डॉक्टर हा देवाचे रूप असतो’ अशी श्रद्धा समाजात पिढ्यान्पिढ्या रुजलेली आहे. आपल्या प्राणांचे रक्षण करणार्या, अहोरात्र रुग्णांच्या सेवेत झटणार्या वैद्यकीय कर्मचार्यांबद्दल प्रत्येकाच्या मनात एक आदर असतो. परंतु गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्रासह देशभरात डॉक्टरांवर आणि वैद्यकीय कर्मचार्यांवर होणारे हल्ले ही अतिशय चिंताजनक बाब बनली आहे. या गंभीर प्रवृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढताना, ‘मारहाण करणार्यांना मोकाट फिरण्याचा अधिकार नाही,’ असे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाची ही भूमिका म्हणजे पीडित वैद्यकीय समुदायासाठी दिलासा देणारी आणि गुन्हेगारांवर वचक बसवणारी आहे. यासंदर्भातील ताज्या घटना अत्यंत संतापजनक आहेत. ठाण्यातील एका रुग्णालयात जुलै महिन्यात महिला रुग्णाच्या उपचाराला विलंब झाल्याच्या कारणावरून डॉक्टर व कर्मचार्यांना मारहाण झाली.
याप्रकरणी मुख्य आरोपी असलेले शिंदेंच्या शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयाने म्हात्रे यांचा जामीन अर्ज फेटाळत त्यांना कडक निर्देश दिले होते, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाच्या या कारवाईची शाई वाळते ना वाळते तोच पालघर शहरात त्याची पुनरावृत्ती झाली. पालघरमधील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना एका गोविंदा पथकातील सहकार्याच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि स्थानिकांच्या अरेरावीमुळे वातावरण तापले. उपचारादरम्यान पैशांच्या कारणावरून शिवीगाळ करत स्थानिक पदाधिकार्यांनी थेट कर्मचार्यांच्या कानशिलात लगावली आणि रुग्णालयात अक्षरशः धिंगाणा घातला.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय परखड टिपण्णी करताना म्हटले आहे की, ‘परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकच बिघडत चालली आहे. काल पुन्हा डॉक्टरांना मारहाण झाल्याची घटना घडली. पुन्हा त्याच प्रकारचे लोक डॉक्टरांवर हल्ला करत आहेत. न्यायालयाचे हे निरीक्षण समाजातील सडत चाललेली मानसिकता आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात धोक्याची आणि गंभीर बाब म्हणजे या हिंसाचारामागे असलेल्या विशिष्ट राजकीय वर्तुळाचा आणि ‘समान विचारांच्या’ लोकांचा सहभाग. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले आहे की, अशाप्रकारच्या घटना घडवणार्या लोकांचे वैचारिक धागेदोरे एकाच वर्तुळाशी जोडलेले दिसतात. जेव्हा सत्तेच्या किंवा राजकीय प्रभावाच्या जोरावर लोकप्रतिनिधी किंवा त्यांचे कार्यकर्ते कायद्याला पायदळी तुडवून डॉक्टरांवर हात उचलतात, तेव्हा सर्वसामान्य गुन्हेगारांचे धाडस आणखीनच वाढते.
ठाण्यातील असो किंवा पालघरमधील, दोन्ही घटनांमध्ये एकाच राजकीय गटाशी संबंधित व्यक्तींची नावे पुढे येणे हे राजकीय गुन्हेगारीचे टोक दर्शविते. रुग्णाचे प्राण वाचवण्यासाठी धडपडणार्या, स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करणार्या डॉक्टरांना जर अशाप्रकारे राजकीय भाईगिरीवर मारहाण होत असेल, तर या देशात आरोग्य व्यवस्था कशी टिकणार? हा अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. उपचारात काही त्रुटी वाटल्यास, त्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत, प्रशासकीय मंचांवर दाद मागता येते. परंतु हातात बळ धरून थेट रुग्णालयात तोडफोड करणे, डॉक्टरांना मारहाण करणे किंवा महिला कर्मचार्यांशी असभ्य वर्तन करणे याला कोणताही न्याय्य किंवा मानवतावादी आधार असू शकत नाही. जर उपचाराला थोडाफार विलंब झाला, तर तो राग वैद्यकीय कर्मचार्यांच्या अंगावर काढणे म्हणजे माणुसकीचा खून करण्यासारखे आहे.
अशा प्रवृत्तीच्या लोकांना वेळीच कठोर शिक्षा झाली नाही, तर उद्या सामान्य माणसाला उपचारासाठी कोणी वाली उरणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात घेतलेली कठोर भूमिका अत्यंत समयोचित आहे. यासंदर्भातील न्यायालयाची टिपण्णी म्हणजे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेची आणि सुजाण नागरिकांची भावना आहे. केवळ राजकीय दबावापोटी किंवा पुढार्यांच्या मध्यस्थीमुळे अशा गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचे प्रकार आता थांबायला हवेत. पालघरमधील घटनेनंतर आरोपींना पक्षातून निलंबित करण्याची घोषणा करण्यात आली असली, तरी केवळ दिखाऊ निलंबनाने गुन्हेगारांचे मनोधैर्य खचत नाही. त्यांना कायद्याचा धाक दाखवण्यासाठी जलदगती न्यायालयात खटले चालवून कठोर शिक्षेची कारवाई करणे अत्यंत गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी शासन आणि प्रशासनावर आहे.
जर राज्याचे रक्षणकर्तेच भक्षक बनत असतील, तर उद्या डॉक्टर गावात येण्यास किंवा सेवा देण्यास धजावणार नाहीत. परिणामी, याचा फटका शेवटी सर्वसामान्य जनतेलाच सोसावा लागेल. म्हणूनच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेचे स्वागत करत राज्य सरकारने अशा मस्तवाल आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या लोकांवर कडक कायदेशीर बडगा उगारणे गरजेचे आहे. गुन्हेगार कोणत्याही पक्षाचा असो, त्याच्या पाठीशी कोणीही राजकीय वरदहस्त असला तरी त्याला कायद्याच्या चौकटीत कठोर शिक्षा मिळायलाच हवी. डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी आणि वैद्यकीय क्षेत्राच्या आत्मसन्मानासाठी आता समाजाने आणि शासनाने एकत्र येऊन ‘शून्य सहनशीलता’ हे धोरण कठोरपणे राबवण्याची वेळ आली आहे, अन्यथा ही अराजकता संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेला उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही
