अहिल्यानगर | सचिन दसपुते | Ahilyanagar
सायबर फसवणुकीत नागरिकांचे पैसे गेल्यानंतर तातडीने तक्रार दाखल झाल्यास पोलिसांच्या प्रयत्नांतून संबंधित बँक खात्यातील रक्कम गोठविण्याची प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे फसवणूक झालेली रक्कम सायबर गुन्हेगारांच्या हातात जाण्यापासून वाचण्याची शक्यता निर्माण होते. मात्र, रक्कम गोठविल्यानंतर ती पुन्हा आपल्या खात्यात कशी मिळवायची, याबाबत अनेक नागरिक अनभिज्ञ आहेत. आता अशा नागरिकांसाठी केंद्र सरकारच्या इंडियन सायबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटरच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेले मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (एमआरएम) महत्त्वाचे ठरत आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात गेल्या साडेतीन महिन्यांत सायबर फसवणुकीच्या विविध प्रकरणांमध्ये सुमारे 1 हजार 400 नागरिकांची तब्बल 70 लाख रूपयांची रक्कम गोठविण्यात आली आहे. मात्र, या रकमेपैकी पैसे परत मिळविण्यासाठी आतापर्यंत केवळ 433 नागरिकांनी एमआरएमच्या माध्यमातून रिक्वेस्ट दाखल केली आहे. या नागरिकांची सुमारे 16 लाख 20 हजार रूपयांची रक्कम परत मिळवून देण्यासाठी सायबर पोलिसांनी संबंधित बँकांकडे आवश्यक माहिती पाठविली आहे. यापैकी गेल्या महिनाभरात सुमारे 4 लाख 41 हजार रूपये नागरिकांना प्रत्यक्ष परत मिळाले आहेत. मात्र, उर्वरित सुमारे एक हजार नागरिकांनी अद्याप एमआरएमच्या माध्यमातून पैसे परत मिळविण्यासाठी प्रक्रिया केलेली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे त्यांची गोठवलेली रक्कम संबंधित बँक खात्यांमध्येच पडून आहे. नागरिकांनी या सुविधेची माहिती करून घेऊन गोठवलेली रक्कम परत मिळविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
सायबर गुन्हेगारांकडून ऑनलाइन फसवणुकीचे प्रकार वाढत आहेत. नागरिकांच्या बँक खात्यांमधून पैसे काढून घेण्यासाठी विविध खात्यांचा वापर केला जातो. फसवणूक झाल्यानंतर नागरिकांनी विलंब न करता 1930 या सायबर हेल्पलाइन क्रमांकावर तक्रार नोंदविल्यास संबंधित व्यवहाराचा मागोवा घेऊन ज्या खात्यात फसवणुकीची रक्कम जमा झाली आहे, त्या खात्यातील उपलब्ध रक्कम पुढे काढली जाण्यापूर्वी गोठविण्याची कार्यवाही केली जाऊ शकते. यामुळे फसवणुकीतील रक्कम पूर्णपणे सायबर गुन्हेगारांच्या ताब्यात जाण्यापासून रोखण्यास मदत होते. मात्र, केवळ रक्कम गोठविणे म्हणजे ती रक्कम आपोआप मूळ खातेदाराला परत मिळते असे नाही. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. याच ठिकाणी एमआरएम पोर्टलची भूमिका महत्त्वाची ठरते. पूर्वी अशा गोठवलेल्या रकमेसाठी न्यायालयीन प्रक्रियेची आवश्यकता असल्याने खातेदारांना पैसे परत मिळविण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता एमआरएममुळे ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
एमआरएम पोर्टलच्या माध्यमातून आलेला मेसेज मिळाल्यानंतर नागरिकांनी घाबरून न जाता जवळच्या पोलीस ठाण्यात किंवा सायबर पोलीस ठाण्यात संपर्क साधावा. संबंधित पोलीस अधिकारी नागरिकांना पुढील प्रक्रिया समजावून सांगू शकतात. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून पैसे परत मिळविण्यासाठी विनंती दाखल करता येते. तसेच, संबंधित नागरिकाला प्रक्रिया माहिती असल्यास तो स्वतःही एमआरएमच्या माध्यमातून रिफंड रिक्वेस्ट दाखल करू शकतो. तक्रार क्रमांक आणि ओटीपीच्या माध्यमातून संबंधित प्रकरणाची माहिती पडताळून पुढील प्रक्रिया करता येते.
निष्पाप खातेदारांनाही बसतो फटका
सायबर फसवणुकीतील रक्कम हस्तांतरित करण्यासाठी सायबर गुन्हेगार अनेकदा इतर व्यक्तींच्या बँक खात्यांचा वापर करतात. त्यामुळे एखाद्या निष्पाप व्यक्तीच्या खात्यावरही फसवणुकीची रक्कम जमा होऊ शकते. अशा प्रकरणात संबंधित बँक खात्यावरही होल्ड लावला जाऊ शकतो. विशेषतः व्यावसायिकांच्या खात्यांबाबत अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. एखाद्या व्यापार्याने वस्तू किंवा सेवा विकल्यानंतर ग्राहकाकडून आलेली रक्कम फसवणुकीच्या पैशातून आली आहे, याची त्याला माहिती नसते. मात्र, त्या व्यवहाराचा संबंध सायबर फसवणुकीशी आढळल्यास संबंधित रक्कम किंवा खाते गोठविले जाऊ शकते.
बँकांना माहिती अपडेट करणे बंधनकारक
केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारितील इंडियन सायबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटरकडून मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल विकसित करण्यात आले आहे. संबंधित बँकांना त्यांच्या खात्यांवर लावण्यात आलेला होल्ड, गोठवलेली रक्कम आणि परत करता येऊ शकणार्या रकमेची माहिती एमआरएम पोर्टलवर अपडेट करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे संबंधित खातेदारापर्यंत मेसेज पोहोचविला जातो. मात्र, अनेक नागरिकांना हा मेसेज नेमका कशासाठी आला आहे, याची माहिती नसते. परिणामी, मोबाईलवर आलेल्या मेसेजकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि त्यांच्या खात्यातील गोठवलेली रक्कम तशीच पडून राहते.
