परीक्षांतील गोंधळ, विद्यार्थ्यांची तारंबळ!

कोणतीही सरकारी परीक्षा म्हणजे गडबडगोंधळ, असे जणू समीकरणच ठरू पाहत आहे. सरकारी पातळीवर आतापर्यंत घेतलेल्या गेलेल्या प्रवेशपूर्व चाचणी, पदभरती, दहावी-बारावी आदी परीक्षांमध्ये त्याचे प्रत्यंतर वरचेवर येत आहे. अगदी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग त्यास अपवाद राहिलेला नाही. दोन दिवसांपूर्वी राज्य सीईटी सेलकडून बीएड सीईटी परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेत सरकारी कारभाराचे गोंधळनाट्य पाहावयास मिळाले. 23 ते 25 एप्रिलदरम्यान बीएड सीईटी परीक्षा ऑनलाईन घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते, पण विद्यार्थ्यांना दिल्या गेलेल्या प्रवेशपत्रांवर मात्र परीक्षेची तारीख 26 एप्रिल दाखवण्यात आली. प्रवेशपत्रांवरील तारखेनुसार संबंधित विद्यार्थी नाशिकच्या एनआयटी महाविद्यालयाच्या परीक्षा केंद्रांवर पोहोचले तेव्हा ‘तुमची परीक्षा कालच झाली’ असे त्यांना सांगण्यात आले. काही विद्यार्थ्यांचे परीक्षा केंद्र त्यांच्याच जिल्ह्यात बदलल्याचे विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर पोहोचल्यावर समजले. परीक्षा केंद्र बदलल्याचे ऐकून विद्यार्थी घाबरून गेले. अखेर झालेला गोंधळ निस्तरण्यासाठी या विद्यार्थ्यांची जेएमसीटी आणि जेआयटी महाविद्यालयात पाठवणी करण्यात आली. दुपारी साडेबाराच्या सुमारास त्यांची परीक्षा घेण्यात आली. अनेक विद्यार्थ्यांना तांत्रिक अडचणींचा सामनाही करावा लागला. बीड, लातूर, नागपूर आदी शहरांतील केंद्रांवरदेखील असे प्रकार घडले. झालेल्या प्रकाराबाबत राज्य सीईटी सेलने दिलेले स्पष्टीकरण सारवासारव करणारे आहे. विद्यापीठ परीक्षा सुरू असल्याने काही ठिकाणी परीक्षा केेंद्रे मिळू शकली नाहीत. त्यामुळे 1,500 विद्यार्थ्यांची परीक्षा केंद्रे बदलण्यात आली. त्याबाबत विद्यार्थ्यांना 21 एप्रिललाच फोन, मेसेज आणि ईमेलवरून कळवण्यात आले होते, असे सांगून राज्य सीईटी सेल मोकळा झाला. झालेल्या चुकीचे खापर विद्यार्थ्यांवरच फोडले गेले. भरीस भर म्हणून याच दिवशी प्रज्ञा शोध परीक्षेवेळीही गडबडगोंधळ झाल्याचे पाहावयास मिळाले. नाशिक शहरासाठी फक्त पुरूषोत्तम इंग्लिश स्कूल या एकाच केंद्रावर परीक्षेचे नियोजन करण्यात आले होते. ऐनवेळी काही स्थानिक विद्यार्थ्यांसह अहमदनगर आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांनाही हेच केंद्र दिले गेल्याने विद्यार्थी आणि पालकांची गर्दी वाढली. काही वेळ गोंधळाची स्थिती उद्भवली होती, पण नंतर ती सावरली गेली. अचानक परीक्षा केंद्र बदलल्यावर परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांची काय घालमेल होत असेल याची कल्पना संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांना कशी येणार?  महिनाभरापूर्वी एनआयटी महाविद्यालयाच्या परीक्षा केंद्रावर एमबीए सीईटी परीक्षेवेळीसुद्धा गोंधळ उडाल्याचे बोलले जाते. गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या होऊ घातलेल्या परीक्षांच्या परीक्षार्थींची प्रवेशपत्रे समाज माध्यमांवर प्रसारित झाली होती. परीक्षेची प्रश्‍नपत्रिकाही आपल्याकडे असल्याचा दावा प्रवेशपत्रे उघड करणार्‍या समाज माध्यमावर करण्यात आला होता. त्यामुळे त्याबाबत स्पष्टीकरण देताना आयोगाची चांगलीच पंचाईत झाली.  उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाने नुकत्याच घेतलेल्या बारावी परीक्षेतील इंग्रजी विषयाच्या प्रश्‍नपत्रिकेत चुका झाल्या. तीन प्रश्‍नांपैकी एक प्रश्‍नाऐवजी उत्तरच देण्यात आले. तर इतर दोन प्रश्‍नांमध्ये प्रश्‍नांऐवजी तपासणार्‍याला सूचना देण्यात आल्या. कोड्यात टाकणार्‍या अशा प्रश्‍नांचे विद्यार्थ्यांनी उत्तर काय द्यायचे? परीक्षा मंडळाने झालेली चूक मान्य केली असली तरी त्या चुकीबद्दल सहा गुण विद्यार्थ्यांना दिले जातील का? दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या पदभरती परीक्षेबाबतही गोंधळ झाला होता. नाशिक आणि पुण्यातील परीक्षा केंद्रांवर प्रश्‍नपत्रिकांचा घोळ झाला होता. नाशिकच्या गिरणारे केंद्रावर उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा प्रश्‍नपत्रिका कमी निघाल्या. पुण्यातील एका परीक्षा केंद्रावर पेपरची वेळ झाली तरी प्रश्‍नपत्रिका पोहोचल्या नव्हत्या, अशी ओरड परीक्षार्थींनी केली होती. परीक्षांच्या नियोजनातील उणिवांचा फटका परीक्षार्थी आणि त्यांच्या पालकांना बसतो. अचानक परीक्षा केंद्र बदलल्यावर परीक्षार्थींची धांदल उडते. त्यानंतर संबंधित यंत्रणांकडून सारवासारव केली जाते. कोरडी सहानुभूती दाखवली जाते. सरकारी परीक्षा म्हटल्यावर त्या सुरळीत पार पडणारच नाहीत, त्यात गोंधळ झालाच पाहिजे, असे परीक्षा घेणारे सरकारी विभाग अथवा त्या परीक्षांसाठी नेमलेल्या कंत्राटदार कंपन्यांनी ठरवले आहे का? कंत्राटदार कंपन्यांमार्फत घेतल्या जाणार्‍या स्पर्धा परीक्षांमध्ये गडबड होण्याचे प्रकार पुन:पुन्हा घडत असताना राज्य सरकार त्याबाबत नरमाईचे धोरण का अवलंबत आहे? यापुढे सरकारी पातळीवरच्या कोणत्याही परीक्षेत कोणतीही उणीव राहणार नाही, विद्यार्थ्यांची धावपळ होणार नाही, परीक्षा सुरळीत पार पडेल यादृष्टीने संबंधित विभाग आणि यंत्रणा आता तरी जागरूकता दाखवतील का?