मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
काैटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात कमावत्या पत्नीला अंतरिम पोटगी मंजूर करण्यास उच्च न्यायालयाने (High Court) स्पष्ट नकार दिला. यासंदर्भातील कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयावर न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या एकलपीठाने शिक्कामोर्तब केले. पत्नी आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असून स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी तिच्याकडे पुरेशी साधने आहेत, असे निरिक्षण न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी नोंदवत कमावत्या पत्नीच्या पोटगी मिळवण्याच्या प्रयत्नांना झटका दिला.
ज्या प्रकरणात पत्नी (Wife) कमावती असेल, त्या प्रकरणात हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम २४ अंतर्गत असलेली वैधानिक अट पूर्ण होत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. अंतरिम पोटगी हा आपोआप मिळणारा हक्क नाही. वैवाहिक खटला प्रलंबित असताना स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थता स्पष्ट सिद्ध करण्यावर पोटगीचा हक्क अवलंबून असते, असे न्यायालयाने म्हटले आणि याचिकाकर्त्या महिलेला दिलासा देण्यास नकार दिला.
महिलेने कुटुंब न्यायालयाच्या (Family Court) निर्णयाला आव्हान देत रिट याचिका दाखल केली होती. ती याचिका अंशतः मंजूर करीत न्यायालयाने महिलेच्या अल्पवयीन मुलीला दरमहा १५ हजार रुपयांचा देखभाल खर्च मंजूर केला. मुलीला मंजूर केलेला हा देखभाल खर्च महिलेने अर्ज केल्याच्या तारखेपासून देण्याचे निर्देश उच्च dde दिले. या प्रकरणातील दाम्पत्याचे डिसेंबर २०१० मध्ये लग्न झाले होते आणि त्यांना २०१४ मध्ये मुलगी झाली होती. पतीकडून दिल्या जाणाऱ्या त्रासाला वैतागून महिलेने क्रूरतेच्या आधारे घटस्फोटा साठी कुटुंब न्यायालयात धाव घेतली होती.
