पत्नी आणि तिच्या नातेवाईकांनी छळ केल्याचा दावा करून पुरुषांनी केलेल्या आत्महत्यांच्या काही घटना अधून-मधून चर्चेत येतात. आग्रा येथील अशीच एक घटना नुकतीच उघडकीस आली. ही व्यक्ती आयटी क्षेत्रात काम करत होती. त्याने आत्महत्या करण्यापूर्वीचा क्षण चित्रित करून ती चित्रफित समाज माध्यमांवर टाकली. त्यात त्याने त्याच्या पत्नीवर छळाचा आरोप केल्याचे दिसते.
काही काळापूर्वी अशाच प्रकारे अतुल सुभाष घटनेने समाजात खळबळ उडाली होती. पुरुषप्रधान समाज व्यवस्थेत महिलांना नेहमीच दुय्यम स्थान दिले जाते. त्याचे अनेक तोटे महिला वर्षानुवर्षे सहन करत आहेत. त्यांच्या वाट्याला अवहेलना, अपमान आला आहे. त्यांच्या क्षमतांकडे दुर्लक्ष केले जाते. अनेक दुर्दैवी महिलांना पतीच्या घरी मारहाणही केली जाते. अनेक महिला सामाजिक असुरक्षिततेच्या बळी ठरतात. पीडितांच्या अन्यायाला वाचा फुटावी आणि त्यांना न्याय मिळावा यासाठी शासन व्यवस्था नेहमीच त्यांच्या पाठीशी कायद्याचे बळ उभे करते.
कालौघात नवे कायदेही केले जातात. कायद्यातील काही कलमे आरोपींना जामीनदेखील नाकारतात. पीडितांना तक्रार करण्याचे बळ आणि गुन्हा सिद्ध झाला तर आरोपींना शासन व्हावे हा त्यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. तथापि या कायद्यांचा महिलांकडून गैरवापर होत असल्याचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत येतो. प्रसंगी पतीच्या कुटुंबियांवर सूड घेण्याची भावनाही अनेकींच्या तक्रारीमागे असल्याचे बोलले जाते. पुरुषांच्या संघटनांकडून तसे दावे सातत्याने केले जातात. क्वचित न्यायसंस्थादेखील तसे निरीक्षण नोंदवताना आढळते. महिलांवरील लैंगिक अत्याचार या मुद्याला धरून केरळ उच्च न्यायालयाने एक आदेश दिला आहे.
लैगिंक अत्याचाराचा गुन्हा निर्घृणच आहे. त्यातील दोषींना निःसंशय शासन व्हायलाच हवे. तथापि पुरुषांना अशा खोट्या खटल्यांमध्ये अडकवण्याचे प्रमाण वाढत आहे, असे आरोप खोटे सिद्ध झाले तर तक्रारकर्त्या महिलेवर कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटल्याचा उल्लेख माध्यमांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात आहे. कौटुंबिक छळ प्रकारणांमधील 498-अ कलमाचा गैरवापर होत असल्याचे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. वर्षानुवर्षे महिला सामाजिक अन्यायाचा सामना करतात. स्वतःला सिद्ध करण्याच्या क्षमता असतानाही स्वतःला नेहमी कमी लेखून घेणे व प्रसंगी नको ती शेलकी विशेषणे मुकाटपणे सहन करणे वाटते तितके सोपे नाही.
बहुसंख्य महिला हे दिव्य आयुष्यभर पार पाडतात. त्याला वाचा फुटायला हवी. त्यांच्यावरील अन्यायाचे निराकरण व्हायला हवे. त्यासाठी कायदे त्यांना देतात. तथापि कायद्यांच्या गैरवापराचे आरोप आणि न्यायालयाची निरीक्षणे महिला संघटना गंभीरपणे घेतील का? वर उल्लेख केलेल्या घटना कायद्याच्या गैरवापराच्या दाव्यांना पुष्टी देतात, असे म्हणणे गैर ठरेल का? तात्पर्य, अशा प्रकरणांच्या मुळाशी जाऊन सत्य जाणून घेणे आणि कायद्यांचा खरेच गैरवापर होऊ देऊ नये, अशी दुहेरी जबाबदारी या क्षेत्रात काम करणार्‍या संघटना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर आहे. कारण असे दावे किंवा अशी निरीक्षणे खर्‍या पीडितांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा धोका संभवतो.
