भारतीय राजकारणात ‘एक विरुद्ध सर्व’ अशी खेळी अनेकदा खेळली गेली आहे. 1975 मध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी ही खेळी खेळली तेव्हा भारतीय राजकारण आणिबाणीमुळे पार ढवळून निघाले होते. आणिबाणीमुळे जनतेच्या मनात काँग्रेसविषयी चिड निर्माण झाली होती. खुद्द काँग्रेस पक्ष दुभंगला होता. विरोधकांचे ऐक्य, दुभंगलेली काँग्रेस व जनतेचा रोष यामुळे विरोधकांना यश प्राप्त झाले.
1989 मध्ये व्ही.पी.सिंग यांनी ‘भ्रष्टाचार’ या मुद्यावर काँग्रेसमध्ये फुट पाडून विरोधकांना एकत्र केले, इतिहासात प्रथमच भाजप व कम्युनिस्ट एकत्र आले, राजीव गांधी यांचा साधा सरळ स्वभाव, काँग्रेसमधील उभी फुट यामुळे विरोधकांना यश मिळाले. सिंग यांनी ओबीसी समाजाकरिता मंडल आयोग लागू केला व भाजपाने ‘कमंडल’चे धोरण आखले, हिन्दुत्वाचा मुद्दा, बाबरीचा मुद्दा मांडून ‘मंडल’ला बाजूला फेकले. सिंग सरकारचा पाठिंबा काढला. 2004 ते 2014 पर्यंत आघाडीचे सरकार आले. डॉ.मनमोहन सिंग यांनी ही सरकारे चालविली. मनमोहन सिंग यांचा मितभाषीपणा, आघाडी सरकारमध्ये लहान-लहान पक्षांचे पुरवावे लागणारे लाड, निर्णय घेण्यात होणारी दिरंगाई, हजारोंच्या आंदोलनाला मिळालेली वारेमाप प्रसिद्धी यामुळे काँग्रेसविषयी नाराजी वाढत गेली. त्यात भाजपाने दिलेले 15 लाखांचे अमिष, प्रसिद्धी माध्यमांनी मोदी यांना दिलेली अतुलनीय प्रसिद्धी यामुळे 2014 मध्ये काँग्रेसचे पानीपत झाले. भाजपाचे सरकार वेगवेगळ्या पक्षांच्या सहभागातून बसले.भाजपाने सत्येत आल्यानंतर धार्मिक ध्रुवीकरण केले, मुस्लिमद्वेष निर्माण केला, हिन्दू धर्म धोक्यात आहे हे लोकांच्या मनावर बिंबविले, साहजिकच त्यांची वोटबँक वाढत गेली व ती पक्की होत गेली. विविध राज्यांमध्ये त्यांची सरकारे आली. 2019 मध्ये विरोधकांनी लोकशाही, संविधान धोक्यात आले आहे, असे नारे दिले. त्यात पुलवामा प्रकरण घडले व 2019मध्ये भाजपाचे 282 वरुन 303 खासदार निवडून आणण्यात त्यांना यश आले व या दोन्ही निवडणुकीत विरोधकांना विरोधिपक्षनेतासुद्धा देता आला नाही. आज काँग्रेसचे फक्त 44 खासदार आहेत.2024 जवळ येत आहे आणि भाजपाला हरविण्याकरिता सर्व विरोधीपक्ष एकत्र येत आहेत. विरोधीपक्षांच्या बाजूने देशातील अनेक गैरराजकीय संघटना, अनेक बुद्धिजीवी लोक उभे राहिले आहेत. 2024चे आव्हान पेलण्या करीता येणार्‍या प्रत्येक अडथळ्यावर मात कशी करता येईल, कोणकोणते मुद्दे प्रकर्षाने मांडता येतील, बुथनिहाय जबाबदारी कोणती राहील यासंदर्भात सुक्ष्म नियोजन करण्याचे काम गेल्या वर्षभरापासून भारतभरात सुरु आहे. त्या नियोजनाचा पहिला विजय कर्नाटकात झाला, असे सांगितले जावू लागले.
या विजयाने काँग्रेस पक्षास मोठी उभारी मिळाली असून सर्वच विरोधीपक्षां मध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जळगाव येथे 1 व 2 जुलै 2023 रोजी ‘महाराष्ट्र जोडो-भारत जोडो’ अभियानांतर्गत राज्यस्तरीय कार्यकर्ता संमेलनांचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे कार्यकर्ता संमेलन पूर्णतः गैरराजकीय संघटनांचे असून यात विविध बुद्धिवादी, विचारवंत, पत्रकार, नेते सहभागी होत आहेत. आव्हान 2024 करिता हे संमेलन महाराष्ट्रच नव्हे तर भारताकरिता दिशादर्शक ठरावे असे नियोजन केले जात आहे. आव्हान 2024 यशस्वीरित्या पेलण्याकरिता भारतभरातील 17 विरोधी पक्षांची एक बैठक 23 जून रोजी पाटणा येथे संपन्न झाली. लवकरच सिमला येथे व्यापक व निर्णायक बैठक घेण्यात येणार आहे. हे बदलते राजकीय समीकरण आव्हान 2024 पेलण्याकरिता सर्वच राजकीय पक्षांना राजकीयदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे आहे. स्वतंत्र भारतात 2014 पर्यंत संवैधानिक स्वायत्त संस्था स्वतंत्ररित्या काम करीत होत्या, सरकारचा त्यात सहसा हस्तक्षेप होत नसे. या स्वायत्त संस्थासुद्धा आपले स्वायत्त अबाधित राखून होते, प्रसंगी ते सरकारविरोधी निर्णय घेत होते. 2014 पासून या सर्व संस्था सरकारच्या अधिपत्याखाली गेल्यागत आहेत, सरकारचा प्रचंड हस्तक्षेप वाढला आहे. यामुळे सरकारवर घटनात्मक दबाव राहिला नाही. या कारणांनी विरोधीपक्ष लोकशाही, संविधान वाचविण्याची हाक देत आहे मात्र ही हाक जनतेच्या पचनी पडत नाही. भारतात धर्मांधता स्वातंत्र्यपूर्व काळात होती, स्वातंत्र्याचा लढा सुरु होता तेव्हाही ती होती व स्वातंत्र्याच्या नंतरही ती कायम राहिली आहे.
निवडणूक आयोग, न्याय यंत्रणा यावर भाजपाची घट्ट पकड आहे, प्रसार यंत्रणा पूर्ण ताकदीने भाजपासोबत आहे, निवडणूक कशी जिंकावी याचे सारे फंडे, प्रचंड कार्यकर्ते, प्रचंड पैसा आज विरोधकांपेक्षा भाजपाकडे जास्त आहे. तेंव्हा 2024चे प्रचंड मोठे आव्हान विरोधीपक्ष स्वीकारण्यात यशस्वी होईल का? याचे उत्तर 2024 च देणार एवढे मात्र नक्की.
