नवी दिल्ली | प्रतिनिधी New Delhi
महाराष्ट्रातील नाशिक-पुणे, चिपळूण-कराड रेल्वेमार्ग, ठाणे मेट्रो, मुंबई फनेल झोन, समूह विकास यासारख्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि आणि विकास कामांचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे नीती आयोगाच्या बैठकीत बोलताना केली.
कांद्याच्या किमती स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदी करण्यासंदर्भातील किंमत धोरणावर विचार करावा. सोयाबीन आणि कापसाचा हमी भाव वाढवून मिळावा, अशी मागणी करताना शिंदे यांनी हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागल्याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले.
केंद्र सरकारचा सन २०२४-२५ या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आज राष्ट्रपती भवनात झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत बोलताना शिंदे यांनी राज्य सरकारच्यावतीने सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून घेतलेल्या योजनांविषयी माहिती दिली. यावेळी शिंदे यांनी राज्यातील महत्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांचे मुद्दे प्रभावीपणे मांडले.
समूह विकासाच्या माध्यमातून मुंबई महानगर परिसर क्षेत्रातील तसेच राज्यातील इतर भागांमध्ये जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास योजना सुरू केल्या आहेत. हा आशियातील सर्वात मोठा ब्राउनफील्ड प्रकल्प आहे. ही योजना आपल्या नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी उपयुक्त आहेत. मुंबईतील झोपडपट्ट्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास राज्य सरकारच्या संस्थांमार्फत करण्यात येणार असून या संस्थांमार्फत दोन लाखांहून अधिक घरे बांधण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मुंबईत मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या सहा एकर जागेचा योग्य वापर व्हावा तसेच याठिकाणी मरीन ड्राईवसारखी चौपाटी व्हावी यासाठी राज्य सरकारला केंद्राकडून मदत मिळावी अशी मागणीही शिंदे यांनी बैठकीत केली. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून तिच्या सौंदर्यकरणाला त्यामुळे बळ मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी बैठकीत व्यक्त केला. ठाणे अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी मिळावी तसेच लाखो रहिवाशांना दिलासा मिळावा म्हणून दहिसर, अंधेरीतील पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी फनेल रडार झोन स्थलांतरित, अशी मागणीही शिंदे यांनी बैठकीत केली.
राज्यात मोठ्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये झपाट्याने सुधारणा होत असून कोकण कोस्टल रोड आणि कोकण ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेस वे कोकणासाठी गेम चेंजर्स ठरणार आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये अखंड कनेक्टिव्हिटीसाठी पाच हजार किलोमीटरचे अॅक्सेस कंट्रोल ग्रिड तयार करण्याची योजना आहे. मुंबई महानगर परिसरात सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या सुमारे ३९० किमी मेट्रो मार्गांचे बांधकाम सुरू असून पुणे आणि नागपूर येथे मेट्रो मार्गाचे कामही वेगाने सुरू असून नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाच्या कामाला तातडीने सुरू करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
नीती आयोगाच्या बैठकीत शिंदे यांनी मराठवाडा वॉटरग्रीडला वेग देण्याची मागणी केली. कोकणात वाहून जाणारे पाणी वापरासाठी मिळावे. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी १६७ टीएमसी पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहे. त्यातले काही पाणी अडवून तर काही पाणी उचलून मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून याला केंद्राने देखील गती द्यावी, अशी मागणी एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत केली.
पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी २२.९अ.घ.फुट पाणी वळविण्याची १४ हजार ४० कोटींची योजना राज्य सरकार राबवणार आहे. दमणगंगा-पिंजाळ, कोकण ते गोदावरी खोरे, कोकण ते तापी खोरे, वैनगंगा-नळगंगा, तापी महाकाय पुनर्भरण अशा नदी जोड योजना राबविण्यात येणार आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे याला गती मिळाल्यास लाखो नागरिक आणि शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत व्यक्त केला.
