महाविद्यालयांमध्ये नवीन विद्यार्थ्यांवर रॅगिंगची कुप्रथा प्रसंगी विद्यार्थ्यांचा बळी घेऊ शकते हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. तरीही रॅगिंग हात पाय पसरतच आहे. काही घटनांना वाचा फुटते तर काही अमानुष घटना विद्यार्थ्यांची वाचा कदाचित कायमची बंद करू शकतात. नागपूर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी, पालघर नवोदय विद्यालयातील ३५ विद्यार्थी, ठाणे-कळवाच्या राजीव गांधी महाविद्यालयातील ९ विद्यार्थी रॅगिंगला बळी पडले.
पुण्यात नुकतीच घडलेली घटना रॅगिंगचे गांभीर्य पुरेसे स्पष्ट करणारी ठरावी. मुक्तांगण इंग्लिश माध्यमाच्या शाळेतील पहिलीच्या मुलाला जीवघेणा त्रास दिल्याबद्दल वरच्या वर्गातील मुलांविरुद्ध रॅगिंग कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला आहे. माध्यमात प्रसिद्ध झालेल्या उपरोक्त घटना गट दोन महिन्यातील आहे. विद्यार्थ्यांनी घुसमट सहन केलेल्या अशा कितीतरी घटनांना कदाचित वाचा फुटतही नसावी. रॅगिंगला आळा घालण्यासाठी सरकारे कायदा करतात. तसा कायदा करणारे तामिळनाडू हे देशातील पहिले राज्य. तिथे १९९७ साली हा कायदा अस्तित्वात आला. ९९ साली महाराष्ट्रात कायदा संमत झाला. २००९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने रॅगिंगची दखल घेऊन त्याविरोधात उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. कायदा आहे. तरतुदी आहेत. गुन्हा सिद्ध झाला तर होणारी शिक्षाही गंभीर आहे. तरीही रॅगिंग सुरूच आहे. म्हणजेच कुठेतरी काहीतरी चुकत आहे असे सरकारला वाटत नाही का? त्रुटी आणि उणिवा शोधण्याची गरज सरकारला जाणवत नसावी का? तसे असेल तर यंत्रणेची बधिरता अधिक गंभीर म्हणावी लागेल. केवळ कायदा करून सरकारला आणि समित्या नेमुन शिक्षण संस्थांना त्यांची सुटका करून घेता येणार नाही. रागिंगसह अनेक कायदे केवळ कागदावर प्रभावी ठरणे आणि व्यवहारात ते निष्प्रभ ठरत असतील तर ती सरकारचीच जबाबदारी आहे. अपवादानेच विद्यार्थी रॅगिंगविरोधात तक्रार करण्याचे धाडस दाखवतात. तक्रार केली तर कदाचित अधिक छळाला सामोरे जावे लागण्याच्या भीतीनेच अनेक विद्यार्थी निमूटपणे रॅगिंग सहन करत असतील.
विद्यार्थ्यांच्या मनातील अविश्वासाची जबाबदारी कोणाची? शिक्षणसंस्थांची की सरकारची? शाळांमध्ये दांडगट मुले इतर अनेक मुलांची अवहेलना, चेष्टा, अपमान करणे, सतत सर्वांसमोर कमी लेखणे असे प्रकार करतात. ते एक प्रकारचे रॅगिंगच आहे. तेव्हा संस्थांच्या पातळीवर देखील अनेक उपाय योजता येऊ शकतात. रॅगिंग विरोधी कायद्याची जनजागृती निर्माण करणे, विद्याथी त्यांचे मन मोकळे करतील ते संवाद कट्टे चालवणे, कनिष्ठ आणि वरिष्ठ विद्यार्थी एकत्र येतील असे कार्यक्रम सतत आयोजित करणे, तक्रार पेटी लावून त्यातील तक्रारी गंभीरपणे घेणे, विशेषतः कनिष्ठ विद्यार्थ्यांचा कानोसा घेणारी एखादी गुप्त यंत्रणा निर्माण करणे असे अनेक उपाय संस्थांत्मक पातळीवर योजले जाऊ शकतात. हे सगळे उपाय फक्त कागदापुरतेच मर्यादित राहू नयेत याची दक्षता संस्थांकडून घेतली जायला हवी. कायदा प्रभावी करणे, तक्रार दाखल झाल्यावर वेगाने कारवाई करून दोषींना कडक शासन होईल आणि त्यातून इतरांना धडा बसवणे हे सरकारचे नैतिक कर्तव्य आहे. पालकांनाही मागे राहून चालणार नाही. त्यांच्या पोटच्या गोळ्याची अस्वस्थ मनस्थिती त्यांच्याही लक्षात यायलाच हवी. त्याच्यावर रॅगिंग झाले असेल तर त्याने तक्रार करून दाद मागण्यासाठी त्याला प्रोत्साहित करणे, पाठबळ देणे आणि अन्यायाचा सामना करण्याची हिंमत त्याच्यात निर्माण करणे हे पालकांचे काम आहे. दूरस्थ शाळेत, महाविद्यालयात शिकणाऱ्या मुलांशी पालकांचा संवाद हवाच. वेळच्यावेळी त्यांची व त्यांच्या प्राध्यापकांची भेट घेतली तर कदाचित रॅगिंगची कल्पना घडण्याआधी येऊ शकेल. घटना घडल्यानंतर खळबळ उडतेच. पण तिचा धुराळा खाली बसल्यावर संबंधित सर्व घटकांनीही मौन बाळगणे पुढच्या घटनांची नांदी ठरू शकण्याचा धोका आहे. तेव्हा विद्यार्थ्यांना आयुष्यातून उठवू शकणाऱ्या या प्रथेला आळा घालण्यासाठी सतत जागरूक राहाणे हाच व्यवहार्य उपाय ठरू शकेल.
