मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. आदिवासी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असून सीएसआर निधीच्या माध्यमातून समतोल विकास साधला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी आदिवासी विकास विभाग आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारे सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित परिषदेत बोलताना दिली.
आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण आणि आरोग्य सेवा जलदगतीने उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. सीएसआर निधी केवळ महानगर प्रदेशात खर्च न करता समतोल विकासासाठी उपयोग करावा. तसेच या निधीच्या माध्यमातून शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात अधिकाधिक योगदान द्यावे, असेही फडणवीस म्हणाले.
आदिवासी समाजाला फार मोठा इतिहास आणि सांस्कृतिक वारसा आहे. या समाजामध्ये नियम, कायदा आणि मूल्ये होती. मात्र कालचक्राच्या ओघात हा समाज मागे पडला. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून त्यांच्या जीवनात नवी उमेद निर्माण करण्यात येत आहे. गर्भवती माता आणि बालकांना पोषण आहार मिळाव म्हणून शासन विविध योजना राबवत असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ९.५ टक्के लोकसंख्या आदिवासी समाजाची आहे. तर देशाच्या एकूण आदिवासी लोकसंख्येच्या १० टक्के लोकसंख्या ही महाराष्ट्रामध्ये आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आदिवासींचे अधिवास असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जाते. आदिवासी समाजातील मुलांना उच्च दर्जाचे शिक्षण आणि नैसर्गिक गुणवत्तेला योग्य व्यासपीठ मिळावे यासाठी नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येत असल्याचेही फडणवीस म्हणाले.
तर आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून सामाजिक भागीदारी असलेला सी एस आर फॉर चेंज हा उपक्रम पहिल्यांदाच हाती घेतला आहे. आपल्या सामाजिक दायित्व भागीदारीचा वापर आदिवासी बांधवांच्या उन्नतीसाठी करणार आहोत. आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपल्या योजनांसाठी कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व भागीदारीमुळे हात बळकट होणार आहेत, असे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी यावेळी सांगितले.
