सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले आणि महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांच्यासारख्या युगपुरुषांच्या वैचारिक अन् शैक्षणिक वारशाने समृद्ध असलेल्या महाराष्ट्रात आज शिक्षणासारखे पवित्र क्षेत्र भ्रष्टाचाराच्या चिखलात रुतले आहे. राज्यात सध्या गाजत असलेला शालार्थ आयडी महाघोटाळा राज्याच्या प्रशासकीय, सामाजिक आणि नैतिक अधोगतीचे भीषण वास्तव उघडे पाडणारा ठरला आहे. मध्य प्रदेशातील ‘व्यापम’ घोटाळा किंवा पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याशी तुलना व्हावी इतकी या प्रकरणाची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. तळातील कर्मचार्यापासून ते थेट शिक्षण उपसंचालक, मंत्रालय स्तरावरील उच्चपदस्थ अधिकारी आणि सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित प्रभावशाली राजकीय हस्तकांपर्यंत या भ्रष्टाचाराचे धागेदोगे पसरलेले आहेत.
ज्ञानाची मंदिरे उभारणार्या संस्थाचालकांनीच पैशांच्या लालसेपोटी बनावट सनदा आणि बनावट आयडींचा बाजार मांडला, तेव्हा शिक्षणाचा पायाच खचल्याचे स्पष्ट झाले. शालार्थ पोर्टलची निर्मिती मुळातच पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे वेतन थेट त्यांच्या बँक खात्यात विनासायास जमा व्हावे यासाठी करण्यात आली होती. मात्र, भ्रष्टाचाराची कीड लागलेल्या प्रशासकीय आणि संस्थात्मक सिस्टिमने या पारदर्शक तंत्रज्ञानाचाच गैरवापर करत बनावट आयडींचा उघड-राजरोस धंदा सुरू केला. सन २०१२ पासून सुरू झालेल्या या गैरप्रकारात २०१९ नंतर अधिकच बेधडकपणा आला. शिक्षण विभागाची कोणतीही अधिकृत मान्यता नसताना, जुन्या तारखांचे बनावट आदेश तयार करणे, संस्थाचालकांच्या स्तरावर परस्पर नियुक्तीपत्रे देऊन शाळेचे बनावट ठराव मांडणे आणि ‘टीईटी’ची बनावट प्रमाणपत्रे जोडणे असा अत्यंत पद्धतशीर आणि संघटित गुन्हेगारीचा पटच इथे रचला गेला.
एकाच दिवसात १४१ बनावट ‘आयडी’ तयार करण्याइतके धाडस दलाल आणि अधिकार्यांमध्ये आले, यावरून या साखळीची ताकद लक्षात येते. मृत अधिकार्यांच्या डिजिटल सह्या आणि सेवानिवृत्त वा विद्यमान अधिकार्यांचे पासवर्ड वापरून प्रणालीत बनावट डेटा अपलोड केला गेला. अस्तित्वात नसलेल्या किंवा अपात्र व्यक्तींना ‘शिक्षक’ बनवून त्यांच्या नावे सरकारी तिजोरीतून कोट्यवधी रुपयांचा दरोडा टाकला गेला. नुकतीच जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर येथील सत्ताधारी पक्षाशी जवळीक असलेल्या एका नामांकित शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष आणि भाजप पदाधिकारी संजय गरूड यांची झालेली अटक, तसेच एका भाजप मंत्र्याच्या अत्यंत निकटवर्तीय शिक्षण संस्थेकडे एसआयटीचा रोख असणे, ही बाब या घोटाळ्यात राजकीय वरदहस्ताची असलेली भूमिका स्पष्ट करते. एकाच संस्थेत १२ शिक्षकांचे बनावट आयडी तयार करून प्रत्येकी १२ लाखांची लाच उकळणे आणि त्यातून ६० लाख रुपयांची रीतसर वाटणी संस्थाचालकांपर्यंत पोहोचणे, हे प्रातिनिधिक उदाहरण या प्रकरणाचे गांभीर्य सांगून जाते.
मयत मुख्याध्यापक आणि निवृत्त लिपिकाच्या नावाने गैरव्यवहार दडपणे आणि वसुलीसाठी एका गरीब सेवानिवृत्त कर्मचार्याचे घर विकायला लावण्याइतकी ही साखळी निष्ठूर झाली आहे. एकट्या जळगाव जिल्ह्यात १६० कोटी रुपयांची फसवणूक निष्पन्न झाली असून, राज्यभरातील व्याप्ती तब्बल दोन ते तीन हजार कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. सुमारे १२-१३ हजार अपात्र लोकांची ओळख पटणे, हे या व्यवस्थेतील सडकेपणाचे दर्शन घडवते. एकीकडे डी.एल.एड, बी.एड आणि टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन लाखो प्रामाणिक, गुणवंत तरुण रोजगाराच्या प्रतीक्षेत वयाची वर्षे घालवत आहेत. दुसरीकडे मात्र १५ ते ३० लाख रुपये मोजून अपात्र, बोगस मंडळी शिक्षकाच्या पवित्र खुर्चीवर विराजमान होत आहेत. हा केवळ आर्थिक भ्रष्टाचार नाही, तर भावी पिढीच्या भविष्याशी आणि गुणवत्तेशी केलेला अक्षम्य खेळ आहे.
या बोगस शिक्षकांकडून शिकणार्या विद्यार्थ्यांचे आणि देशाच्या भवितव्याचे काय होणार, हा गंभीर प्रश्न आहे. आता एसआयटी तपास करत असली तरी चौकशी केवळ खालच्या दर्जाच्या कर्मचार्यांवर किंवा बळीच्या बकर्यांवर कारवाई करून थांबता कामा नये. या संघटित गुन्हेगारीवर ‘मकोका’सारख्या कठोर कायद्यान्वये कारवाई झाली पाहिजे. राज्यातील सर्व पाच लाखांहून अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांची काटेकोर, पारदर्शक पडताळणी मुदतीत पूर्ण व्हायला हवी. राज्याच्या नेतृत्वकर्त्यांनी कोणत्याही राजकीय दबावाला न बळी पडता, मग तो गुन्हेगार सत्ताधारी पक्षाचा असो वा विरोधी पक्षाचा, या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारांना आणि मंत्रालय पातळीवरील वरिष्ठ अधिकार्यांना गजाआड केले पाहिजे. तरच ‘ज्ञानोबा-तुकोबांच्या’ या महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्राची हरवलेली प्रतिष्ठा पुन्हा प्राप्त होऊ शकेल.
