पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर| Pimpari Nirmal
राज्य सरकारने पीक विमा कंपन्यांना शासन हिश्श्याची देय रक्कम मार्च महिन्यात दिली आहे. मात्र पीक विमा कंपन्यांच्या हलगर्जीपणामुळे अद्यापही शेतकर्यांना गेल्या खरीप पीक विम्याचे परतावे मिळाले नसल्याने शेतकरी वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. राहाता तालुक्यातील 53 हजार शेतकर्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज दाखल केले होते. खरिपात काढणी दरम्यान झालेल्या सततच्या पावसाने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याच्या तक्रारी शेतकर्यांनी ऑनलाईन केल्या होत्या .तक्रारींचे विमा कंपनीच्या निरीक्षकांकडून प्रत्यक्ष पंचनामे करण्यात आले होते.
ऑनलाईन तक्रारी करणार्या शेतकर्यांचे अर्ज मंजूर करून त्यांचे मोबदलेही विमा कंपनी स्तरावर मंजूर करण्यात आले आहेत. वास्तविक या मोबदल्याच्या रकमा जानेवारी अखेरच शेतकर्यांना मिळणे अपेक्षित असते. मात्र शासकीय हिस्सा मिळाला नाही म्हणून विमा कंपन्यानी मार्च अखेर या रकमा रखडल्या होत्या. मार्चमध्ये राज्य सरकारने शासन रक्कम विमा कंपन्यांना अदा केली आहे. मात्र विमा कंपन्यांच्या हलगर्जीपणामुळे एप्रिल महिन्याचा दुसरा आठवडा उजाडला तरीही परताव्याच्या रकमा मिळाल्या नाही. कंपन्यांचा यात हलगर्जीपणा दिसत असल्याने शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त होत आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत चौकशी व तक्रारीसाठी 14447 हा टोल फ्री क्रमांक देण्यात आलेला आहे. यावर चौकशी केली असता आपला क्लेम मंजूर असून कंपनी स्तरावर कार्यवाही होऊन आठवड्यात आपला प्रश्न सुटेल असे सांगितले जाते. मात्र विमा कंपनीच्या पातळीवर प्रत्यक्ष कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही.
