नाशिक | रवींद्र केडिया | Nashik
महावितरण कंपनीने (MSEDCL) नुकतीच इंधन समायोजन आकारणी जाहीर केलेली आहे. या माध्यमातून वीज दरवाढ (Electricity price hike) इंधन समायोजन आकार या नावाखाली ग्राहकांकडून वसूल केली जात असल्याची तक्रार
वीज ग्राहकांमधून (electricity consumers) उमटत आहे. प्रत्यक्षात नियोजनाचा अभाव आणि वीज गळती याचा बोजा सर्वसामान्यांसह उद्योगांवर पडत असल्याचा आरोपही केला जात आहे. या सर्व व्यवहारांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत कठोर तपासणी करण्याची मागणी उद्योजकांकडून केली जात आहे.
महावितरण कंपनीने (MSEDCL) नुकतीच इंधन समायोजन आकार आकारणी जाहीर केलेली आहे. सरासरी अतिरिक्त बोजा प्रति युनिट 1.30 रुपया आहे. या आकारणीनुसार जून ते ऑक्टोबर 2022 या पाच महिन्यांच्या देयक कालावधीसाठी राज्यातील सर्व पावणेतीन कोटी वीज ग्राहकांवर दरमहा किमान 1300 कोटी रुपये दरवाढीचा बोजा पडणार आहे. हा बोजा म्हणजे 5 महिन्यांसाठी दरवाढ 20 टक्के एवढा आहे.
उन्हाळ्यातील (summre) मार्च ते मे 2022 या तीन महिन्यांच्या काळामध्ये वीज निर्मितीसाठी (Power generation) लागलेले इंधन (Fuel) खरेदीतील अतिरिक्त भार, खरेदी खर्चातील वाढ या अनुषंगाने पडलेल्या अतिरिक्त भाराच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग (Maharashtra Electricity Regulatory Commission) (MERC) ने मान्यता दिलेली आहे. ही रक्कम देण्याची इतकी कोणती घाई महावितरणला झाली असल्याचा सूर उद्योजकांमधून व्यक्त होत आहे. समायोजनाची रक्कम 5 हप्त्याऐवजी चर्चा व सहमतीने 10, 15 किंवा 20 हप्त्यांत विभागता आली असती. त्याआधारे ग्राहकांवरील दरमहा पडणारा बोजा सुलभ व कमी करता आला असता.
प्रत्यक्षात दर तीन महिन्यात वीज उत्पादन खर्चाचा आढावा घेतला जातो. यानंतर ते महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगासमोर (Maharashtra Electricity Regulatory Commission) सादर केले जाते. त्यानंतर नियामक आयोग याबाबत अभ्यास करुन इंधन समायोजन खर्च (एफएसी) वाढवत असते. त्यानुसार मार्च ते मे या कालावधीतील वाढलेला खर्च लक्षात घेऊन हा अधिभार लावण्यात येतो. त्यानुसार ही वाढ झालेली असल्याचे अधिकार्‍यांकडून बोलले जात आहे. उद्योजकांच्या माध्यमातून या कारभाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असून, उद्योगांवर सातत्याने अधिभाराच्या माध्यमातून बोजा वाढवला जात असून, नियामक मंडळ उद्योजकांची बाजूच ऐकूणच घेतली जात नसल्याची भावना व्यक्त केली जात आहेत.
वास्तविक पाहता वीज निर्मिती 75 ते 80 टक्के होणे आवश्यक आहे. मात्र, ती कधीही 70टक्केच्या वर झालेली नाही. सरासरी 65 टक्केच्या घरात वीजनिर्मिती राहते, त्यामुळे कमी पडणारी 15 ते 20 टक्के वीज बाजारातून विकत घेतली जाते आणि जादा खर्चाचा बोजा ग्राहकांवर टाकला जातो, हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. हा कमी उत्पादनामुळे वाढणारा बोजा अकार्यक्षम निर्मिती कंपन्यांवर टाकण्याची गरज असल्याची भावनाही उद्योग क्षेत्रातून उमटत आहे. उद्योगांच्या वार्षिक नफ्यापेक्षा ही रक्कम जास्त होत आहे. त्यातून वीज कच्चामाल म्हणून वापरणार्‍या उद्योगांवर याचा विपरित परिणाम होणार असल्याने आगामी काळात स्टील, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, हिट ट्रिटमेंट, आईस फॅक्टरी आदींसह विविध उद्योग अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
वीज सवलतीचा दुजाभाव
वीज दरातील सवलत महाराष्ट्रातील इतर भागापेक्षा विदर्भ व मराठवाडा भागाला विशेष सवलत देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे नागपूर, जालना औरंगाबाद येथील उद्योगांच्या तुलनेत उत्पादन मूल्य जास्त होत असल्याने उद्योजकांचे स्पर्धेतील अस्तित्वच संपुष्टात आले आहे. नाशिकमधील स्टिल उद्योग तर डबघाईलाच आले असल्याचे दिसून येत आहेत.
चुकीची आकारणी रद्द करा
इंधन समायोजन आकाराची अचूक तपासणी व्हावी व चुकीची आकारणी कायमस्वरूपी रद्द करण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना व अन्य विविध संघटना यांच्या वतीने मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांच्याकडे करण्यात आली आहे. योग्य व कठोर तपासणीनंतर अतिरिक्त इंधन समायोजन आकार रद्द करण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
