जगातील नामांकित आयटी कंपन्यांची कार्यालये असणाऱ्या बंगळुरुसारख्या शहरात केवळ दोन महिन्यांतच २४० कोटींची सायबर लूट झाल्याचे उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे पोलिसांकडे तक्रार करूनही फक्त ५६ कोटी रुपये म्हणजेच एकुण लुटलेल्या रक्कमेच्या २३.६ टक्के रक्कमच वसूल करता आली आहे. गेल्या काही वर्षांत सायबर हल्ले आणि फसवणुक वाढलेली असताना तुलनेने गुन्हेगारांचा शोध घेण्यात पोलिसांना अपयश येत आहे. बंगळूरूच्या एका अहवालानुसार २०२२ मध्ये गुन्हेगारांचा शोध किंवा रक्कम हस्तगत करण्याचा दर २२.८ टक्के होता आणि तो २०२३ मध्ये ८.१ टक्क्यांवर आला. २०२४ मध्ये कमी होत तो केवळ १.३६ टक्के राहिला आहे. ही स्थिती राहिल्यास सायबर दरोडेखोरांपासून सामान्यांचे रक्षण कोण करणार?
दिवसेंदिवस संगणक, मोबाईल व इंटरनेटथा वाढता वापर आणि त्या अनुषंगाने सायबर गुन्ह्यांमध्ये होणारी वाढ ही अतिशय चिंताजनक बाब असून, या गुन्ह्यांना शहरातील तरुणांबरोबरच प्रौढ व्यक्ती, वयोवृद्ध नागरिकदेखील कळत- नकळत बळी पडत आहेत. सध्याच्या काळात बहुतांश आर्थिक व्यवहार ऑनलाइन होत आहेत. मात्र त्याबाबत पुरेशी जागरुकता नसल्याचा गैरफायदा सायबर गुन्हेगार घेत असल्याचे, सध्या घडत असलेल्या विविध गुन्ह्यांवरून दिसून येते. वीजबिले थकल्याच्या, बँकेचे केवायसी करण्याच्या बहाण्याने, ऑनलाइन खरेदी करताना तसेच युट्यूबला लाइक करण्याचे टास्क देऊन आर्थिक फसवणूक केली जात आहे. यात सुरुवातीला काही पैसे मिळवून देत विश्वास संपादन करून, नंतर लाखो रुपये उकळले जात आहेत. गतवर्षी देशात ६५ हजार ८९३ गुन्हे दाखल झाले होते. यंदा हा आकडा मागे टाकून नवा उच्चांक प्रस्थापित होणार असे दिसत आहे. याचे कारण देशातील पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना सायबर गुन्ह्यासंदर्भात योग्य ते प्रशिक्षण मिळत नसल्यामुळे सायबर गुन्हेगारांना अटक करणे शक्य होत नाहीये. पूर्वी विदेशातील सायबर गुन्हेगारांचे आव्हान पोलिसांना होते. मात्र, आता चक्क अनेक राज्यात सायबर गुन्हेगारी करणाऱ्या टोळ्या निर्माण होत आहेत. छत्तीसगढ, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली या राज्यांमध्ये सायबर टोळ्या सक्रिय आहेत. तेथून या टोळ्या देशभरात ऑनलाइन फसवणुकीचे गुन्हे करताहेत.
तेलंगण राज्य सायबर सुरक्षा ब्युरो (टीएससीएसबी) ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार मार्च २०२४ मध्ये तेलंगणात दाखल केलेल्या १०,१३५ सायबर गुन्ह्याच्या प्रकरणातील ४२७२ (४२.१५ टक्के) पीडित हे कर्मचारी वर्गातील होते. यात २८६३ खासगी कंपनीचे आणि ३५१ सॉफ्टवेअर किंवा आयटी कर्मचारी होते. हे कर्मचारी हैदराबाद, सायबराबाद आणि राचकोंडा येथे काम करतात. शिवाय ७८६ लोक स्वयंरोजगार श्रेणीतील होते आणि त्यात काही स्टार्टअप मालकांचा समावेश होता. या फसवणुकीतील पीडित व्यक्तीत २७२ सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.
अलीकडेच जगातील नामांकित आयटी कंपन्यांची कार्यालये असणाऱ्या बंगळुरुसारख्या शहरात केवळ दोन महिन्यांतच २४० कोटींची सायबर लूट झाल्याचे उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे पोलिसांकडे तक्रार करूनही फक्त ५६ कोटी रुपये म्हणजेच एकुण लुटलेल्या रकमेच्या २३.६ टक्के रक्कमच वसूल करता आली. सायबर हल्ले आणि फसवणुकीच्या घटना वाढत चाललेल्या असताना त्या तुलनेने गुन्हेगारांचा शोध घेण्यात पोलिसांना येणारे अपयश चिंताजनक आहे. बंगळूरूच्या एका अहवालानुसार २०२२ मध्ये गुन्हेगारांचा शोध किंवा रकम हस्तगत करण्याचा दर २२.८ टक्के होता आणि तो २०२३ मध्ये ८.१ टक्क्यांवर आला. २०२४ मध्ये (जानेवारी आणि फेब्रुवारी) कमी होत केवळ १.३६ टक्के राहिला आहे. २०२४ मध्ये दोन महिन्यांत ३१५१ सायबर गुन्हे नोंदले गेले. यापैकी ८२८ प्रकरणे ही नोकरीतील फसवणुकीचे होते. त्यापैकी ११ प्रकरणांचा शोध लागला. केवळ नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून फसवणुक केलेल्या प्रकरणात सामूहिक रुपाने तरुणांचे ६३.८ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. बंगरूळमधील नोकरीच्या नावाने फसवणूक करणाऱ्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पथकाचे अधिकारी शिवप्रकाश देवराजू याबाबत सांगतात की, प्रत्येक सायबर गुन्ह्यात किमान २०० खात्यांचा वापर हा बेकायदा पैसा जमा करण्यात आणि ट्रान्सफर करण्यासाठी होतो. सुरुवातीला पीडित व्यक्तीला कमी रकमेसह फसवले जाते. अशा वेळी खात्यांची संख्या कमी ठेवली जाते. मात्र सध्याच्या काळात पीडितांना किमान दहापेक्षा अधिक बँक खात्यांचे विवरण देण्यात येते. यानंतर हा पैसा अनेक खात्यांत लहानसहान रकमेतून ट्रान्सफर केला जातो आणि मागच्या खात्यांना वेगाने ब्लॉक केले जाते. हा ट्रेंड पाहता फसवणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घेणे हे कठीण जाते.
पोलिसांच्या मते, सायबर गुन्हेगारांना तत्काळ पकडायचे असेल तर एक तासाच्या आत रिपोर्ट करायला हवा. विलंब केल्यास हे प्रकरण हातातून निसटते. प्रत्यक्षात सायबर गुन्हेगारांचे स्वरुप हे सतत बदलत राहते आणि ते अधिकच किचकट होत राहते. सायबर गुन्हेगारांपर्यंत पोलिसांचे हात पोहचेपर्यंत त्याचे रुप बदललेले असते आणि नवीन आव्हाने उभी राहतात. आतापर्यंत उघडकीस आलेल्या प्रकरणांत सायबर गुन्हेगारी घडवून आणणारे मास्टरमाइंड पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. यामागची अनेक कारणे आहेत. सायबर गुन्ह्यात अनेक स्तर असतात आणि यातही आयपीचा शोध घेणे हा सर्वात क्लिष्ट प्रकार समजला जातो. प्रत्येक गुन्ह्यात प्रत्येक ठग हा एकमेकांशी समन्वय ठेवतात आणि तरीही ते एकमेकांना ओळखत नसतात. अशा वेळी त्यांचे रॅकेट शोधून काढणे खूपच कठीण असते. मास्टरमाइंड हे आपले गुन्हे गैरव्यवहाराच्या लहान मोठ्या स्तरातून लपवत असतात. प्रत्येक भागीदाराला वाटा मिळावा यासाठी ते प्रयत्नशील असतात. पोलिसांच्या मते, कर्नाटकातील तपास यंत्रणांना जेरीस आणण्यासाठी दुबई किंवा देशातील अन्य भागातून सायबर गुन्हेगारी घडवून आणली जाते. सायबर गुन्ह्यासाठी व्हच्र्युअल प्रायव्हेट नेटवर्कचा वापर केला जातो आणि त्याचे ईमेल एका इन्क्रिप्टेड प्लॅटफॉर्म प्रोटॉनच्या माध्यमातून पाठविले जातात. गुन्ह्याचे रूप एवढे विस्तारले की त्याचा मूळ स्रोत शोधणे कठीणच नाही तर अशक्यच आहे. फसवणूक करुन मिळवलेली रक्कम बँक खात्यात जमा होते, तेव्हा ठकसेन लगेचच ती अन्य खात्यात ट्रान्सफर करतात. शेवटी सर्व खाती बंद केली जातात. पोलिस यंत्रणा तपासाच्या कामाला लागते तोपर्यंत ती खाती ब्लॉक झालेली असतात आणि ज्यांच्या नावावर खाती असतात, त्यांचा थांगपताही नसतो. आपल्या खात्यातील रकम गायब झाल्याचे लक्षात येताच पीडितांनी एक तासांच्या आत रिपोर्ट केल्यास अशा गुन्हेगारांचा तातडीने माग काढणे सोपे ठरू शकते. सायबर गुन्ह्याचा शोध लावणे हे केवळ पोलिसांचे काम नाही, तर जनता आणि बँकेची देखील जबाबदारी आहे.
सायबर गुन्हेगारीला बळी पडणाऱ्या लोकांत महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे. त्यांना भावनिक कारणावरून लक्ष्य केले जाते. देवस्थानला देणगी देणे, अनाथाश्रमाला मदत, उपचारासाठी पैसे, शिक्षण शुल्क भरणे, अनाथांना कपडे देणे यासारखी कारणे सांगून ज्येष्ठांची बेमालुमपणे फसवणूक केली जाते. दुर्दैवाने साक्षर लोकही जाळ्यात अडकतात. सजग नागरिक देखील त्यात अडकल्याची उदाहरणे आहेत. कारण त्यांचा समोरच्या व्यक्तीवर सहजपणे विश्वास बसतो. अलीकडच्या काळातील तपासामध्ये सायबर गुन्हेगार है आयपी अॅड्रेस व्हिएतनाम, चीन, थायलंड, दुबई, म्यानमार, हॉगकॉंगसह अनेक देशातील वापरत असल्याचे आढळून आले आहे. या देशात चांगली नोकरी देण्याच्या निमित्ताने लोकांची फसवणूक केली जाते. त्यांना हाताशी धरून सायबर गुन्हा घडवून आणला जातो. ठकसेन हे आकर्षक डेटा एंट्री रोजगाराची हमी देत भारतातील अनोळखी व्यक्तीला जाळ्यात अडकवतात. तरुण मुले परदेशात दाखल होताय त्यांचे शोषण केले जाते. पासपोर्ट जप्त केला जातो आणि दबाव आणून त्यांना सायबर गुन्ह्यात सामील करून घेतले जाते. या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सरकारचेही प्रयत्न सुरू आहेत. यात यशही आले असून कंबोडिया, म्यानमार, थायलंड येथून सुमारे एक हजार लोकांना परत आणले आहे. अर्थात आव्हाने अजूनही आहेत. कुशल मनुष्यबळाचा अभाव आणि गुन्हेगारीचे आंतरराष्ट्रीय स्वरुप पाहता ही प्रकरणे चिंताजनक पातळीवर पोचली आहेत.
सायबर गुन्ह्याचा छडा लावण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहकार्य तातडीने मिळत नाही आणि दुसऱ्यांच्या खात्याचा वापर, तसेच क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून पैशाचे होणारे किचकट व्यवहार या कारणांमुळे हे मुद्दे आणखीच गंभीर बनले आहेत. यावर अंकुश बसविण्यासाठी ठोस प्रयत्न करूनही सायबर गुन्हेगार कारनामे करतच आहेत. ‘स्काइप’ सारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करत त्यातील उणिवांचा फायदा उचलत आहेत. या गुन्ह्यापासून वाचण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा उपाय म्हणजे नागरिकांनी जागरुक आणि सजग राहणे. कोणत्याही फोन कॉलवर अनोळखी व्यक्तीशी अधिक बोलू नये आणि कोणतीही माहिती शेअर करू नये. कोणाच्याही धमकीच्या दबावाला बळी पडू नये. आधार नंबर सांगू नये, ओटीपी शेअर करू नये. सर्वात मुख्य बाब म्हणजे थोडाही संशय वाटला तर तत्काळ पोलिसांना कळविणे गरजेचे आहे. लक्षात ठेवा सायबर गुन्हेगार माइंडगेम खेळतात. म्हणजेच मानसिक दबावातून ते पीडित व्यक्तीवर नियंत्रण मिळवत असतात. याबाबत जाहीरपणाने पोलिसांकडे किंवा संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार केल्यास आपल्याबरोबरच इतरांचेही संरक्षण होऊ शकते. एकुणच अशा सायबर फसवणुकीपासून सुरक्षित राहण्याचा सर्वांत सोपा उपाय म्हणजे सावधानी बाळगणे होय.
