पाचेगाव |वार्ताहर| Pachegav
यंदा प्रथमच नेवासा तालुक्यासह कपाशी क्षेत्रात मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले. त्यांच्या खालोखाल सोयाबीन पीक घेतले गेले होते. त्यात मजुरांअभावी कापसाच्या वाती होत आहेत. पण नाइलाजाने कापूस वेचणीदर वाढवून शेतकरी मजुरांच्या घरी चक्कर मारत विनवणी करीत आहेत. आठ दिवसांपूर्वी कापसाला सहा हजार सातशे रुपये दर प्रति क्विंटलला मिळत होता. म्हणजे प्रतिक्विंटल शेतकर्‍यांना सगळं जाऊन चार हजार नऊशेच्या आसपासच्या दर मिळत होता. मग त्यात कापूस वेचणीला प्रति किलो तेरा ते पंधरा रुपये दर द्यावा लागत आहे. काही मजूर गावात वेचणीला दर कमी म्हणून दुसर्‍या गावात जात आहेत. त्यात दिवाळी सण दोन दिवसांवर येऊन ठेपला, त्यामुळे शेतकर्‍यांनी आपल्या दैनंदिन जीवनातील व्यवहार भागविण्यासाठी कमी दरात कापूस विक्री शेतकरी करीत आहे.
सोयाबीनचे दर गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून वाढण्याचे नाव घेईना. चार हजार दोनशे-तीनशे रुपयांच्या पुढे दर सरकायला तयार नाही. दर वाढीच्या प्रतिक्षेत काही शेतकर्‍यांनी दोन ते तीन वर्षांपासून सोयाबीन घरात ठेवल्या, पण त्याचा काहीही आर्थिक फायदा शेतकर्‍यांना झाला नाही किंवा मिळून दिला नाही. शेती मालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत येत चालला आहे. या गोष्टीला जबाबदार कोण? हा प्रश्न आता शेतकर्‍यांना पडला आहे. आता विधानसभेचा धुरळा सुरू आहे, त्यामुळे शेतकर्‍यांकडे कोणाचे लक्ष वेधले जाणार नाही.
सरकारने आधारभूत किंमत सोयाबीन पिकाला यावर्षी 4892 रुपये केल्याने शेतकर्‍यांनी आनंद व्यक्त केला होता.पण ज्या वेळेस शेतकरी आपली सोयाबीन मार्केटमध्ये विक्रीसाठी घेऊन जातो,त्यावेळेस सोयाबीन ओलीच आहे,सोयाबीनला कलर नाही,चांगले दर्जेदार सोयाबीन दाणे नाही असे वेगवेगळे कारणे सांगून व्यापारी शेतकर्‍यांकडून मातीमोल भावात सोयाबीन खरेदी करीत आहते.आजच्या भावानुसार व सरकारच्या आधारभूत किमतीनुसार शेतकर्‍यांना प्रति क्विंटल 692 रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे, याला जबाबदार कोण? कापूस या पिकाचे काही वेगळे नाही, आधारभूत किंमत सरकारने कापसाला म्हणजे लांब धाग्याला 7521 रुपये दर प्रति क्विंटलला जाहीर केला, पण व्यापारी मागील आठवड्यात 6700 दराने प्रति क्विंटल कापूस खरेदी करीत होते. पण आता सणासुदीला लागणार्‍या गरजा भागविण्यासाठी शेतकरी आपला साठवून ठेवलेला कापूस विक्रीसाठी घेऊन येत आहे, पण त्याला फक्त 6500 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे.
जवळपास एक हजार रुपये प्रति क्विंटल दर शेतकर्‍यांना हमीभावापेक्षा कमी मिळत आहे. याला कोण जबाबदार?
शेतकर्‍यांच्या पिकांना जसे सरकार हमीभाव जाहीर करते, तसे व्यापारी शेतकर्‍यांकडून घेणार्‍या पिकांना आधारभूत किंमत देते का नाही.याच्या वर अंकुश ठेवण्यासाठी एखादी समिती स्थापन करावी. जेणेकरून शेतकर्‍यांना देखील याचा फायदा होईल व सरकारने शेतकर्‍यांना ज्या ज्या पिकांना हमीभाव जाहीर केला तो खरोखरच मिळतो का? हे देखील समजेल. त्यामुळे शेतकर्‍यांना कमीतकमी आधारभूत किंमती प्रमाणे पिकांना भाव मिळावा हीच अपेक्षा ग्रामीण भागातील शेतकरी आता सणासुदीच्या तोंडावर करीत आहेत.
