मुंबई | उद्धव ढगे पाटील | Mumbai
कृषी खात्यातील (Department of Agriculture) अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी बदल्या तसेच कृषी संचालकांच्या नियतकालिक बदल्यांचे अधिकार स्वतःकडे घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना चाप लावला आहे. याशिवाय सामान्य राज्यसेवा गट अ आणि ब, महाराष्ट्र कृषी सेवा गट अ आणि ब (कृषी उपसंचालक, तालुका कृषी अधिकारी), सामान्य राज्यसेवा गट अ आणि ब आदी संवर्गातील नियतकालिक बदल्यांचे अधिकार कृषी आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
कृषी विभागाने (Department of Agriculture) गुरुवारी बाबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी कोकाटे यांच्या बदल्यांचे अधिकार मर्यादित केले आहेत. वादग्रस्त विधाने करून नव्यानव्या वादाला निमंत्रण देणारे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना अलीकडेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समज दिली होती. आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने कृषी विभागाने खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबतचे धोरण स्पष्ट केले आहे. काही संवर्गातील अधिका-यांच्या मध्यावधी बदल्यांसाठी कृषीमंत्री सक्षम प्राधिकारी असले तरीही गट अ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना मुख्यमंत्र्यांची (CM) मान्यता घेणे आवश्यक राहील, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
शासन निर्णयानुसार कृषी सहसंचालक आणि अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या नियतकालिक बदल्यांचे अधिकार कृषीमंत्र्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, या दोन्ही पदांच्या मध्यावधी बदल्यांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असणार आहेत. सामान्य राज्य सेवा गट अ आणि ब, महाराष्ट्र कृषी सेवा गट अ आणि ब (कृषी उपसंचालक, तालुका कृषी अधिकारी), सामान्य राज्य सेवा गट अ आणि ब आदी संवर्गातील मध्यावधी बदल्यांच अधिकार कृषी मंत्र्यांना असतील, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर गट क कर्मचाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्यांचे अधिकार विभागीय कृषी सहसंचालक आणि गट ड कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हा अंतर्गत बदल्यांचे अधिकार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि विभागाअंतर्गत कृषी सहसंचालकांना असणार आहेत.
पीक उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी समिती
राज्यातील शेतकऱ्यांचा पीक उत्पादन खर्च काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी पिकाच्या पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत मजुरीवर होणाऱ्या खर्चापैकी ५० टक्के खर्च मनरेगामधून अदा करण्यासंदर्भात अभ्यास करून राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल. सदर समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन मजुरीच्या खर्चाचा मनरेगामध्ये समावेश करण्याबाबत राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात येईल अशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी काल मंत्रालयात आयोजित बैठकीत बोलताना दिली.
