सार्वमत
नवी दिल्ली – कोरोना संकटाचा सामना केंद्रासह राज्यांचे सरकार देखील करित असताना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीसाठी(सीएसआर) पीएम केअर्स लाच पात्र ठरवण्यात आले आहे. तर यातून मुख्यमंत्री सहायता निधीला वगळण्यात आले असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा झालेली रक्कम सीएसआरमध्ये मोजली जाणार नाही. कंपन्यांना केवळ राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतच मदत देता येणार असून अशाच मदतीला सीएसआर म्हणून मान्यता मिळेल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्री सहायता निधी हा राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणारा विषय आहे. त्यावर केंद्र सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. मात्र, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीवर मात्र केंद्र सरकारचे नियंत्रण असते. या निधीवर आपले नियंत्रण राहावे, यासाठीच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. कंपन्या, उद्योजक आणि लोकांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीला मदत केल्यानंतर आठवड्याभराने केंद्र सरकारने हा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे हा सर्व निधी देशातील सर्व राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन निधीत वळता केला जाईल का हा प्रश्न आहे. केंद्राने हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकारे नाराज झाली आहेत.
तर, तामिळनाडू सरकारने मात्र मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा झालेली रक्कम राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीत वळवली आहे.
मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्यात आलेली रक्कम सीएसआर म्हणून ग्राह्य धरली जावी याचसाठी आम्ही ही रक्कम राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीत वळती करण्याचा निर्णय घेतल्याचे तामिळनाडू सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी टीकास्त्र सोडले आहे. मोदी सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती करून ही रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याची मुभा दिली पाहिजे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. कंपनी कायद्यात सुधारणा करून मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्यात आलेली रक्कम सीएसआर म्हणून ग्राह्य धरली गेली पाहिजे, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी केली आहे.
सीएसआर काय आहे?
सीएसआर म्हणजे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. याचाच अर्थ कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्या एकूण लाभामधील कमीतकमी 2 टक्के हिस्सा हा सीएसआरअंतर्गत सामाजिक कार्यासाठी दान द्यावा लागतो.
