मुंबई | Mumbai
मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा राज्यात सध्या चांगलाच पेटला असून आरक्षणाच्या मागणीसाठी ठिकठिकाणी मराठा आंदोलकांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईतील (Mumbai) सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्व राजकीय पक्षांची बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांची मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली असून राज्यात कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये यावर एकमत झाल्याचे पाहायला मिळाले…
Maratha Reservation : सर्वपक्षीय आमदारांनी ठोकले मंत्रालयाला टाळे; पोलिसांकडून धरपकड
आजच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी त्रुटी काढून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ अशी भूमिका मांडली. तसेच या बैठकीत मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढण्याच्या दृष्टींनी सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. याशिवाय आजच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या उपोषणावर देखील भाष्य केले.
Sanjay Raut : “मुख्यमंत्री संकुचीत मनोवृत्तीचे, सरकारची घटिका भरली…”; संजय राऊतांचा हल्लाबोल
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत (All Party Meeting) “मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. ज्या काही कायदेशीर त्रुटी आहेत त्या काढून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ, अशी ग्वाही दिली. तसेच राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) मराठा आरक्षणासंदर्भात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे. कोर्टामध्ये टिकेल असे आरक्षण द्यायचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे थोडासा संयम बाळगावा, थोडा वेळ सरकारला द्यावा. ज्या कायदेशीर त्रुटी आहेत त्या दूर करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती आपला अहवाल लवकरच सादर करणार आहे. आणि त्या अनुषंगाने कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झाली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
Maratha Reservation : “मी स्वतः गृहखात्याला फोन करुन …”; गाडीची तोडफोड केल्यानंतर मंत्री हसन मुश्रीफांची पहिली प्रतिक्रिया
तसेच आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा कशा पद्धतीने वाढवता येईल? याचाही विचार सुरू असून ही मर्यादा वाढवली तर ती न्यायालयात टिकेल का? यावरही विचार घेणं आणि तपशील घेणं गरजेचं आहे. यामध्ये त्रुटी राहिल्या तर न्यायालयात आरक्षण टिकणार नाही. नेमकं हे आरक्षण कोणत्या धर्तीवर मिळेल आणि कायद्याच्या चौकटीत ते कसं बसेल? मराठ्यांना त्याचा कसा फायदा होईल, हे महत्त्वाचं आहे. ही सर्व एक मोठी प्रक्रिया आहे. यासाठी सरकारला वेळ लागणार आहे. हा वेळ सरकारला हवा आहे. यासाठी जरांगे पाटील हा वेळच देत नाही. त्यामुळे सरकारची कुठे ना कुठे अडचण होत आहे, अशी भावना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली.
Maratha Reservation : CM शिंदेंनी बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक संपली, ‘या’ ठरावावर सर्वपक्षीयांच्या सह्या
तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी या बैठकीत कायदेशीर बाबी मांडल्या, त्यांनी बैठकीत आरक्षणाबाबत कायद्याची बाजू मांडली, तसेच मागचं जे आरक्षण होतं त्याचे दाखले दिले, सर्वोच्च न्यायालयाने काय त्रुटी काढल्या त्याबाबच चर्चा करण्यात आली. तसेच आरक्षणाबाबत कायद्याची बाजू सर्व पक्षीयांनी समजून घेतली पाहिजे. कायद्याचा पातळीवर टिकेल अशा गोष्टी सरकार करेल. राजकारण कोणालाही करायचं नाही. आपण सगळे याबाबत सहकार्य करतच आहात. पण यापुढे आपल्यातील काही नेत्यांनी आंदोलन करण्यापेक्षा सरकारची बाजूही समजून घ्यावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. याशिवाय राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
‘देशदूत’ / ‘सार्वमत’चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
Maratha Reservation : “सरकारचा एकही निर्णय मान्य नाही, आंदोलकांना त्रास देऊ नका नाहीतर”…; जरांगे पाटलांचा इशारा
