मोदलपाडा – Modalpada – वार्ताहर :
तळोदा नगरपालिकेच्या मालकीहक्काचा असणार्‍या 127 व्यापारी गाळ्यांच्या लिलावा बाबत पालिकेकडून नुकताच आदेश काढण्यात आला होता .
या गाळ्यांचा लिलाव येत्या दि.3 मार्च रोजी होणार होता. याबाबत शिवसेनेचे तळोदा शहर प्रमुख जितेंद्र दुबे यांनी जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांना निवेदन दिले होते .
या निवेदनाची दखल घेत जिल्हाधिकारी यांनी या व्यापारी गाळ्यांचा लिलावाला तात्काळ स्थगिती दिली आहे.
तळोदा शहर शिवसेनेने जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मागील कित्येक वर्षांपासून धूळ खात पडलेल्या तळोदा पालिकेच्या मालकीचे सर्व्हे न 2 व 3 ब आरक्षण क्रमांक 6 च्या जागेवर नव्याने बांधण्यात आलेल्या भाग क्रमांक1 2 व 3 तळमजला व पहिला मजला असे एकूण 127 दुकानाचे 3 वर्षा साठीजाहीर लिलाव करण्याचे ठरविले आहे त्यामुळं शहरातील किरकोळ व्यावसायिकांना हक्काचे दुकान मिळेल व नगर पालिकेच्या उत्पन्नात ही वाढ होईल परंतु ज्या सर्व्हे नंबर वरच्या दुकानांचे लिलाव नगरपालिका करत आहेत त्या ठिकाणी एकूण 160 दुकाने आहेत पण एकाच शॉपला सारखे नंबर देऊन जनतेची दिशाभूल करत आहे.
मग उर्वरित 33 दुकानांचे ? या 33 दुकान कोणाचा घश्यात टाकण्याचा डाव तर नाही ना हा प्रश्न आज सर्व सामान्य नागरिकांना भेडसावत आहे. तरी पहिले त्या 33 दुकानांचे नगरपालिका काय करणार आहात ते स्पष्ट करावे व जनतेचा मनातील सभ्रम दूर करावा व ज्या दुकानांचे लिलाव नगरपालिका करत आहेत त्या ठिकाणी प्राथमिक सुविधा आहेत का? तपासले आहे का? तसेच जे वर्षानुवर्षे त्याठिकाणी आपल्या छोटे मोठे दुकान घेऊन बसले आहे त्यांचे? कारण काही वर्षां पूर्वी तळोदा पालिकेने जे आज त्याठिकाणी बसले आहे त्यांना आश्वासन देऊन त्यांचा दुकान खाली करून घेतले होते व असे सांगितले होते की ज्या ठिकाणून तुम्हाला आम्ही उठवत आहोत त्याठिकाची तुम्हाला दुकान देऊ तेव्हा या गोरगरीब दुकानदाराने त्यांचा शब्दाला किंमत देउन आपले दुकान तिथून उचलून दुसरीकडे नेले व आपला शब्द पाळला आता पालिका अधिकारी आता आपला शब्द पाळतील का? लिलाव प्रक्रियेत भाग घेणारे हे तळोदा येथीलच असावेत त्यांचा जवळ कमीत कमी येथील रहिवासी असण्याचे कागदपत्र तळोदा येथील रेशन कार्ड असणे अनिवार्य असावे लिलावात ज्या दुकानदाराणे दुकान घेतली असेल त्याला त्या दुकानात पोट भाडेकरू ठेवता येणार नाही, असा नियम असून सुद्धा हे नियम पाळले जात नाही ,त्याठिकाणी स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र शौचालय बनवावे.तसेच सदर शॉपीग सेंटर मधील काही अनियमितता आहे त्या संदर्भात शॉपीग सेंटर बद्दल योग्य ती चौकशी करून मगच लिलाव करावा व त्यात महत्वाचे म्हणजे तळोदा नगर पालिकेने या व्यपारी संकुलाचे बांधकाम नकाशे हे नगर रचनाकार नंदुरबार यांचा कडून मंजूर करून घेतले आहे.पण बांधकाम करताना पालिकेने या नकाश्याच्या नियमांचे पालन केले नाही. व व्यपारी संकुलांचे बांधकाम हे सदोष केलेले आहे.
नगर रचना अधिनियमानुसार रस्त्याच्या मध्य भागापासून साडेचार मीटर जागा सोडून दिड मीटर पेसेज सोडून बांधकाम करायला हवे होते संकुलात वाहनाच्या पार्किंगसाठी स्वतंत्र जागा सोडणे गरजेचे होते. मात्र यासाठीही जागा सोडलेली नाही. व्यापारी संकुला समोरून 12 मीटरचा डीपी रोड गेला आहे त्या कळेही दुर्लक्ष केले आहे.
शासनाने लाखो रुपयांचे अनुदान पालिकेकेला दिल्यानंतर तेव्हाचे मुख्य अधिकारी व बाधकाम पर्वेक्षक यांनी स्वतःचा स्वार्थासाठी बांधकाम नियमांचे उलघन केले.तसेच पालिका या व्यापारी गाड्यांचा लिलावसाठी हजारो रुपये खर्च करत आहे मग त्या 33 गाळ्यांचा लिलावसाठी परत लिलाव प्रक्रिया राबून पालिकेचे आर्थिक नुकसान का करत आहे.
म्हणून सदर सर्व बाबींचा विचार करून लिलाव प्रक्रिया करावी अन्यथा लिलाव होऊ देणार नाही असा ईशारा यावेळी देण्यात आला. होणार्‍या सर्व परिणामला पालिका प्रशासन जबाबदार राहील असे या निवेदनात म्हटले आहे.निवेदनावर नगरसेविका प्रतीक्षा ठाकूर, आनंद सोनार, जगदीश चौधरी, आदींच्या सह्या आहेत.
