घनकचरा व्यवस्थापन हा चिंतेचा आणि वादविवादाचा विषय बनला आहे. त्यावर ‘कॅग’च्या अहवालानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. घनकचरा व्यवस्थापनात स्थानिक स्वराज्य संस्था अपयशी ठरल्याचा ठपका कॅगने ठेवल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात उणिवा, कचर्‍याचे प्रमाण मोजण्यात आणि घनकचरा व्यवस्थापनावर शुल्क आकारण्यात अपयश अशा काही त्रुटी अहवालात नमूद आहेत. कचरा निर्मितीचे प्रमाण आणि प्रक्रिया क्षमता यांचे अंदाजही चुकल्याची टिप्पणी त्यात आढळते. अनेक शहरांमधील कचरा डेपो नागरी आंदोलनाचा विषय बनतात.
कचर्‍याचे अनेक प्रकार सांगितले जाऊ शकतात. त्या प्रकारानुसार त्याच्या विल्हेवाटीची प्रक्रिया निश्चित केलेली असते. तथापि बहुसंख्य ठिकाणी कचर्‍याचे वर्गीकरण नीट नसते. परिणामी त्याची विल्हेवाट लावण्यात समस्या निर्माण होतात. स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या पातळीवर कचरा संकलन करतात. पण ती सुविधा खेडोपाडी उपलब्ध असते असे नाही. परिणामी ठिकठिकाणी कचर्‍याचे डोंगर तयार होतात. दुर्गंधी सुटते. कचर्‍यामुळे निर्माण झालेले दूषित पाणी जमिनीत मुरते. परिणामी भूजल प्रदूषित होते. त्याचा प्रभाव पिकांवर पडू शकतो. साथीच्या रोगास कारण ठरणारे डास निर्माण होतात. वर्गीकरण करून कचरा देण्याची लोकही फारशी तसदी घेताना आढळत नाहीत. तशी सक्ती केली तर काही दिवसच त्याचा प्रभाव जाणवतो. नंतर पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ हाच प्रकार अनुभवास येतो.
घनकचरा व्यवस्थापनातील उणिवांचे दीर्घकालीन सामाजिक परिणाम संभवतात. त्यामुळे त्यावर ठोस उत्तर शोधले जायला हवे. कारण प्रत्येक दिवसागणिक कचरा निर्मिती वाढतच जाणार आहे. त्याचा अंदाज घेऊन स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया केंद्रे निर्माण केली जायला हवीत. अशी केंद्रे निर्माणच्या प्रक्रियेत कोणत्या अडचणी येऊ शकतात याचा अंदाज स्थानिक स्वराज्य संस्थांशिवाय दुसर्‍या कोणाला येऊ शकेल? त्र्यंबकेश्वरचे उदाहरण घेण्यासारखे ठरू शकेल. तिथली सध्याची कचरा डेपोची जागा पुरेशी नाही. दुसरी व्यवस्था करण्यासाठी आत्तापर्यन्त दोनदा जागा निश्चित करण्यात आल्या. पण त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक विरोधामुळे ती समस्या प्रलंबितच आढळतात. घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथील समस्यांवर कायमस्वरूपी उत्तरे शोधण्याची संधी आगामी कुंभमेळा देऊ शकेल.
कुंभमेळ्यानिमित्त पायाभूत सुविधांची असंख्य कामे केली जाणार आहेत. त्यात घनकचरा व्यवस्थापन हा प्राधान्यक्रमाचा मुद्दा बनणे अपेक्षित आहे. कारण कुंभमेळा काळात लाखो भाविक भेट देतील अशी अपेक्षा आहे. म्हणजेच कचरा निर्मितीचे प्रमाणही प्रचंड असू शकेल. हे झाले उपरोक्त दोन ठिकाणचे. पण अन्य ठिकाणीही हा मुद्दा धसास लागायला हवा. कारण कचर्‍यामुळे सामाजिक आरोग्य प्रभावित होते. तेव्हा त्याच्या व्यवस्थापन सुविधेसाठी गावेही पुढाकार घेऊ शकतील. लोकचळवळ उभी करू शकतील. लोकचळवळ किंवा सामाजिक आंदोलनाच्या वातावरणात राजकीय इच्छाशक्ती देखील सक्रिय होते याचा अनुभव समाज अनेकदा घेतो हे लक्षात घेतले जाईल का?
