मुंबई | Mumbai
मराठा आरक्षण आंदोलन (Maratha Arakshan Andolan) मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल सरकारला आणखी दोन महिन्यांची वेळ दिली आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला २४ डिसेंबरची डेडलाईन दिली आहे. यानंतर प्रशासनदेखील अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आले असून राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांची एक बैठक (CM Meeting With All Collectors & IAS Officers) सरकारने बोलावलेली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधणार आहेत. मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या शिंदे समितीच्या कामाचा आढावादेखील घेण्यात येणार आहे. कुणबी जातप्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेला राज्यभरात वेग देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीची बैठक बोलावल्याचे सांगितले जात आहे.
कुणबी जातप्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेला राज्यभरात वेग देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची ही बैठक बोलावली आहे. जात प्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत समन्वय राहावा यासाठी एका IAS अधिकाऱ्याची देखील नेमणूक केली जाणार आहे. मनोज जरांगे पाटलांनी सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी केलेली असली तरी सरकार नोंदींवर अवलंबून प्रमाणपत्र देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या गुरुवारच्या विधानावरुन दिसून येत आहे.
‘देशदूत’ / ‘सार्वमत’चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
कुणबी नोंदी शोधण्याचं काम मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे, त्याची व्याप्ती वाढवून उर्वरीत महाराष्ट्रात हे काम सुरू करणार, तसंच शिंदे कमिटीची कार्यकक्षा वाढवणार यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ वाढवणार. दर आठवड्याला प्रोग्रेस रिपोर्ट देणार. मागासवर्ग आयोगाच्या कामाला गती देणार. टीआयएसएस, गोखले इन्सटिट्यूट आणि आणखी एका संस्थेची मदत घेणार, असे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची व्याप्ती वाढवण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
