कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav
सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या उपस्थितीत आ. सत्यजित तांबे यांच्या पुढाकाराने सहकारी पतसंस्थांच्या विविध प्रश्नांबाबत मंत्रालयात बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत पतसंस्थांच्या विविध प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी दिली.
या बैठकीत थकबाकी वसुलीची यंत्रणा गतिमान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर वसुलीचे दाखले केवळ 3 महिन्यांत मिळावेत, वसुली दाखल्यांसाठी प्रस्ताव दाखल करणे व त्याचा निकाल 90 दिवसांत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वसुलीची सर्व यंत्रणा ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कायदा कलम 101 चा दाखला मिळाल्यानंतर त्यावर 50 टक्के रक्कम भरल्याशिवाय अपील दाखल करून घेऊ नये. अशा प्रकारचे अपील दाखल झाल्यास संबंधित अधिकार्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
वसुली दाखले मिळाल्यानंतर वाजवी मूल्यांकन मिळण्यासाठी कर्जदारांनी मागणी केलेल्या रकमेस ती मालमत्ता विकण्यासाठी कर्जदारास 1 महिन्यांचा कालावधी देण्यात यावा. अन्यथा संस्थेने मागितलेले मूल्यांकन सहकार खात्याने मान्य करावे. वाजवी मुल्यांकनास 6 महिने मुदती ऐवजी 1 वर्ष मुदत घेणे. अपसेट प्राईस देण्यासंबंधीचे जिल्हा उपनिबंधकाकडे असणारे अधिकार सहाय्यक निबंधकाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाग धारण करण्याची वैयक्तिक मर्यादा 1 लाखावरून 5 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासकीय कर्ज रोख्यात गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
गेली अनेक वर्ष सहकारी पतसंस्थांना वेअर हाऊसेस व कोल्ड स्टोरेज बांधण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन सहकार खात्याकडे करीत होते. याबाबत देखील ना. दिलीप वळसे पाटील यांनी सहकार खात्याला परवानग्या देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
