नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
धर्मांतरानंतर अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या (SC/ST) आरक्षणाचा लाभ मिळण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. हिंदू सामाजिक व्यवस्थेत मागासवर्गीय अथवा अनुसूचित जातीशी निगडित कुठल्याही व्यक्तीला दुसरा धर्म स्वीकारल्यानंतर त्या आधारे आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. हिंदू जातीव्यवस्थेअंतर्गत असलेला एखाद्या व्यक्तीचा सामाजिक मागासलेपणा, दुसरा धर्म स्वीकारल्यानंतर आपोआप हस्तांतरित होत नाही असं कोर्टाने म्हटलं.
धर्मांतरित मुस्लिमांना आरक्षणाचा लाभ देण्यासंदर्भात तामिळनाडू सरकारने घेतलेला निर्णय रद्दबातल ठरवणारा मद्रास हायकोर्टाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचा कायम ठेवला आहे. या प्रकरणात मद्रास हायकोर्टाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने साफ नकार दिला आहे. या निकालानुसार, केवळ धर्मांतर केल्यामुळे मागासलेपण बदलत नाही किंवा ते दुसऱ्या धर्मात लागू होत नाही, हा कायदेशीर मुद्दा आता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. हा निर्णय हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतील जाती-आधारित सामाजिक मागासलेपणा आणि धर्मांतर करून दुसरा धर्म स्वीकारल्यानंतर मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या लाभांशी संबंधित एका प्रकरणात आला आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
या प्रकरणातील याचिकाकर्ते मूळचे हिंदू धर्मीय होते. त्यांनी नंतर इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि २०१६ मध्ये मुस्लिम पद्धतीनुसार विवाह केला. धर्मांतरानंतर त्यांनी तमिळनाडूमधील ‘मुस्लिम लब्बे’ या मागासवर्गीय समुदायाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज केला होता. मात्र, तहसीलदारांनी हा अर्ज फेटाळून लावला. या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्याने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
STORY | Converted Muslims can’t claim quota benefits for backward class category based on earlier status: SC
The Supreme Court on Thursday held that Hindus belonging to backward classes cannot claim quota benefits of that category after converting to Islam, saying backwardness suffered in the antecedent social order can’t be carried forward.
The court also said that a person professing a religion other than Hinduism, Sikhism, or Buddhism cannot be believed to be a member of a scheduled caste.
A bench of Justices Prashant Kumar Mishra and Shree Chandrashekhar dismissed the Tamil Nadu government’s plea against the Madras High Court order which held that a person converting to Islam can’t claim reservation under Backward Class (Muslim) category, solely on the basis of conversion.
While upholding the high court order which had quashed the Tamil Nadu government’s notification to grant reservation to converted Muslims, the top court said it called for no interference.
READ: https://t.co/dHj7fZuslf— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026
मद्रास उच्च न्यायालयानं तहसीलदारांचा निर्णय योग्य ठरवला. तसेच धर्मांतरित व्यक्तींना अशा प्रकारे मागासवर्गीय प्रमाणपत्र देणारा तमिळनाडू सरकारचा २०२४ मधील अध्यादेश असंवैधानिक घोषित करून रद्द केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हंटले?
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. “फक्त इस्लाम धर्म स्वीकारल्याने कोणतीही व्यक्ती राज्यातील अधिसूचित मागासवर्गीय समुदायाची भाग बनू शकत नाही. एखाद्या व्यक्तीची जुनी जात ही धर्मांतरानंतर मुस्लिम मागासवर्गीय श्रेणीत हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही,” असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा निकाल कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “राज्य सरकारचा हा अध्यादेश कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा नव्हता. यामुळे आवश्यक सामाजिक आणि कायदेशीर निकष पूर्ण न करताच व्यक्तीला दुसऱ्या धर्मातील मागास प्रवर्गात समाविष्ट होण्याचा कृत्रिम मार्ग उपलब्ध होत होता.”
उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात नमूद केलं होतं की, “कोणत्याही व्यक्तीला घटनेच्या कलम २५ नुसार स्वतःच्या पसंतीचा धर्म निवडण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु, धर्मांतर केल्यानंतरही जर ती व्यक्ती जुन्या धर्मातील आरक्षणाच्या लाभांचा दावा करत असेल, तर त्याच्या कायदेशीर आणि वैधानिक वैधतेवर प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.”
जर एखादी व्यक्ती इतर धर्मातून पुन्हा हिंदू धर्मात प्रवेश (पुनर्धर्मांतर) करत असेल, तर त्या व्यक्तीला जुनी जात किंवा आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी त्याची मूळ जात पुनरुज्जीवित झाली आहे का, याची तथ्यनिहाय स्वतंत्र तपासणी करावी लागेल.
