गोवा | Goa
भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी आपल्या मनातील एक खदखद बोलून दाखवली. शनिवारी एका भाषणादरम्यान गवई यांनी त्यांना कशा प्रकारे त्यांच्याच समाजातील लोकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले याबद्दल भाष्य केले आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उप-वर्गीकरणाचा निर्णय दिल्यानंतर आपल्याला मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरे जावे लागल्याचे त्यांनी म्हंटले, तसेच टीका करणाऱ्यांमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या समुदायातील लोकांचा समावेश होता, अशी माहिती गवई यांनी दिली.
क्रिमीलेअर आणि अनुसूचित जातीत उपवर्गीकरणाचा निकालावर देशात वाद पेटला होता. त्याचा सरन्यायाधीशांनी उल्लेख केला. माझ्या या निकालामुळे, निर्णयामुळे माझ्याचा समाजातून माझ्यावर मोठी टीका सहन करावी लागली. पण मी नेहमी असे मानतो की, कोणताही निर्णय हा जनतेच्या इच्छेवर अथवा दबावाखाली घेतला जात नाही. तर कायदा आणि आपल्या अंतरात्म्याच्या आवाजानुसार घेण्यात येतो.
माझ्या काही सहकाऱ्यांनी सुद्धा या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता. पण त्यांचा तर्क स्पष्ट होता. मी पाहिली आहे की, आरक्षित वर्गाची पहिली पिढी आयएएस झाली आहे. तर दुसरी आणि तिसरी पिढी पण त्या आरक्षणाचा लाभ घेत आहे. मुंबई आणि दिल्लीतील सर्वात चांगल्या शाळांमध्ये शिकणारा, प्रत्येक सोयी-सुविधा घेणाऱ्या मुलाची बरोबरी, समानता ग्रामीण भागातील मजूराचा मुलगा जो जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकतो, तो करू शकेल का, असा सवाल त्यांनी विचारला.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ६-१च्या बहुमताने निर्णय दिला होता की, अनुसूचित जाती समाजिक स्वरुपात एकसमान वर्ग नाही आणि राज्यांना त्यांच्यामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे, जेणेकरून सर्वात वंचित घटकाला आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल.
ते म्हणाले की, “मी स्वतःला एक प्रश्न केला की एखाद्या व्यक्तीचा मुलगा किंवा मुलगी ज्यांना मुंबई किंवा दिल्लीतील सर्वोत्तम शाळेत शिक्षण मिळते…त्यांची बरोबरी गावातील गंवडी किंवा शेतमजूराच्या मुलाशी किंवा मुलीशी होऊ शकते का जे जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतीच्या शाळेत शिक्षण घेतात?” यावेळी सरन्यायाधीशांनी संविधानातील कलम १४ चा अर्थ सर्व समान लोकांमध्ये समानता असा होत नाही असेही स्पष्ट केले.
घटनेतील अनुच्छेद १४ चा आधार घेत, ते म्हणाले की, समानतेचा अर्थ एकसमान व्यवहार असा होत नाही. राज्य घटना असमानतेला समान करण्यासाठी असमान वागणुकीची वकील करते. एका मुख्य सचिवाचा मुलगा, जो एकदम चांगल्या शाळेत शिकतो आणि एक मजुराचा मुलगा जो कमी सोयी-सुविधांमध्ये शिकतो, त्यांची तुलना करणे घटनेच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे.
बुलढोझर कारवाईबद्दल ही बोलले
नागरिकांच्या मालमत्ता पाडण्यासंदर्भात योग्य प्रक्रिया पाळली जावी यासाठी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबद्दल बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, “जर अमंलबजावणी करणाऱ्यालाच जर न्यायाधीश बनण्याची परवानगी दिली तर शक्तीच्या विकेंद्रीकरणाच्या संकल्पनेवरच आघात होईल.”
कार्यकारी मंडळ स्वतःला न्यायाधीश समजायला लागले होते. त्यांना तंबी दिल्याचे आणि रोखल्याचा मला अभिमान असल्याचे ते म्हणाले. उत्तर प्रदेशात प्रशासनाच्या बुलडोझर कारवाईवर सरन्यायाधीशांनी थेट भाष्य केले. राज्यघटनेत कार्यकारी मंडळ,न्यायपालिका आणि कायदेमंडळात अधिकारांचे योग्य वाटप असल्याचे ते म्हणाले. जर प्रशासनाला, नोकरशाहीला असा काही अधिकार दिला तर तो राज्यघटनेच्या चौकटीला गंभीर धोका निर्माण करेल असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
