अहमदनगर | ज्ञानेश दुधाडे | Ahmednagar
मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेंतर्गत नगर जिल्हा परिषदेच्या मोठ्या प्राथमिक शाळांमध्ये संगणक डाटा एन्ट्रीचे काम यासह अन्य कौशल्य असणार्‍या 932 जागांवर विद्या वेतन (मानधन) तत्वावर प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा रोजगार विभागाकडे नोंदणी असणार्‍या उमेदवारांची यादी घेऊन तालुका पातळीवर गटशिक्षणाधिकारी यांच्या मार्फत या नेमणुका करण्यात येणार आहेत. नेमणूक करण्यात येणार्‍यांना प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी सेवक असे संबोधण्यात येणार असून त्यांना महिन्याला सहा, आठ आणि दहा हजारांपर्यंत मानधन (विद्या वेतन) देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षा यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या मंजूर पदाच्या पाच टक्के, तसेच सहा ते आठ किंवा त्याहून अधिक पट संख्या मंजूर असणार्‍या मोठ्या शाळांमध्ये संगणक डाटा एन्ट्री ऑपेरटरची कामे करण्यासाठी प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी सेवक यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. नेमणूक करण्यात येणार्‍या प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी सेवक यांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतानूसार किमान सहा हजार तर जास्तीजास्त दहा हजारांचे मानधन (विद्या वेतन) देण्यात येणार आहे. यासाठी बारावी, पद्वी, पद्विका आणि संगणकाचा एमएससीआयटी अशी शैक्षणिक अर्हता शिक्षण असणार्‍यांना आणि जिल्हा स्वयंरोजगार विभाग यांच्याकडे नोंदणी असणार्‍यांची निवड करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने स्वयंरोजगार विभागाकडे असणार्‍या नोंदणीकृत शैक्षणिक अर्हता असणार्‍यांची यादी मागवली असून येत्या 10 दिवसात ही यादी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाल्यानंतर प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी सेवक पदासाठी निवड प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. तालुका पातळीवर गटविकास अधिकारी यांच्या मार्फत ही राबवण्यात येणार आहे. यामुळे नगर जिल्ह्यात प्राथमिक शाळांमध्ये 932 जागा मानधन अथवा विद्यावेतन तत्वावर भरण्यात येणार आहेत.
कौशाल्यानूसार अनुभावासाठी प्रयत्न
शिक्षण पुर्ण झाल्यानंतर अथवा आयटीआयसह अन्य शिक्षण घेतल्यावर प्रत्येकला नोकारीसह अनुभवाची संधी मिळतेच असे नाही. कोणत्याही विभागात अनुभवाशिवाय नोकरी मिळत नसल्याने बेरोजगारांना अनुभवासह विद्या वेतन (मानधन) मिळावे, यासाठी हा कार्यक्रम सरकारच्यावतीने राबवण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.
बीएड् आणि डीएडधारकांची अडचण
गेल्या अनेक वर्षापासून जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांच्या पदाची भरती झालेली नाही. यामुळे दरवर्षी बीएड् आणि डीएड पूर्ण करणार्‍यांची अडचण झाली होती. त्यातच आता शासन बीएड् आणि डीएडऐवजी 12, पदवीधारक आणि अन्य शाखेच्या पद्विकाधारकांना प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी सेवकांच्या नाखाली नेमणूका देणार असल्याने त्यांची मोठी अडचण होणार आहे.
