नवी दिल्ली – सुधारित नागरिकत्व कायद्याला ईशान्य भारतासह देशभरातून विरोध होत आहे. याविरोधात देशभरात ठिकठिकाणी आंदोलन होत असून, हा कायदा घटनेच्या चौकटीत नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयात 60 याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी झाल्यानंतर तीन सदस्यीय खंठपीठानं कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणी केंद्र सरकारलाही नोटिस बजावली आहे.
सुधारित नागरिकत्व कायदा गेल्या आठवड्यात लागू करण्यात आला. आसाम, मिझोराम, त्रिपुरा या राज्यांसह अनेक देशभरात ठिकठिकाणी या कायद्याचा विरोध होत आहे. हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. यावर भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या आसाम गण परिषद, काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश आणि राज्यसभेचे खासदार मनोज झा यांच्यासह तब्बल 60 याचिका दाखल झाल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्या कांत यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी वेळी केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांना निर्देश दिले. लोकांना या कायद्याविषयी अचूक माहिती मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने सुधारित नागरिकत्व कायद्याची संपूर्ण माहिती प्रसार माध्यमातून प्रकाशित करावी. त्याचबरोबर केंद्र सरकारला या कायद्यासंदर्भात नोटिस बजावत कायद्याला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयानं फेटाळून लावली. त्याचबरोबर या याचिकांवरील सुनावणील 22 जानेवारी 2020 पर्यंत स्थगिती दिली आहे.
