मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
राज्यात कांद्याच्या बाजारभावात झालेली घसरण रोखण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. विरोधकांच्या जोरदार आंदोलनानंतर राज्य सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.राज्य सरकार कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. तसेच कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनासुद्धा आवश्यकतेनुसार मदत जाहीर करण्यात येईल, असे आश्वासनही शिंदे यांनी दिले.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
सध्या मागणी नसल्याने कांद्याचे दर गडगडले आहेत. कांद्याला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आहे. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विरोधी पक्षाने आज विधिमंडळात आणि विधिमंडळ सभागृहाच्या बाहेर आक्रमक भूमिका घेतली.विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्याची मागणी केली.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार छगन भुजबळ यांनीही राज्यातील कांद्याचे दर कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांची अवस्था अतिशय बिकट झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे सरकारने कांदा निर्यातीला अधिक प्रोत्साहन देण्यासोबत नाफेड मार्फत कांदा खरेदी सुरु करून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांनी काल विधानसभेत आपले सरकार कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याचे सांगितले.हे सरकार शेतकर्‍यांना न्याय देणारे आहे. शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना निकषापेक्षा जास्त मदतही केली आहे. नाफेडला अतिरिक्त कांदा खरेदी करण्याची विनंती केली होती, त्याप्रमाणे खरेदी सुरु झाली आहे. सध्या 2.38 लाख मेट्रिक टन कांदा आत्तापर्यंत खरेदी झाला असून जिथे खरेदी केंद्र बंद असेल तिथे सुरु करण्यात येईल. कांदा निर्यातीवर देखील बंदी नाही, असे शिंदे म्हणाले.
राज्य सरकारने माजी पणन संचालक डॉ. सुनिल पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांकडून अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे. त्यांच्या या मागणीवर ही समिती कांदा बाजारभावातील घसरण आणि उपाययोजना यांचा अभ्यास करणार आहे. समितीकडून योग्य त्या योजनांची शासनास शिफारस केली जाईल. ही समिती 8 दिवसांत सरकारला उपाययोजनांचा अहवाल सादर करणार आहे.
समितीचे काम
संबंधित समिती कांद्याचे दर का घसरले? त्याची कारणमीमांसा शोधणार आहे.1 डिसेंबर 2022 ते 28 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीतील कांद्याचा आवक आणि दराचा अभ्यास समितीकडून केला जाणार आहे. तसेच इतर राज्यातील कांद्याची आवक आणि दराचा अभ्यास समितीकडून केला जाईल.समितीकडून योग्य त्या योजनांची शासनास शिफारस केली जाईल. ही समिती 8 दिवसांत सरकारला उपाययोजनांचा अहवाल सादर करणार आहे.
नाफेडमार्फत 950 मे.टन लाल कांदा खरेदी
नाशिक । प्रतिनिधी
नाफेडमार्फत लाल कांदा खरेदी करण्यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. त्यानुसार नाफेडमार्फत लाल कांदा खरेदीला सुरवात झाली असुन दोन दिवसांत 950 मेट्रिक टन लाल कांदा खरेदी करण्यात आला असल्याचे नाफेडचे व्यवस्थापक सुशिलकुमार यांनी सांगितले, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली.
नाशिक जिल्ह्यात यंदा 51 हजार हेक्टरवर कांदा पिकाची लागवड करण्यात आली होती.त्यातुन कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार सरासरी 25 टन याप्रमाणे जवळपास 12 लाख 75 हजार मेट्रीक टन कांदा उत्पादन झाले आहे.
नाफेड मार्फत कांद्याचा बफर स्टॉक तयार करण्यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत कांद्याची खरेदी सुरु झाल्याने कांद्याला योग्य तो हमीभाव मिळणार असुन शेतकर्‍यांनी कांदा नाफेडच्या अधिकृत केंद्रावर लिलाव करावा, असे आवाहन डॅा. भारती पवार यांनी केले आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील 8 केंद्रावर कांदा खरेदी सुरु करण्यात आली असुन अधिक 10 केंद्रावर म्हणजेच 18 केंद्रावर कांदा खरेदी करण्यात यावी, अशा सूचनाही नाफेड व्यवस्थापनाला दिल्या असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री डॅा.पवार यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
