महिलांची मासिक पाळी पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. या मुद्यावर बहुसंख्य महिला अजूनही कुजबुजत बोलतात किंवा जाहीरपणे बोलणे टाळतात. तो विषय सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. वास्तविक हा महिलांच्या आरोग्याशी आणि प्रजनन क्षमतेशी संबंधित विषय आहे. मासिक पाळीच्या काळात अनेकींना शारीरिक आणि मानसिक आंदोलने जाणवतात.
काहींसाठी तो त्रास आणि वेदना सहनशक्तीच्या पलीकडे जाणार्‍या ठरू शकतात. अशा अनेक मुद्यांकडे समाजाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आणि जागरुकता निर्माण करण्यासाठी स्त्रीरोग आणि डॉक्टरांच्या संघटना, सामाजिक संस्था चर्चासत्रे घडवून आणतात. मोफत चाचणी शिबिरे भरवतात. आता या मुद्यावर कोणी एकाने याचिका दाखल केली आहे. असा आदेश द्यावा, असे न्यायालयाला वाटत नाही. कारण तो आदेश सर्व आस्थापनांना बंधनकारक होईल. त्याचा परिणाम महिलांच्या नोकरीसाठीच्या संधींवर होऊ शकेल. तसे घडावे असे न्यायालयाला वाटत नाही. त्यामुळे या विषयावर केंद्र सरकारने राज्यांशी चर्चा करून धोरण आखावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
या मुद्याचा चेंडू आता सरकारकडे ढकलला गेला आहे. या विषयावर नेहमीच परस्परविरोधी मते मांडली जातात. मासिक पाळी ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. त्याचा मुद्दा बनवू नये किंवा तो काळ काही जणींसाठी वेदनादायी असतो. त्यामुळे आराम गरजेचा असतो ही त्यापैकी काही सामान्य मते. काही विषयांवरची चर्चा फार कमी वेळा संपुष्टात येते. त्यातील हा एक विषय. त्यामुळे या मुद्यावर धोरण जेव्हा करायचे तेव्हा सरकार करेलही कदाचित. पण संस्थात्मक पातळीवर असे निर्णय सोपवले जाऊ शकतील का? पंजाब विद्यापीठाने अशी सुट्टी नुकतीच जाहीर केली.
सिक्कीम सरकारने तसाच निर्णय जाहीर केला आहे. न्यायालयाने नोकरीच्या संधींबाबत व्यक्त केलेली भीती महिला तरी नाकारू शकतील का? मुळात पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना नोकरीच्या संधी किती मिळू शकतील? परिणामी महिला सुट्टीला प्राधान्य देतील की नोकरी टिकवण्याला हा प्रश्नही महत्त्वाचा नाही का? नोकरीसाठी मुलाखत घेताना ‘तुमचा लग्नाचा विचार आहे का?’ असा प्रश्न अलीकडच्या काळात विचारला जातो असे म्हटले जाते.
त्यात मासिक पाळीच्या सुटीचे बंधन भर टाकणारे ठरू शकेल का? घरदार सांभाळण्याची यातायात महिला नोकरी टिकवण्यासाठीदेखील करतात. त्यात अडचण यावी अशी त्यांची अपेक्षा असू शकेल का? त्यामुळे सरकारने याबाबतीत धोरण ठरवले तरी त्याची अंमलबजावणी महिलांच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून राहू शकेल का?
