केंद्र सरकारने जीएसटी (वस्तू आणि सेवाकर) करात केलेले बदल सध्या चर्चेत आहेत. या कराचे जुने स्तर (स्लॅब) रद्द केले असून आता पाच आणि बारा टक्के असे दोनच स्तर असतील. यामुळे कोणत्या वस्तूंवर शून्य टक्के कर असेल, कोणत्या वस्तू स्वस्त आणि महाग होतील याविषयी माध्यमे आणि समाज माध्यमांंवर चर्चा आहे. नवीन बदल २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील. हा कर लागू झाल्यापासून त्यात सुधारणा करण्याची मागणी अधूनमधून होत होती. अखेर सरकारने त्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. भारत आणि अमेरिकेदरम्यान टॅरिफ वॉर सुरू आहे. त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याचा धोका तज्ज्ञ व्यक्त करतात. निर्यातीवर, उद्योगांवर ताण येईल. बेरोजगारीदेखील वाढू शकेल. त्यामुळे एकूणच देशात या मुद्यावरून अस्वस्थता आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने उपरोक्त सुधारणा जाहीर केल्या.
‘नवीन पिढीतील सुधारणा’ असे सरकारने त्याचे वर्णन केले आहे. या बदलांचा सामान्य माणसांच्या दैनंदिन जीवनावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकेल. अनेक उद्योगपतींनी या सुधारणांचे केलेले स्वागत त्याच आशा पल्लवित करणारे आहे. जग जेव्हा भारताला एकटे पाडत आहे, तेव्हाच आपण स्वतःला जोरकसपणे पुढे आणणे आवश्यक आहे. या सुधारणांमुळे मागणी वाढू शकेल. मागणी आणि गुंतवणुकीसाठी सुधारणा महत्त्वाच्या आहेत. मिळून सगळ्या देशाने लढायला सुरुवात केली असे या निर्णयाचे वर्णन केले जाऊ शकेल, असे त्या प्रतिक्रियांचे सार सांगितले जाऊ शकेल. हे झाले उद्योगपतींचे. सामान्य माणसाच्या अंंदाजपत्रकावर जोपर्यंत कोणत्याही आर्थिक सुधारणांचे परिणाम त्याच्या अनुभवास येत नाहीत, तोपर्यंत तो अशा सुधारणांचे स्वागत करत नाही. तथापि, नव्या पिढीचे नवे बदल तसा अनुभव त्यांना देऊ शकतील.
उदाहरणार्थ, आरोग्य विमा, सर्वप्रकारची जीवनरक्षक, गंभीर आणि दुर्मिळ व्याधींवरची औषधे करमुक्त असतील. वेगवेगळ्या व्याधींचा आणि नवनव्या विषाणूंंच्या संंसर्गाचा काळ आहे. वैद्यकीय उपचार दिवसेंदिवस महागडे होत आहेत. त्याचा खर्च सामान्य माणसांच्या आवायाबाहेर आहे. त्यामुळे आरोग्य विमा काढणे सामान्य माणसांसाठी जीवनावश्यक बाब बनते, असे म्हणणे धाडसी ठरू नये. नव्या सुधारणा त्याला पाठबळ देऊ शकतील. कृषिप्रधान असेच भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वर्णन केले जाते. ट्रॅटर, त्याची चाके, सुटे भाग, जलसिंचन, तुषार सिंचन व कृषी उपकरणे, बियाणे, कृषी फवारणी औषधे यावर बावीस तारखेपासून फक्त पाच टक्के कर द्यावा लागेल. पाच टक्क्यांंच्या स्तरावर सामान्यांच्या आयुष्याशी निगडीत अन्यही काही वस्तूंचा समावेश आहे. शिक्षणाशी संबंधित जसे की, नकाशे, चार्ट, ग्लोब, व्यायाम पुस्तके, नोटबुक, पेन्सिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, खोडरबर या वस्तू करमुक्त होणार आहेत. अनेक ग्राहकोपयोगी वस्तूंवरचा कर कमी झाला आहे.
परिणामी या वस्तू स्वस्त होतील. त्याची मागणी वाढेल व बाजाराला चालना मिळेल. याउलट पान मसाला, सिगारेट, तंबाखू उत्पादने, साखरयुक्त पेये यावर चाळीस टक्के विशेष जीएसटी आकारला जाणार आहे. ज्याचे सामान्य माणसे स्वागतच करतील. यामुळे या वस्तूंचा वापर कमी होऊ शकेल किंवा ज्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडेल तेच त्या वापरतील. युवा पिढीची शारीरिक तंंदुरुस्ती हा समाजतज्ज्ञांच्या चिंतेचा विषय आहे. व्यायामशाळा, सॅलोन, योग या सेवांवरील कर कमी करण्यात आला असून याचे वर्णन पंतप्रधानांनी ‘तरुणाई हिट आणि फिट’ असे केले आहे. ज्याची युवा पिढीला सर्वाधिक गरज आहे. शरीर आणि मन तंदुरूस्त असेल तर माणूस प्रगतीची शिखरे गाठू शकतो, असे म्हणतात. तेव्हा नव्याने झालेल्या सुधारणांचा फायदा युवा पिढीला व्यायामाची गोडी कदाचित लावू शकेल.
या सुधारणा कोणतेही अडथळे आणि चलाखीशिवाय थेट सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचतील आणि त्यांच्याकडून वेगळ्या मार्गाने ते पैसे वसूल केले जाणार नाहीत याविषयी सरकार कोणती दक्षता घेणार आहे, हेही सरकारने स्पष्ट करायला हवे. अन्यथा नियमांना बगल देण्याची वृत्ती खोलवर रुजलेली आढळते. शिवाय या सुधारणांमुळे राज्याला सुमारे सात हजार कोटींचा फटका बसण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. याचा थेट राज्याच्या महसुलावर म्हणजेच पर्यायाने अनेक कल्याणकारक योजनांंवर विपरीत परिणाम होण्याचा धोका व्यक्त होताना आढळतो. ती तूट केंद्र सरकार कशी भरून देणार याविषयी अद्यापही पुरेशी स्पष्टता नाही. ती व्हायला हवी.
