मुंबई | Mumbai
एकाचे काढून दुसऱ्याला देणे’ किंवा ‘दोन समाजांना भिडवणे’ ही इंग्रजांची नीती होती, आमची नाही. मराठा समाजाच्या हिताचा विचार करताना ओबीसी समाजाचे (OBC Community) अहित होणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली आहे. मराठवाड्यातील जनतेसाठी, इंग्रजांचे रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्यामुळे हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी जातीच्या प्रमाणपत्रांसाठी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नोंदी असलेल्या पात्र व्यक्तींनाच प्रमाणपत्र मिळेल आणि ओबीसींच्या ताटातले काहीही काढून घेतले जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक यांचा २३४ वा शासकीय जयंती सोहळा रविवारी पुरंदर तालुक्यातील (Purndar Taluka) भिवडी येथे कार्यक्रम पार पडला. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. हे जोपर्यंत सरकार सत्तेवर आहे, तोपर्यंत ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही. ओबीसींचे (OBC) हित करणे हेच खरे शिवकार्य आहे आणि ते पूर्ण होईपर्यंत सरकार थांबणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका फडणवीस यांनी मांडली.
फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्माण झालेल्या गोंधळावर भाष्य केले. मराठवाड्याच्या जनतेसाठी, जेथे इंग्रजांचे जुने रेकॉर्ड उपलब्ध नाहीत, तेथे हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी जातीच्या प्रमाणपत्रांसाठी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे केवळ नोंदी असलेल्या पात्र व्यक्तींनाच प्रमाणपत्र मिळेल. ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ज्यांच्याकडे वैध पुरावे आहेत त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल, कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, याची खात्री मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) दिली.
फडणवीस यांनी भाषणाची सुरुवात राजे उमाजी नाईक यांना आदराने वंदन करून केली. त्यांनी रामोशी, बेरड आणि बेडर समाजाचा गौरवशाली इतिहास उलगडून दाखवला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य उभारणीत बहिर्जी नाईकांसारख्या रामोशी वीरांचे मोठे योगदान होते. ज्यांना महाराजांचा ‘तिसरा डोळा’ आणि ‘कान’ म्हणून संबोधले जायचे. मराठेशाही कमकुवत झाल्यानंतर इंग्रजांविरुद्ध पहिले बंड राजे उमाजी नाईकांनीच केले. मात्र, इंग्रजांनी ‘क्रिमिनल कायदे ट्राईब अॅक्ट’ सारखे आणून या समाजाला गुन्हेगार ठरवून दाबण्याचा प्रयत्न केला, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, या ऐतिहासिक योगदानाला उजाळा देत, फडणवीस यांनी या समाजाच्या सर्वांगीण अनेक विकासासाठी महत्त्वाकांक्षी योजनांची घोषणा केली. राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळामार्फत तरुणांना २ लाख रुपयांपर्यंत तारणमुक्त आणि १५ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. तरुणांना नोकरी मागणारे नव्हे, तर नोकऱ्या देणारे बनवा, असे आवाहन त्यांनी केले. विशेषतः पोलीस भरतीसाठी (Police Bharati) विशेष प्रशिक्षण योजना सुरू केली जाईल. त्यामुळे या समाजातील तरुणांना संधी मिळेल, असे फडणवीस म्हणाले.
ओबीसींसाठी मंत्रालय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकारची कटिबद्धता पुन्हा अधोरेखित केली. यासाठी ओबीसी मंत्रालय स्थापन करणार, महाज्योती सारख्या संस्थांना अधिक सक्षम करणार, १३ वेगवेगळ्या महामंडळांना बळकटी देणार आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी विदेशी शिष्यवृत्ती व फी प्रतिपूर्ती योजना सुरू करणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. ४२ नवीन वसतिगृहे आणि विविध प्रशिक्षण योजनाही लवकरच सुरू होतील, असे त्यांनी जाहीर केले.
