जागतिक आरोग्य संघटनेने जगभरात करोनामुळे झालेल्या मृत्यूसंदर्भात अहवाल सादर केला असून यातील आकडेवारीला भारताने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. संपूर्ण जगभरात भारताचे लसीकरण वेगाने आणि कौतुकास्पद पातळीवर असताना करोनाची आकडेवारी संभ्रम निर्माण करणारी ठरू शकते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अधिकार्यांनी जाणीवपूर्वक भारतातील करोना मृत्यूंचा आकडा अधिक दाखवून एकप्रकारे सरकारी आकडेवारीबाबत संशय निर्माण केला. तसेच आरोग्य खात्याच्या कामगिरीला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.
गेल्या अडीच वर्षांपासून जगभरात करोनाची धास्ती बसली आहे. पहिली लाट, दुसरी लाट, तिसरी लाट आणि आता चौथी लाट. एकामागून एक येणार्या लाटा थोपवण्यासाठी सरकार आणि आरोग्य यंत्रणा अहोरात्र काम करत आहेत. करोनाचे रुग्ण आणि मृत्यू हा याकाळात कळीचा मुद्दा राहिला आहे. अशा स्थितीत जागतिक आरोग्य संघटनेने मांडलेली आकडेवारी ही झोप उडवणारी आहे. या आकडेवारीत कितपत तथ्य आहे, याची पडताळणी करणे कठीण आहे. भारताच्या बाबतीत हा आकडा आकलनापेक्षा खूपच अधिक असल्याने सरकारने हा अहवाल फेटाळून लावला आहे. भारताची बदनामी करण्याचा हा संघटनेचा प्रयत्न असू शकतो. पण करोनामुळे जगाचे झालेले मानवी, आर्थिक नुकसान हे कधीही भरून न येणारे आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने जगभरात करोनामुळे झालेल्या मृत्यूसंदर्भात अहवाल सादर केला असून यातील आकडेवारीला भारताने मात्र आक्षेप नोंदवला आहे. संपूर्ण जगभरात भारताचे लसीकरण वेगाने आणि कौतुकास्पद पातळीवर असताना करोनाची आकडेवारी संभ्रम निर्माण करणारी ठरू शकते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अधिकार्यांनी जाणीवपूर्वक भारतातील करोना मृत्यूंचा आकडा अधिक दाखवून एकप्रकारे सरकारी आकडेवारीबाबत संशय निर्माण केला. तसेच आरोग्य खात्याच्या कामगिरीला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.
जागतिक आरोग्य संघटनेने जगभरातील मांडलेले आकडे हे सध्याच्या आकड्यांपेक्षा खूपच जास्त आहेत. विशेषत: भारतातील आकडेवारी लक्षणीय आहे. आतापर्यंत असे मानले जात होते की, करोनामुळे 60 लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. पण जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, वास्तविक आकडा हा दीडशे लाख आहे. म्हणजे सर्व देशांनी जाहीर केलेल्या आकड्यांच्या दुप्पटीपेक्षा अधिक आहे. एका अर्थाने 90 लाख अतिरिक्त मृतांचा आकडा सांगितला जात असून त्यापैकी 35 लाख संख्या भारतातील आहे. या आकडेवारीबाबत अजून काही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. ते म्हणजे हा आकडा केवळ प्रत्यक्ष करोनाचा नसून करोना काळात लागू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे ज्यांना वेळेवर उपचार किंवा औषध मिळाले नाही आणि त्यांचा मृत्यू झाला अशा व्यक्तींचा समावेश या आकडेवारीत करण्यात आला आहे. पण आकडेवारीतील मोठा फरक हा करोनामुळे झालेल्या मृत्यूमुळेच आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
भारत सरकारच्या मते, जागतिक आरोग्य संघटनेने आकडेवारी गोळा करताना दुहेरी निकष अंगिकारले. पहिले म्हणजे एकाच प्रकारच्या देशांतून थेट आकडे गोळा केले आणि दुसर्या प्रकारात भारतासारख्या देशांचा समावेश असलेल्यांसाठी गणितीय मॉडेलिंगची प्रक्रिया अंगिकारली गेली. अर्थात, जगभरातील देशांना दोन भागात का विभागले याचे कारण मात्र दिलेले नाही. दुसर्या प्रकारातील देशांसाठी जे गणितीय मॉडेलचे अनुकरण केले आहे ते पहिल्या प्रकारातील देशांवरदेखील लागू करायला हवे होते. परंतु जागतिक आरोग्य संघटनेकडून याबाबत स्पष्टीकरण देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. याबाबत भारताने अनेकदा आक्षेप नोंदवले; परंतु संघटनेकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. जागतिक आरोग्य संघटना ही संयुक्त राष्ट्रांतर्गत येणारी संघटना असून तिच्यावर जगाचे आरोग्य सांभाळण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे आरोग्य आणीबाणीच्या काळात या संघटनेने योग्य पावले उचलावीत आणि सरकारांना सल्ले द्यावेत, अशी अपेक्षा आहे. अहवालात संघटनेने म्हटले की, करोनाकाळात झालेल्या मृत्यूचे योग्य आकलन हे भविष्यात करोनासारख्या महासाथीच्या काळात धोरण तयार करण्यासाठी मदत करू शकेल.
या तथ्यात कोणतीही चूक नाही. परंतु करोना संकटात जागतिक आरोग्य संघटनेची भूमिका ही नेहमीच वादाच्या भोवर्यात राहिली आहे. सर्वप्रथम म्हणजे आरोग्य संघटनेकडून करोना प्रसाराचे कारण सांगताना प्रामाणिकता दिसली नाही. 14 जानेवारी 2020 मध्ये संघटनेने ट्विट करत म्हटले की, या संसर्गाचा मानवाकडून मानवाकडे पसरण्याचा धोका नाही. विशेष म्हणजे या ट्विटपूर्वी तीन महिने अगोदर म्हणजे सप्टेंबर 2019 पासून हा संसर्ग सर्वत्र पसरत होता. अशा स्थितीतही सर्व देशांनी विमानसेवा सुरळीत ठेवली. या निष्काळजीपणामुळे आणि गाफिल राहिल्यामुळे वुहान शहरातील संसर्ग संपूर्ण जगात वेगाने पसरला आणि त्याने धुमाकूळ घातला. संघटनेने आणखी काही गोष्टी लपवण्याचा प्रयत्न केला. हा संसर्ग वुहान प्रयोगशाळेतून पसरला ही बाब दडवून ठेवली. यामागे जागतिक आरोग्य संघटनेचे चीन प्रेम सांगितले जात आहे. डॉ. टेडरोज हे चीनच्या प्रयत्नातूनच संघटनेचे अध्यक्ष झाले. संघटनेतील अनागोंदी पाहून अमेरिकेचे तत्कालिन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आरोग्य संघटनेला अमेरिकेडून दिली जाणारी मदत आणि अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
जागतिक आरोग्य संघटनेला जगभरातून विविध स्वयंसेवी संस्थांकडून योगदान मिळते. तसेच काहीवेळा ऐच्छिक योगदानही असते. निधीतील मोठा भाग हा बिल गेट्स मेलिंडा फाऊंडेशन, अन्य कथित दानशूर संस्था आणि अमेरिका, चीन आणि अन्य विकसित देशांतून येतो. परंतु या संस्थांचा संघटनेच्या कामात सतत हस्तक्षेप होत राहतो. भारताने स्वबळावर लस तयार करण्याकडे वाटचाल केलेली असताना संघटनेच्या प्रमुख अधिकार्यांनी भारताच्या प्रयत्नांना ‘व्हॅक्सिन राष्ट्रवाद’ असे म्हणत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. व्हॅक्सिन राष्ट्रवाद ही बाब संसर्गाला आटोक्यात आणण्यासाठी बाधक ठरू शकेल, अशीही भीती आरोग्य संघटनेकडून पसरवण्यात आली. एवढेच नाही तर बिल गेट्स यांनी एका ठिकाणी असेही म्हटले की, लसीचा फॉर्म्युला हा भारतासारख्या देशांना देण्याच्या बाजूने आपण नाही. लसीच्या गुणवत्तेवर परिणाम होईल, अशी निराधार शंका त्यांनी उपस्थित केली. गेट्स फाऊंडेशनची सहयोगी संस्था ‘गावी’ने आरोग्य संघटनेवर दबाव आणून अन्य देशांतील लस खरेदीबाबत भारताने हमी द्यावी, असा आग्रह केला होता. आजघडीला भारतातील लसीकरण मोहीम यशस्वी होत असून अन्य देशांच्या तुलनेत चांगल्यारीतीने करोना स्थिती हाताळली गेली आहे. औषध आणि उपकरणांच्या बाबतीत भारत आत्मनिर्भर होत आहे. जागतिक आरोग्य संघटना मृतांच्या आकडेवारीवरून भारताला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारत सरकारने बदनामीचा कट हाणून पाडला पाहिजे.