अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
आयुक्त पंकज जावळे गुन्हा दाखल झाल्यापासून पसार आहेत. हेच संशयास्पद आहे. फिर्यादीने त्यांच्याशी भेटीवेळी 9.30 लाख रूपये जास्त होत असल्याचे त्यांना सांगितल्यावर त्यांनी बोलून घ्या, असे म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांचा गुन्ह्यातील सहभाग स्पष्ट होतो. त्यांना जामीन दिल्यास चुकीचा संदेश जाईल. लाच मागणार्‍या सरकारी अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे मनोधैर्य वाढेल. त्यांना कायद्याची भीती राहणार नाही. चुकीचा संदेश गेल्यास नागरीकही तक्रार करण्याचे धाडस दाखवणार नाही, अशी भीती सरकार पक्षाने आयुक्त जावळे यांच्या अटकपूर्व जामिनावर म्हणणे सादर करताना व्यक्त केली आहे.
एका बांधकाम व्यवसायिकाला बांधकाम परवानगीसाठी आठ लाख रूपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी आयुक्त जावळे व स्विय सहाय्यक श्रीधर देशपांडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तेव्हापासून दोघेही पसार आहेत. आयुक्त जावळे यांनी अटकपूर्वक जामिनासाठी अर्ज दाखल केलेला आहे. मागील सुनावणीत न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला होता. काल (सोमवारी) न्यायालय सुट्टीवर असल्याने सुनावणी होऊ शकली नाही. ही सुनावणी आता उद्या (बुधवारी) होणार आहे. मात्र, सरकार पक्षाकडून काल अटकपूर्व जामीन अर्जाला विरोध करत अ‍ॅड. अनिल घोडके यांनी लेखी म्हणणे सादर केले आहे.
जावळे हे मोठ्या पदावर असून त्यांना जामीन दिल्यास ते फिर्यादी व साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात. जे पुरावे अद्याप समोर आलेले नाहीत, ते नष्ट करू शकतात. त्यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई होणार नाही. ते तपासावर दबाव आणू शकतात. जावळे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात आणखी इतर बिल्डर्सकडून अशाच प्रकारे परवानगीसाठी काही रकमा घेतल्या का, त्यांनी या पैशातून काही बेनामी मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत का, याचा तपास करायचा आहे. त्यामुळे त्यांना अटक करून तपास करणे गरजेचे आहे. त्यांना अटकपूर्व जामीन देऊ नये, असे म्हणणे सरकार पक्षाकडून सादर करण्यात आले आहे. दरम्यान, जावळे यांच्या घराच्या झडतीमध्ये गुन्ह्याशी निगडीत आक्षेपार्ह काहीही सापडलेले नाही, असेही यात म्हटले आहे.
