्रकरणात महसूल अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या भूमिकेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित झाले. हे प्रकरण महसूलच्या अंगलट आले आहे.
श्रीगोंदा तहसील कार्यालयाचा कारभार म्हणजे प्रचंड मनस्ताप अशी मानसिकता सर्वसामान्य जनतेची आहे. कुठलंच काम वेळेवर नाही. तहसील कार्यालयात साधे रेशनकार्ड प्रामाणिक प्रयत्न करून मिळत नाही. तिथं जमीन महसूलचे प्रकरणात आदेश घेणे म्हणजे सामान्य जनतेसाठी दिव्य असताना एखाद्या प्रकरणात तात्काळ निर्णय होऊन विधानसभा निवडणुकीच्या लग्नघाईत चर्चच्या जमीन मालकी हक्क बदलण्याची अंमलबजावणी झाल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत असून हा व्यवहार संशयास्पद आहे. या प्रकरणात मध्यस्थी करणारे बाजूला झाले. पण यात मालकी हक्क बदलणे, आदेश तयार करणे, तातडीने अंमलबजावणी करणार्‍यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
मॉडरेटर दीपक नामदेव गायकवाड यांच्या अर्जात श्रीगोंदा येथील गट नं 1749 चे क्षेत्र 10 हे 92 आर (पोट खराब्यासह) या जमीनीचे 7/12 चे कब्जेदार कॉन्फरन्स ऑफ चर्चेस ऑफ ख्राईस्ट अशी नोंद आहे. मिशनरी यांनी दिनांक 22/12/1885 ला मिशनरीजच्या नावे असलेल्या स्थावर व जंगम मिळकती या इंडियन कॅनेडीयन प्रेस ब्रिटेरियन मिशनतर्फे दीपक नामदेव गायकवाड, मॉडरेटर इंदोर उर्फ बोर्ड ऑफ फोरेन मिशन यांचे नावे करून घेण्यासाठी प्रकरण दाखल झाले.
महसूल यंत्रणेचे आणि त्यात तलाठी मंडलाधिकारी यांच्याकडून काम करून घेणे म्हणजे दाम करी काम असाच प्रकार आहे. मंडलाधिकारी यांच्याकडे अनेक जुन्या नोंदी गाव दप्तरी मंजूर करून घेणे पेंडींग असताना या प्रकरणात नोंद तातडीने घेऊन जमीन विक्री झाल्याने गैरव्यहाराचा संशय बळावला आहे.
