मुंबई | Mumbai
राज्यातील ७२ अधिकाऱ्यांसह (Officers) काही माजी मंत्र्यांना (Minister) हनीट्रॅपच्या जाळ्यात अडकवून त्यांच्याकडून खंडणी वसूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप एका महिलेवर होत आहे. नाशिक, ठाणे आणि मुंबई या ठिकाणी हनीट्रॅप लावला होता, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणावरून राज्याच्या राजकीय वर्तुळात आणि प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. त्यानंतर आज काँग्रेस नेते नाना पटोले (Nana Patole) यांनी विधानसभेत पेन ड्राईव्ह दाखवत हनीट्रॅप प्रकरणावरून सरकारला घेरले.
यावेळी नाना पटोले म्हणाले की, “मला कुणाचेही चारित्र्यहनन करायचे नाही. परंतु सरकार या प्रकरणावर संवेदनशील आहे की नाही? जर सरकार संवेदनशील असेल तर मग उपमुख्यमंत्री (DCM) निवेदन का सादर करत नाहीत? असा सवाल त्यांनी विचारला. तसेच माझ्याकडे हनीट्रॅप प्रकरणाशी संबंधित पेनड्राईव्ह आहे. तो पाहिजे असेल तर मी तुम्हाला देतो, असेही पटोले यांनी म्हटले.
दरम्यान, नाना पटोले यांनी सभागृहात पेनड्राईव्ह (Pen Drive) दाखवताच सत्ताधारी पक्षातून पेन ड्राईव्हमध्ये काय आहे, असे विचारण्यात आले. त्यावर उत्तर देतांना पटोले यांनी “तुमच्या मंत्र्यांचे प्रताप पाहायचे असतील आणि सरकारला त्याचे काही वाटत नसेल तर अवश्य पेनड्राईव्ह देतो, असे म्हटले. यामुळे आता अनेकांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे.
नेमकं हनीट्रॅप प्रकरण काय?
नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या एका राजकीय नेत्याने अनौपचारिक गप्पांवेळी राज्यातील ७२ वरिष्ठ अधिकारी आणि काही माजी मंत्री हनीट्रॅपमध्ये अडकल्याचा गौप्यस्फोट केला होता. नाशिकच्या (Nashik) एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये या सगळ्या गोष्टी घडल्याचे त्यांनी म्हटले होते. तसेच एका महिलेने मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी तक्रार देखील दाखल होती. त्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले होते.हनीट्रॅपमध्ये अडकलेल्या अधिकारी आणि माजी मंत्र्यांची नावे सरकारकडून गोपनीय ठेवण्यात आली असून, हा तपासही गोपनीय पद्धतीने सुरु असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच ठाणे गुन्हे शाखेकडे हनीट्रॅपच्या एकूण तीन तक्रारी आल्या असल्याचे सांगितले जाते.सध्या या तीनही तक्रारींची गोपनीय चौकशी पोलिसांकडून सुरू असून, नाशिकमधील एक वरिष्ठ अधिकारी, नवी मुंबईतील एक व्यक्ती आणि ठाण्यातील एका बड्या व्यक्तीने या तक्रारी केल्याचे समजते. या तिन्ही तक्रारींमध्ये गंभीर स्वरुपांचे आरोप असून, उच्चस्तरीय गोपनीय चौकशी सुरू आहे. तसेच या प्रकरणाचा तपास करताना ओळख सार्वजनिक करु नये, असे तक्रारदारांचे मत असल्याने अधिकाऱ्यांची नावे गोपनीय ठेवून अशा प्रकरणाचा तपास केला जात असल्याचे समजते.
