कोट्यावधींची देयके रखडली

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

जिल्हा परिषदेत ( Zilla Parishad Nashik ) ठेकेदारांनी केलेल्या कामांची तब्बल 40 कोटी रुपयांची देयके (payments) जवळपास 20 दिवसांपासून पीएमएस प्रणाली (PMS system)बंद पडल्याने रखडली असल्याचे समोर आले आहे. ठेकेदारांनी केलेल्या कामांचे मोजमाप व त्यांची देयके तयार करण्यासाठी पीएमएस ही प्रणाली वापरली जाते. ग्रामविकास विभागाने ही प्रणाली सीडॅक या संस्थेकडून घेतलेली असून ही प्रणाली वापराची रक्कम सीडॅकला न दिल्यामुळे त्यांनी ही सेवा बंद केल्याने हा प्रकार घडल्याचे सांगितले जात आहे.

याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाने वरिष्ठ पातळीवर संपर्क साधला असता या आठवड्यात सीडॅकची देयक रक्कम दिली जाईल, असे सांगण्यात आल्याचे वृत्त आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येणार्‍या कामांची अंमलबजावणी बांधकाम व जलसंधारण या विभागांकडून केली जाते. काम पूर्ण झाल्यानंतर या विभागांच्या शाखा अभियंत्यांकडून कामाचे मोजमाप घेऊन त्याप्रमाणे देयक तयार केले जाते.

या देयकाला कार्यकारी अभियंत्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर लेखा व वित्त विभागाकडे पाठवले जाते. तेथून ठेकेदाराला धनादेश दिला जातो. जिल्हा परिषदेतील या प्रचलित पद्धतीमध्ये ठेकेदारांची देयक अनेक दिवस बांधकाम विभागात पडून राहत असल्याने ठेकेदारांना वेळेत देयके मिळत नव्हती. यामुळे ग्रामविकास विभागाने ठेकेदारांची देयके वेळेत मिळण्यासाठी पीएमएस ही ऑनलाईन प्रणाली राज्यभरात लागू केली. यासाठी या कामाशी संबंधित सर्वांना प्रशिक्षणही देण्यात आले.

या प्रणालीनुसार काम करताना देयकांची प्रत्यक्ष नस्ती तयार केली जाते. तसेच त्या नस्तीमधील सर्व मजकूर ऑनलाईन पद्धतीने पीएमएस प्रणालीतही नोंदवला जातो. यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर संबंधित नस्ती कधी आली व किती दिवसांनी पुढे पाठवली याबाबतची नोंद होते. यामुळे कामे वेळेवर होतील, असा ग्रामविकास विभागाचा अंदाज होता. मात्र, सुरुवातीला राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमधील सेवकांनी जमत नाही असे कारण सांगून ही प्रणाली स्वीकारण्यास टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर ही प्रणाली स्वीकारावीच लागेल, असे ठामपणे सांगितल्यानंतर नाखुशीने ती स्वीकारली.

नाशिक एकमेव तरीही…

राज्यभरात या प्रणालीद्वारे देयके देण्याचे काम पूर्णतः बंद असून ऑफलाईन पद्धतीने सुरू आहे.अशाही परिस्थितीत पीएमएस प्रणालीद्वारेच देयके देण्याचे काम एकमेव नाशिक जिल्हा परिषद करत आहे. मात्र, ग्रामविकास विभागाला पीएमएस प्रणालीची सेवा पुरवणार्‍या सीडॅक कंपनीचे देयक ग्रामविकास विभागाने थकवल्यामुळे त्यांनी ही सेवा जवळपास 20 दिवसांपासून बंद केली आहे. यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेतील देयके देण्याचे कामही ठप्प झाले आहे.