शिर्डी |प्रतिनिधी| Shirdi
राज्यातील अनेक महापालिकांनी आपल्या मालमत्ता व अन्य बाबींसाठी एमएसएफची (महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळ) सुरक्षा घेतलेली आहे. शिर्डी नगरपरिषदेने मात्र आपल्या मालमत्ताबरोबरच आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी येत्या 1 मे पासून ही सुरक्षा नेमण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्य प्राधान्य देऊन त्यासाठी शासनाकडून अशी सुरक्षा यंत्रणा घेणारी शिर्डी राज्यातील पहिलीच नगरपरिषद ठरणार आहे. विकास महत्त्वाचा आहे, पण त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहेत नागरिक. ते सुरक्षित असतील, तरच विकासाला खरा अर्थ आहे.
याच भावनेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिर्डीतील अपुरे पोलीस बळ, व्हीआयपी प्रोटोकॉल, वाढती गुन्हेगारी लक्षात घेता आता एमएसएफचे जवान शहरात रात्रंदिवस गस्त घालणार आहेत. यामुळे पोलीस यंत्रणेवरील ताण कमी होणार आहे. या पथकात दहा जवान असतील, त्यापैकी तीन सशस्त्र असतील. हे जवान तीन शिफ्टमध्ये काम करतील त्यांना शहराच्या विविध भागात गस्त घालण्यासाठी वाहन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याशिवाय एक टीम अतिक्रमण पथकासोबत राहील.
अतिक्रमणाला वेळीच पायबंद घातल्यास गुन्हेगारीलाही आळा बसतो आणि मोठ्या घटना टाळता येतात असे नगरपरिषदेचे मत आहे. गेल्या दोन दशकांत शिर्डीत भौतिक विकास खूप झाला, पण असुरक्षिततेची भावना नागरिकांच्या मनात घर करून राहिली होती. आता या भावनेला मूठमाती देण्याचा निर्धार नगरपरिषदेने केला आहे. विकासकामांवर खर्च होणार्‍या कोट्यवधी रुपयांमधील काही भाग जर नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी वापरला गेला, तर तो निश्चितच सत्कारणी लागणार आहे.
हा निर्णय घेण्यामागील आमचा उद्देश स्पष्ट आहे. पुढील दहा-पंधरा वर्षांमध्ये या जवानांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेसंबंधीची एक जरी गंभीर घटना टळली, तरी नगरपरिषदेचा यावरील खर्च सार्थकी लागला असे आम्ही मानू. आम्हाला खात्री आहे की या माध्यमातून अनेक संभाव्य घटना टाळता येतील.
– सतीश दिघे, मुख्याधिकारी
महिला व मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत आम्ही नेहमीच जागरूक राहिलो आहोत. कोणतीही घटना घडल्यास त्यावर तातडीने उपाययोजना केली जाते, परंतु घटना घडू नये यासाठी खबरदारी घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे आणि म्हणूनच आम्ही हे पाऊल उचलले आहे.
– डॉ. सुजय विखे पाटील
