Thursday, November 14, 2024
Homeसंपादकीयसंपादकीय : ४ जुलै २०२४ - मुळावर घाव केव्हा?

संपादकीय : ४ जुलै २०२४ – मुळावर घाव केव्हा?

मुलींचे लग्नाचे वय हा चर्चेचा विषय आहे. अगदी सर्वोच्च न्यायालयातदेखील यावर चर्चा झाली आहे. विवाह ही वैयक्तिक बाब आहे. तो सार्वजनिक चर्चेचा विषय नाही, असे मत शहरी भागातील तरुणी ठामपणे मांडताना आढळतात. मुलींचे लग्नाचे वय वाढत चालले, असेही मत सरसकट व्यक्त होताना आढळते.

पण देशात अजूनही बालविवाह मोठ्या संख्येने पार पडतात हेच कदाचित बहुसंख्यांना माहीत नसू शकेल किंवा ती पूर्वीची समस्या होती, असेही वाटू शकेल. तथापि भारतात आतापर्यंत सुमारे वीस कोटी मुलींचे बालविवाह लावले गेले असा निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र संघाच्या एका अहवालात नमूद असल्याचे वृत्त माध्यमांत प्रसिद्ध झाले आहे.

- Advertisement -

जगातील इतरही देशात असे विवाह होतात, असेही त्यात म्हटले आहे. या समस्येला आळा घालण्यासाठी कायदे निर्माण करण्यात आले आहेत. कठोर शिक्षेची तरतूददेखील आहे. कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा होताना आढळतात. बालविवाह लावणार्‍या पालकांवरदेखील कारवाई झाल्याचे वृत्त अधूनमधून माध्यमांत प्रसिद्ध होते. तरीही छुप्या पद्धतीने बालविवाह पार पडतात, तेही प्रचंड संख्येने. त्यावर उपाययोजना करताना या समस्येच्या मूळ कारणांचाही शोध घेतला जायला हवा. काही दशकांपूर्वी बालविवाहाची परंपरा होती म्हणून वीस कोटी विवाहांमागे केवळ तेच कारण मानणे हा निव्वळ वेडेपणा ठरू शकेल.

गरिबी आणि मुलींच्या दृष्टीने असुरक्षित सामाजिक वातावरण याकडे या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते लक्ष वेधून घेतात. गरिबीमुळे चार पैसे कमावण्यासाठी घर सोडणे अनेक मुलींच्या आई-वडिलांसाठी अपरिहार्य असते. त्यांच्यामागे मुलींकडे लक्ष कोण ठेवणार? त्यांच्यापश्चात मुलींच्या बाबतीत दुर्दैवी घटना घडली तर अशी भीती पालकांना वाटते. त्यावर मात करण्यासाठी मुलींचे अकाली लग्न लावले जाताना आढळते.

मुलगी म्हणजे परक्याचे धन ही भावना त्यामागे असते. अनेक कुटुंबे कामासाठी सतत स्थलांतर करतात. मुलींना कुठे आणि कोणाच्या भरवशावर ठेवायचे, त्यापेक्षा त्यांचे लग्न करून जबाबदारीतून मुक्त होण्याकडे अनेकांचा कल आढळतो. याला सरकार कसा आळा घालणार हा खरा प्रश्न आहे. शाळापातळीवर मुलांच्या तुलनेत मुलींची गळती जास्त होताना आढळते.

तथापि मुली शिकल्या की त्या विचारशील बनतात. त्यांच्या कुटुंबाचीही प्रगती होते याविषयी मात्र जागरुकतेचा अभाव आढळतो. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करून त्याचा धाक निर्माण करणे, मुलींच्या दृष्टीने सामाजिक वातावरण सुरक्षित करणे आणि त्याबरोबरीने सामाजिक जागरुकतेचे प्रयत्न निरंतर सुरू ठेवणे हाच सद्यस्थितीत व्यवहार्य उपाय आहे.

- Advertisment -spot_img

ताज्या बातम्या