अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीबाबत शासन निर्णयान्वये विहीत सुधारीत तरतुदी सन 1975 ते 24 फेब्रुवारी 2023 च्या कालावधीतील प्रलंबित प्रकरणांना लागू करण्यात आले आहे. याबाबतचे परिपत्रक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने जारी केले आहे.
15 एप्रिल 2010 च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग या यादीतील अनुक्रमांक 12 वरील ओलगाना, रूखी, मुलकाना, हलालखोर, लालबेगी, कोरार, झाडमल्ली व हेला या जाती/उपजातींमधील तसेच अनुक्रमांक 19 वरील डोम, डुमार या जातींमधील उमेदवारांना 24 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तींचे तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या वअटीच्या अधीन वारसा हक्काने नियुक्ती देण्यास शासन मान्यता देण्यात आली असून 11 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आलेल्या तरतूदी 12 ऑगस्ट 1975 ते 23 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीतील सर्व प्रलंबित प्रकरणांनाही लागू राहतील.
या निर्णयानुसार अनुक्रमांक 8 मधील सफाई कामगारांच्या वारसा हक्कास पात्र ठरणारे सफाई कामगारांचे वारस या सदरात सफाई कर्मचार्यांच्या विवाहित मुलीचा समावेश करण्यात आला असून अनुक्रमांक 8.1 मधील लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र देण्याची अतिरिक्त अट तसेच अनुक्रमांक 8.4 मध्ये नमूद नियुक्ती देण्यापूर्वी जआतवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्याची अट वगळण्यात आली आहे. ज्या प्रलंबित प्रकरणांत नियुक्ती प्राधिकर्यांनी वारसदारांना विहित मुदतीत अर्ज सादर करण्याबाबत माहिती दिली नाही अशा प्रकरणांत विहित मुदतीत अर्ज सादर करण्याची अट संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या मान्यतेने क्षमापित करून संबंधित पात्र वारसास वारसा हक्काने नियुक्ती देणग्याची संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांना कार्यवाही करणे आवश्यक राहिल. तसेच ज्या प्रकरणांत जाणीवपूर्वक विलंब करण्यात आलेला आहे अशा प्रकरणात सक्षम प्राधिकारी यांनी विलंबास जबाबदार असणार्या संबंधितांविरूध्द शासन विहीत नियमांनुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. 24 जुलै 2024रोजी दिलेल्या आदेशाचे अवलोकन करता सदर सुधारणा या मेहतर, वाल्मिकी व भंगी, समुदाय व त्याअनुषंगाने वर अ.क्र ‘आ’ व ‘इ’ येथे नमूद जाती/उपजाती तसेच अनुसूचित जाती व नवबौध्द यांनाच लागू राहतील.