जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी
पर्यावरणाला धोका Threat to the environment निर्माण करणार्‍या सर्वात जास्त प्रदूषित हवा Polluted air असलेल्या भारतातील 132 शहरांची यादी केंद्र सरकारने जाहीर केली होती. त्यात महाराष्ट्रातील सर्वाधिक 18 शहरे असून दुर्दैवाने आपल्या जळगावचाही त्यात समावेश आहे. हवेची शुद्धता Purity of air राखण्यासाठी जळगाव मनपाला Jalgaon Municipal Corporation 76 लाखांचा निधी प्राप्त झालेला असातांनाही तो उपाययोजनांवर खर्च न केल्याने 31 ऑगस्ट रोजी मुदत संपलेली आहे. महापालिकेच्या नाकर्तेपणामुळे 5 लाख जळगावकरांना प्रदूषणाचा धोका सहन करावा लागणार आहे, असा आरोप जळगाव फर्स्टचे समन्वयक डॉ.राधेश्याम चौधरी Jalgaon First Coordinator Dr. Radheshyam Chaudhary यांनी शनिवारी सृष्टी हॉस्पिटल येथे आयोजित पत्रकारपरिषदेत केला.
डॉ.चौधरी पुढे म्हणाले की, जळगाव शहरांमधील हवेची शुद्धता राखण्यासाठी,वाढवण्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने उपाययोजना सुचवल्या असून थेट केंद्राचा निधी या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना जाहीर करून अदा देखील केला आहे. त्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांचे 5 लाख जळगावकरांच्यावतीने आभार मानतो. या कार्यक्रमाअंतर्गत जळगाव मनपाला सन 2019-20 मध्येे 10 लाख तर 2020-21 मध्ये 76 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे.
एनसीएपी या प्रकल्पाद्वारे जळगाव मनपाला आतापर्यंत 86 लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी 4 ते 5 लाखात थातूरमातूर व्हर्टीकल गार्डनचा खर्च दाखवण्यात आला आहे. आता त्यातील किती रोपे, झुडपे सुस्थितीत आहेत की हेतुपुर्ती करणारे आहेत. सन 2019-20 चा पूर्ण निधी व 2020-21 चा किमान 60% निधी खर्चित झाल्यावरच पुढील 4 वर्षांचा निधी मिळणार आहे आणि आता 31 ऑगस्टपर्यंत या कृतीआराखड्याचा अहवाल सादर होणे, पुढील निधी मिळण्यासाठी आवश्यक होता.
त्या कृती अहवालावर राज्य प्रदूषण मंडळाचा निरीक्षण अहवाल केंद्राला 30 सप्टेंबर 2021पर्यंत सादर होणे अगत्याचे आहे. कारण हा कार्यक्रम गुणवत्ता,कृती आधारीत आहे. काम केले नाही तर निधीही नाही.एकीकडे मनपाच्या तिजोरीत नेहमीच खडखडाट असल्याची ओरड प्रशासनाकडून केली जात असते.
एकूणच मनपा प्रशासन काय अन् सत्ताधारी काय नेहमीच जनतेच्या मागण्या व मुलभूत सुविधांविषयीच्या समस्या सोडविण्यास निधीच्या नावाने बहाणेबाजी करीत आहे. परंतु अशा परिस्थितीत मनपाकडे केंद्र सरकारचा निधी पडून असतांना त्यावर कोणतीही योग्य कार्यवाही न करण्याचा मनपा प्रशासनाचा निष्क्रीयपणा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. नीरी या संस्थेने अनेक उपाययोजना सुचवल्या आहेत.
मनपा प्रशासन नेहमीप्रमाणे त्या कागदावर पूर्ण करून जुने फोटो किंवा लोकसहभागातून झालेल्या किंवा स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या कामातील फोटो सादर करून हे अनुदानाचा अपव्यय केला जात अशी शंका आहे, असा आरोप त्यांनी केला. मनपात आयुक्तांना माहिती न देणार्‍या संबंधित अधिकार्‍याचा नाकर्तेपणा समोर आला आहे.
आयुक्तांचा मनपा प्रशासनावर वचक नसून टक्केवारीच्या उद्योगात व्यस्त असणार्‍या सत्ताधारी व पदाधिकार्‍यांचा निष्क्रियपणा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. संबंधित दोषींवर योग्य ती कार्यवाही व्हावी, यासाठी पंतप्रधान मोदी व पीएमओकडे तक्रार करुन पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
