नागपूर | प्रतिनिधी Nagpur
तुरुंगात शिक्षा भोगल्यानंतरही काही कैद्यांकडे जामिनाची रक्कम भरण्यासाठी पैसे नसतात. त्यामुळे पैशाअभावी तुरुंगात खितपत पडलेल्या कैद्यांना आता राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. अशा कैद्यांसाठी राज्य सरकार वेलफेअर फंड ( कल्याण निधी) उभारणार असून ज्यांची खरोखरच पैसे भरण्याची ऐपत नाही, अशा कैद्यांसाठी या फंडाचा वापर करून त्यांना तुरुंगाबाहेर काढले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी विधान परिषदेत दिली. त्याचबरोबरच परदेशातील बहुमजली कारागृहांच्या धर्तीवर राज्यात बहुमजली कारागृह उभारले जाणार असून कारागृहांचे अत्याधुनिकरण करून कैद्यांचे वर्गीकरण केले जाणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आज विधान परिषदेत महाराष्ट्र कारागृहे आणि सुधार सेवा विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या तरतुदींची माहिती फडणवीस यांनी यावेळी दिली. देशात सव्वाशे वर्षापासून म्हणजे इंग्रजाच्या काळापासून कैद्यांसाठी कायदा अंमलात आणला जातो आहे. देशाच्या संविधानाने कारागृह हा विषय राज्य सूचीमध्ये टाकला. त्यामुळे देशातील सर्वच राज्यांमध्ये जुने कायदे अस्तित्वात होते. परंतु, बदलत्या काळानुसार अनेक बाबी, संदर्भ, तंत्रज्ञान, आवश्यकता, मानवाधिकार बदलले आहेत. मात्र, कोणीही नवीन कायदा तयार केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार यामध्ये बदल होणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले होते.त्यामुळे फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील कारागृहांची भूमिका, त्याचे महत्व लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने मॉडेल प्रिझन कायदा २०२३ तयार केला आणि तो सर्व राज्यांना पाठवला. त्याअनुषंगाने बहुतांश राज्यांनी आपापल्या कायद्यात बदल केला आहे, असे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
येरवडा, ठाणे येथे नवीन तुरुंग बांधायला घेतले असून मुंबईतही तुरुंगासाठी जागा शोधली आहे, असे सांगतानाच देवेंद्र फडणवीस यांनी सॅनफ्रान्सिस्को येथील शंभर वर्षे जुने असलेल्या अल्काट्राझ कारागृहाची माहिती दिली. हे कारागृह पाच मजली आहे. एकाही कैद्याला या कारागृहात पळून जाता आलेले नाही. तिघांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, त्यांचा यात मृत्यू झाला. मात्र महाराष्ट्रात आर्थर रोडसारखे राज्यात अनेक कारागृह आहेत, जिथे क्षमतेच्या अनेकपट कैद्यांना कोंडून ठेवले आहे. परिणामी काही ठिकाणी कैदींना आळीपाळीने झोपावे लागते. हा एकप्रकारे मानवाधिकाराचे हनन केल्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे विदेशातील बहुमजली कारागृहांच्या धर्तीवर राज्यात नवीन बहुमजली आणि अतिसुरक्षित कारागृहे बांधली जातील, असे ते म्हणाले. तसेच पॅरोल, फर्लोवर जाणाऱ्या कैद्यांवर ट्रॅकिंग ठेवले जाणार असून तुरुंग प्रशासनाचे संगणकीकरण करून देशातील सर्व तुरुंग जोडली जातील. त्यामुळे कैद्यांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महिला, तृतीयपंथींसाठी कारागृहाचे वर्गीकरण
नव्या विधेयकानुसार महिला, तृतीयपंथी, न्यायालयीन बंदी, शिक्षाबंदी, उच्च सुरक्षा असलेले बंदी, सराईत गुन्हेगार, तरुण गुन्हेगार, दिवाणी बंदी अशा कैद्यांचे वेगवेगळ्या पद्धतीने वर्गीकरण केले जाणार आहे. त्याचबरोबर कारागृहाच्या रुग्णालयांमध्ये महिला आणि तृतीयपंथीसाठी स्वतंत्र वॉर्ड तयार करणार असून कैद्यांचे पुनर्वसन आणि सुटकेनंतर समाजामध्ये पुन्हा विलिन होण्यासाठी खुले कारागृह तसेच खुल्या वसाहती उपलब्ध करून देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. कारागृहात गुन्हा घडला तर शिक्षा कशी करायची याची तरतूद जुन्या कायद्यात नव्हती. परंतु आता नव्याने कारागृहातील गुन्हे आणि बंद्यांनी केलेले कारागृहातील गुन्हे यासंदर्भात शिक्षेची तरतूद नव्या विधेयकात केल्याची माहिती फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
