मुंबई | प्रतिनिधी
भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडलेले महिला आरक्षण विधेयक हे आणखी एक निवडणूक जुमलाच ठरणार आहे. विधेयकातील तरतुदी पाहता महिला आरक्षण विधेयक इव्हेंट मॅनेजमेंटशिवाय दुसरे काहीही नाही. महिला आरक्षण कायदा झाला तरी त्याची अंमलबजावणी २०२४ च्या निवडणुकीसाठी होणार नसून देशातील कोट्यवधी महिलांचा मोदी सरकारने भ्रमनिरास केला आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारने आणलेल्या महिला आरक्षण विधेयकावर प्रतिक्रिया देताना नाना पटोले म्हणाले की, महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर झाले तरी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता दिसत नाही. लोकसभा आणि विधानसभेतील ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करण्याआधी जनगणना होणे गरजेचे आहे. २०२१ साली होणारी जनगणना मोदी सरकारने अद्याप केलेली नाही.
तसेच मतदारसंघ पुनर्रचना केल्यानंतरच हा कायदा लागू केला जाऊ शकतो. मतदारसंघ पुनर्रचना २०२६ साली होणार आहे. त्यामुळे २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी जनगणना आणि मतदारसंघ परिसीमन होईल का? हा खरा प्रश्न आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर झाले तरी त्याची अंमलबजावणी लगेच होईच असे दिसत नाही.
महिलांना राजकारणातही संधी देण्याच्या दृष्टीने स्व. पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ महिला आरक्षण दिले. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीएचे सरकार असताना महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मांडून ते मंजूर करण्यात आले. भाजपची आरक्षण आणि महिलांबाबतची भूमिका पाहता या विधेयकाची अंमलबाजणी होईल असे वाटत नाही.
भाजपला आता लोकसभा निवडणुकीत पराभव दिसत असल्याने ५० टक्के लोकसंख्या असलेल्या महिलांचा पाठिंबा मिळावा यासाठी मोदी सरकारची धडपड सुरु आहे. त्यामुळे केवळ निवडणुकीवर डोळा ठेवूनच हे विधेयक आणले आहे, अशी टीकाही पटोले यांनी केली आहे.
